कर्णाली प्रदेशको वजेटको पुर्ण पाठ

माननीय सभामुख महोदय,

प्राकृतिक सम्पदाको धनी, नेपाली भाषा संस्कृतिको उद्‌गम स्थल, विकासको विराट सम्भावना रहेको, गौरवशाली इतिहास बोकेको, लामो संघर्ष र शहीदको बलिदानबाट प्राप्त विकास र समृद्धिको पथमा अघि बढिरहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को अनुमानित आय व्ययको विवरण ९बजेट० यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु।
द्द। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक अधिकार प्राप्तिको लागि भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा प्रदेश स्थापनार्थ भएको संघर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबै अग्रजहरू, सम्पूर्ण घाइते, अपाङ्गता भएका तथा बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
घ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुप समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढिरहने संकल्प गर्दछु।
द्ध। ‘आफ्नो प्रदेश आफै बनाऔँ’ भन्ने ध्येयका साथ कर्णालीबासीको स्वाभिमानलाई उच्च बनाउँदै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न उपलब्ध मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, वित्तीय स्रोतको महत्तम परिचालन गर्ने गरी बजेटको निर्माण गरेको छु।
छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार भन्ने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमको मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशवासीको खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु।
ट। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको छु।
ठ। प्रदेश र स्थानीय तह बीच दोहोरोपना नहुने गरी आपसी समन्वय र साझेदारीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ड। नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट, प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच(२१००, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु।
सभामुख महोदय,
अब म चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु।
ढ। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गर्न परिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारप्रति जनताको उच्च अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सामु छ। संघीय कानून निर्माणमा भएको ढिलाई, भौतिक संरचनाको कमी, कानून र कार्यविधिको अभाव, विषयगत तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता कारणले जनताले खोजेको सेवा र अपेक्षित विकासको काम सोचे अनुसारको गतिमा अघि बढ्न सकेन । यसका बाबजुद आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना बैङ्क तयारी एवं कार्यान्वयन, आवधिक योजनाको तयारी, आधारभूत कानूनी संरचना निर्माण र पूर्वाधार, उत्पादन एवं सामाजिक विकासका कार्य अघि बढिरहेको यथार्थता जगजाहेर छ।
ज्ञण्। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट २९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ। प्रदेश सभाबाट सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक २३ कानून पारित भएका र ५ वटा प्रदेश सभामा विचाराधिन छन्। डिजिटल विद्यालय अभियान कार्यान्वयनमा रहेको छ। विपद् पीडितलाई उद्धार, राहत र सहयोग गर्नुको साथै प्रदेशभरिका बाढी पहिरो, अग्नि पीडितलाई आवासको लागि प्रति परिवार रु। ३ लाखसम्म उपलब्ध गराइएको छ।
ज्ञज्ञ। प्रदेश अस्पताललाई घण्ण् शैयामा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढेको, जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिको लागि लागत अनुमान तथा नक्शाङ्कन, जोखिममा परेका गर्भवती महिलाका लागि हवाई उद्धार, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र आवासीय विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्यालय भवनहरु निर्माण, हुम्लामा बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण भैरहेको र विद्यालयहरुमा खेल मैदान निर्माण तथा प्रदेश संग्रहालय स्थापना भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम तथा महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ।
ज्ञद्द। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा उद्‌घाटन गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष अन्तर्गत पर्यटन प्रबर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन, २०७५ सालमा ३४ प्रतिशत पर्यटक संख्या वृद्धि, काँक्रेविहार लगायत विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, विकास तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन, पर्यटन सडक तथा पदमार्गहरु निर्माण, वन पैदावर तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न, पाँच लाख विरुवा उत्पादनका लागि १० स्थानमा नर्सरी स्थापना तथा हाइटेक नर्सरीको लागि अध्ययन सम्पन्न, ३२ वटा सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण, वन क्षेत्रबाट बाह्र करोड राजस्व संकलन, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको सञ्चालन र ४२ हजार ४ सय ५९ व्यवसाय दर्ता एवं नवीकरण भई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
ज्ञघ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ जनता सडक, अन्तर प्रदेश सडक, प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, प्रदेश महत्वका सडक कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रदेश महत्वका सडक बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको, खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
ज्ञद्ध। कूल सञ्चालित टण् वटा साना सिंचाई आयोजनाहरु सम्पन्न, छज्ञ वटा कृषि सडक अन्तर्गत ढद्द किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको, विभिन्न बालीका द्धद्द वटा पकेट क्षेत्रको पहिचान भई कार्यान्वयनमा रहेका, पशुपन्छीतर्फ द्दछ वटा पकेट क्षेत्र मार्फत दुध, मासु, माछा उत्पादनमा वृद्धि भएको र प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान नमूना परियोजना सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
ज्ञछ। योजना, अनुगमन, बजेट तर्जुमा, बहुवर्षीय ठेक्का, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायत विभिन्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिएको, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा रहेका, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र, प्रदेशको पार्श्वचित्र, परियोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार भएको र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुमा समानीकरण अनुदान रु। ४० करोड र साझेदारीका लागि समपूरक अनुदान वापत रु। ७८ करोड हस्तान्तरण गरी आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।
ज्ञट। चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित अनुमान आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा रु। ९ अर्ब ८२ करोड मध्ये चालु खर्च ३ अर्ब ५० करोड १७ लाख ५२ हजार र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७४ हजार खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु । साथै राजस्व परिचालनतर्फ २१ करोड २७ लाख ४६ हजार संकलन हुने संशोधित अनुमान छ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दछुः
ज्ञठ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय र जैविक विविधता रहेको यस प्रदेशमा जनशक्ति, जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जीवजन्तु जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको सदुपयोगबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने उच्च सम्भावना रहेको छ।
ज्ञड। मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो यो प्रदेशको जनसंख्या करिब ६ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको औषत जनघनत्व ६५ जना प्रति वर्ग किलोमिटर मात्र छ जुन नेपालको औषत २०३ जना प्रति वर्ग किलोमिटर भन्दा अत्यन्त न्यून छ।
ज्ञढ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अनुमानित आर्थिक बृद्धिदर ६।८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको छ।७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर ६।५ हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।
द्दण्। बहुआयामिक गरिबी राष्ट्रिय औषत द्दड।ट प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको ५१।२ प्रतिशत रहेको छ।
द्दज्ञ। नेपालमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति ३९।९ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेशमा ४१।४ प्रतिशत रहेको छ। कूल बेरोजगारी दर ११।४ प्रतिशत छ भने प्रदेशको ९।७ प्रतिशत रहेको छ।
द्दद्द। उत्पादन, रोजगारी, बचत, लगानी, मानव विकास, ‍सरदर ‍औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेको छ।
द्दघ। कर्णाली प्रदेशको कृषिमा आधारित जनशक्तिको वर्षभरी रोजगारी उपलब्ध नहुँदा उर्जाशील जनशक्तिको श्रम गन्तव्य भारत जाने वाध्यात्मक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस्तो जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, भौतिक र सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा रोजगार र स्वरोजगारको अवसर सृजना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सक्ने अवसर हाम्रो सामु रहेको छ।
द्दद्ध। सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम् आवश्यकता सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण र कर्णाली प्रदेश समृद्धिको आधारशीला निर्माण गर्न सकिने विश्वास लिएको छु।
सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
उद्देश्यहरू
द्दछ। सडक लगायत यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास, सञ्चार समेत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासद्वारा प्रदेशको तीब्र आर्थिक विकास गर्ने।
द्दट। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका कार्यक्रमद्वारा कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने।
द्दठ। कृषि, उद्योग, वन, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्रको विकासद्वारा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने।
द्दड। साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरण मार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा तीब्रता ल्याउने।
द्दढ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्ने।
सभामुख महोदय,
उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहाय अनुसार विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छुः
घण्। कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता,
घज्ञ। ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार विकास,
घद्द। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, युवा उद्यमशीलता तथा खेलकुद प्रबर्द्धनबाट स्वस्थ, सचेत, सभ्य र अनुशासित नागरिक तथा समृद्ध समाज निर्माण,
घघ। कृषि, जडीबुटी, पानी, खानी, वनपैदावर जस्ता स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिद्वारा आत्मनिर्भरता वृद्धि,
घद्ध। आर्थिक वृद्धि र प्रदेश समृद्धिमा योगदानका लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धनद्वारा कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास,
घछ। स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी प्रशासन मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति,
घट। प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक मानव संशाधनको विकास।
सभामुख महोदय,
घठ। उल्लिखित बजेटका उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गरिएका प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय र साझेदारी गरिनुका साथै निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ।
घड। सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रमका हकमा सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
घढ। बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका र खरिद योजना स्वीकृत गराई भाद्र मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
भौतिक पूर्वाधार
द्धण्। पूर्वाधारका योजनाहरुलाई छनौट र कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागितामा आधारित कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफलयुक्त योजनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्धज्ञ। कर्णाली प्रदेशको समग्र र सन्तुलित विकासको लागि मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिंचाई, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकास जस्ता भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश महत्वका ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस प्रकारका योजनाहरुको छनौट र प्राथमिकीकरण गर्न, कार्यान्वयनमा तीब्रता दिन, अनुगमन र आम जनताको हित र सुविधा अनुकूल दीगो, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित बनाई प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन कानून निर्माण गरी कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० सम्पन्न भएका परियोजनाहरुलाई परियोजना बैङ्कमा राखिनेछ।
द्धद्द। आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभावकारिता ल्याउन प्रगति विवरणलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र योजना तयारीको लागि इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाएको छु।
द्धघ। पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरुमा सन्तुलित विकासको मान्यता अनुसार सडक लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु। १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सडक
द्धद्ध। प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको छु।
द्धछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष द्दण्ठछरठट मा स्वीकृत भएका प्रदेश महत्वका द्दद्ध वटा सडकहरुलाई बहुबर्षीय आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको छ । त्यस अन्तर्गत खार्पुनाथ(चुवाखोला टापु लेख सडक हुम्लास दैलेख सदरमुकाम नौमुले जुनी जाजरकोट सडकस भेडाबारी(आँपगैरा(खेल्नेचौर सडक, सुर्खेत, सान्तडा मेहलतोली पातिहाल्ना जाजरकोट, शहीद मायाराम मार्ग, दैलेखस छेडा(भेडाआँखे, कल्याण काँध, मन्मडी धनरास सडक, सुर्खेतस राडी ज्यूला दाजे खदी बारंगे सडक रुकुम पश्चिमस रुगा छाइना जडीबुटी लोकमार्ग सडक, मुगुस बालुवा, बडाकाँडा, सनिमेला सडक जाजरकोटस पाँचकाटिया, फूलचाउली, बारेकोट, च्याखुरे, जुम्ला सडक, जाजरकोटस रत्न राजमार्ग, फलाँटे रानिघाट तेलपानी सडक सुर्खेतस जुम्ला दानसांगु, चुत्रा, काइगाउँ, डोल्पा सडकस बाजुरा कवाडी ताजकोट अदानचुली सर्केगाड सडक हुम्लास दोमुख तारापानी गमगढी नाक्चे लाग्न सडक, मुगुस रासकोट पचाल झरना सडक, कालिकोटस जलजला गोठीजिउला, थालाचौर, कालाकांडा सडक, स त्रिवेणी जुम्ला, नर्कु, सर्मी, भालुलेक, जुम्ला सडक, डोल्पास त्रिवेणी, लुहाम काभ्रा कालीमाटी सडक, सल्यानस सेरी पान्तडी पादम्घाट जुम्ला सडक, कालिकोटस ढोरचौर, मैदुपोखरी सल्लीबजार सडक, सल्यानस डांडीमाडी चामुण्डा मटेला ठाँटीकाँध त्रिपनी स्याउलेकाँध राकम सडक, दैलेखस माथिल्लो डुंगेश्वर दुल्लु बेउली कालिकोट सडक, दैलेखस धरमपोखरा, अवलचिङ, रानीबास, रहकुल, जाजरकोट जोड्ने सडक, सुर्खेतस सल्लीबजार, चौरजहारी, नुवाकोट, मुसीकोट रुकुम सडक समेतका लागि रु। १ अर्ब द्दढ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
द्धट। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने नीति अनुसार सडकले नछोएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई पहुँच मार्ग र सडक पुलद्वारा जोड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोडिएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि रु। २४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
द्धठ। पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै जनप्रतिनिधिको स्वामित्व स्थापित गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने सडक आयोजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु। ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
द्धड। जनता सडक कार्यक्रमको महत्व र उपादेयतालाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु । सोका लागि रु। ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
द्धढ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक स्तरोन्नति र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जस अन्तर्गत सल्लीबजार(चौरजहारी(मुसिकोट रुकुम र बालुवासंग्रही(कुपिण्डे(खलंगा सल्यान सडकको लागि रु। ८ करोड व्यवस्था गरेको छु।
। कर्णाली प्रदेशलाई देशका अन्य प्रदेशसँग जोड्नका लागि सुर्खेत(तेलपानी(भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैफु(रुप्सा(रामारोशन अछाम, बाजुरा(कवाडी(ताजाकोट(अदानचुली(सर्केगाड(खार्पुनाथ(खगालगाँउ नाम्खा, रुकुम(कालिमाटी(कोहलपुर, रानीघाट(कर्णाली चिसापानी समेत अन्तरप्रदेश सडक र सुर्खेत दैलेख सडक तथा नाग्मा(रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, त्रिवेणी(नर्कु(सर्मी(भालुलेक(जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना हुँदै जुम्ला सडक, थारमारे(बडागाँउ(चौरजहारी(जाजरकोट(जुम्ला(कामी बुढा सडक लगायत प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छु। यसका लागि रु। १० करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
छज्ञ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग समन्वय गरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना निर्माण तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि वीरेन्द्रनगर शहरी सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु। २१ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
छद्द। सडक निर्माण गर्दा सडकको क्षेत्राधिकार, गुणस्तर, सुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण र बायो इन्जिनियरिङ्गका आधारमा सडक किनारामा आयमूलक वृक्षारोपण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
छघ। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी तुईन विस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
छद्ध। चालु आर्थिक वर्षका मोटरेबल पुल आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलन हुने गरी सम्भाव्यताको आधारमा मोटरेबल पुल कार्यक्रमका लागि रु। १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
यातायात व्यवस्था
छछ। राजधानी सहरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुनादेखि बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र नगर क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ। कार्यालय आवतजावत गर्नको लागि साइकलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ऊर्जा
छट। कर्णालीको पानीः सबैको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत भेरी(बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लगानी गर्ने र प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने तथा सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई शेयर लगानीको अवसर प्रदान गरिनेछ। त्यसरी नै भेरी(बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत परियोजना प्रदेश सरकार आफैले निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी कर्णाली पूर्वाधार विकास कोषबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
छठ। उज्यालो कर्णाली अभियान अन्तर्गत विद्युत पहुँच नपुगेका दलित, सीमान्तकृत, विपन्न परिवार र विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विद्युत पुर्‍याउन वैकल्पिक ऊर्जा र साना जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
छड। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम मार्फत विद्युत सुविधा नपुगेका गाउँ बस्तीमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन रु। ५५ करोड विनियोजन गरेको छु।
खानेपानी
छढ। राजधानी शहर वीरेन्द्रनगर र अन्य स्थानमा खानेपानीको अभाव र बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै पानीको सतह र भूमिगत लगायतका स्रोतहरुको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
टण्। “एक घर एक धारा, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सुविधा” को अवधारणा अनुसार खानेपानीको समस्या भएका बस्तीहरुमा मापदण्डका आधारमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
टज्ञ। पानीको अभाव भएका पहाडी भूभाग, विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी वर्षाको पानी सङ्कलन तथा भूमिगत ९डिपबोरिङ० जलश्रोतको व्यवस्थापन गरी खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने छ। खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु। १ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
टद्द। खानेपानी तथा सिंचाईको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कर्णाली, भेरी, बबई, शारदा लगायत नदीरखोलाको पानीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिंचाई उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
टघ। सिंचाईका स्रोतहरूको पहिचान र सिंचाई प्रणालीको विकासद्वारा नहर कुलोको निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
टद्ध। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लिफ्ट, भूमिगत, थोपा, आकासे पानी सङ्कलन, मूल पोखरी, हिउँ पोखरी, वर्षा पम्प लगायत विभिन्न नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सिंचाई क्षेत्रको समग्र विकासको लागि रु। १ अर्ब ७० करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु।
टछ। जलउत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न नदी तथा जोखिमयुक्त जलाशय नियन्त्रण, तटबन्ध तथा पहिरो नियन्त्रण तथा बाँध नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रु। ४९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
बस्ती विकास
टट। दलित, विपन्न तथा घरबारविहिन, बाढी, पहिरो, अग्नि जस्ता प्रकोप पीडित नागरिक, जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी आधारभूत सेवा सुविधा सहितको एक जिल्ला एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न रु। २५ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
टठ। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जनताका घर आगलागीबाट जोगाउन नमूनाको रुपमा खरका छाना विस्थापन गरी टिनका छाना निर्माण गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
टड। लक्षित वर्ग समुदायको पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउन जमिन नभएका आधारविहीन जनतालाई घडेरीको समेत व्यवस्था गर्ने गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
भवन तथा शहरी विकास
टढ। सुरक्षित, व्यवस्थित, भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित कानून तथा भवनसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु।
ठण्। नेपाल सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग समन्वय गरी राजधानी शहर वीरेन्द्रनगरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
शिक्षा
ठज्ञ। समाजलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्ने, जीवनका उज्याला पक्षहरू देख्न सक्ने र राम्रा कार्यहरूको अगुवाई गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नका लागि कर्णालीको मौलिक विशेषता सहितको नैतिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धी जीवनोपयोगी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
ठद्द। प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु। १ करोडको व्यवस्था मिलाएको छु।
ठघ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको भौतिक सुधारका लागि रु। ज्ञ१ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ठद्ध। छरिएको बस्ती, भौगोलिक विकटता, मौसमी बसाईसराई, गरिबी जस्ता कारणले विद्यालय छोड्ने र पढाइमा बाधा पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु। ३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।
ठछ। सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु। ३९ करोड छण् लाख विनियोजन गरेको छु।
ठट। विद्यालय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास दलित छात्रावास निर्माण, नमूना बालविकास तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु।
ठठ। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनका लागि प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीको लागि रु। ४ करोड डण् लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
ठड। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ठढ। माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई जुनियर रेडक्रस, नेपाल स्काउट र राष्ट्रिय सेवा दलमा आवद्धताको लागि समन्वय गर्न आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेको छु।
डण्। जनशक्ति विकासमा जोड दिन जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छोरीबुहारी छात्रवृत्ति र गरिब, दलित, अपाङ्गता, जेहेन्दार तथा दुर्गमका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
डज्ञ। कर्णाली प्रदेशका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात आफ्नो प्रदेशमा निश्चित अवधि सेवा गर्ने गरी कृषि र पशु विज्ञान, चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ्ग विषयको अध्ययन सम्बन्धी सेवा(शर्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाई तालिम प्राप्त स्नातकहरूलाई स्वयंसेवकको रुपमा सेवा लिन कर्णाली विकास सेवा लागू गरिने र सोका लागि रु। २ करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छु।
डघ। अभिभावक विहिन बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षकत्व प्रदान गर्न प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
डद्ध। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
डछ। सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
डट। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यस्था गरेको छु।
स्वास्थ्य तथा सरसफाई
डठ। प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढ गर्न रु। २० करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु।
डड। जिल्ला अस्पतालहरूलाई पचास शैयासम्मका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति, स्थानीय तहमा पन्ध्र शैय्यासम्मको अस्पताल एवं सामुदायिक अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगका लागि रु। ज्ञघ करोड द्दछ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
डढ। प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा विशेष व्यवस्था सहित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा उपकरणको लागि रु। ४ करोड ४२ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरेको छु।
ढण्। प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्ची लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिको सेवा विस्तार र प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट छुट्‍याएको छु।
ढज्ञ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बर्थिङ्ग सेण्टरलाई व्यवस्थित र साधनश्रोत सम्पन्न बनाइनेछ। हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट र अन्य जिल्लाका सदरमुकाम रहेका स्थानीय तह बाहेकका स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा अत्यावश्यक उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउन रु। ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
ढद्द। जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र बच्चाको जीवन रक्षाका लागि आपतकालीन हवाइ उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिँदै अझ सुलभ र छरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढघ। अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालकै औषधि पसल मात्र सञ्चालन अनिवार्य गरी सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढद्ध। सरकारी अस्पतालहरूमा पोषण विज्ञ समेतको सहभागिता र सिफारिसमा खाना र खाजाको प्रकार र मेनु तर्जुमा गरी प्रति छाक लागतका आधारमा गुणस्तरीय खाना र खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक टेलीमेडिसिन सेवा प्रारम्भ गरी क्रमशः विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढट। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यकतानुसार एम्बुलेन्स कार्यक्रम लागू गरी प्रेषण सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ढठ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, भन्न नमिल्ने रोग तथा नसर्ने रोगको परीक्षण तथा उपचार सेवालाई स्थानीय अस्पतालसम्म पुर्‍याइने र जिल्ला अस्पतालसम्म मनोसामाजिक परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिनेछ।
ढड। घुम्ती अस्पताल सञ्चालनको लागि रु। द्द करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ढढ। पोषण पाक शिक्षा र भान्सा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञण्ण्। विपन्न तथा असहाय अपाङ्गता, अटिजम, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र सडकमा अलपत्र परेका असक्त बिरामीहरूलाई उपचार गरी पुनर्स्थापना गर्नका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र अठार वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञण्ज्ञ। राजधानी लगायत सबै शहरहरूमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अपाङ्ग, लैङ्गिक, बालमैत्री सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
श्रम तथा रोजगार
ज्ञण्द्द। श्रमको सम्मान गर्दै सामाजिक श्रमदानको संस्कृति विकास गर्न प्रत्येक महिनाको १ गते जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, नागरिक समाज, व्यवसायी र आम जनताको सहभागितामा राजधानी, जिल्ला, स्थानीय तह र वडाहरुमा श्रमदिन अभियानलाई व्यापकता दिइनेछ। नियमित रुपमा श्रममा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञण्घ। कामको सृजना, रोजगारीको अवसर, ज्यालामा सुधार गरी श्रमप्रति सम्मान गर्दै समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणमा युवाको भूमिकालाई स्थापित गर्दै कर्णालीवासीको खाना, नाना र छानाको प्रवन्ध गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग र विकास गरी श्रम सहकारी तथा श्रम कार्यदल मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माण, जीवन्त आयोजना तथा मानवीय कार्यमा लक्षित वर्ग समुदायलाई संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञण्द्ध। सीप तथा रोजगारमूलक तालिमबाट उद्यमशीलता र स्वरोजगारका लागि वित्तीय पँहुच, विद्यालय छाडेका युवालाई तालिममा सहभागी गराउने सहभागी हुन प्रोत्साहित गरी श्रम बजारमा जाने वातावरण बनाउन सबै जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
युवा तथा खेलकुद
ज्ञण्छ। “स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि खेल” भन्ने अवधारणा अनुरुप सबै नागरिकलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्न, खेल क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धन र विकासमा युवा परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्णाली युवा तथा खेलकुद परिषद् गठन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञण्ट। प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, चौरजहारी र रास्कोटमा रङ्गशाला निर्माण, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा रङ्गशाला तथा खेलकुद मैदान निर्माण, क्रिकेट रङ्गशाला र कवर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनको लागि रु। ११ करोड ७५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञण्ठ। प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीका लागि रु। १ लाखसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको लागि रु। ५ लाखसम्म नगद पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गर्नका आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा
ज्ञण्ड। कर्णाली प्रदेशका बालबालिका, महिला, हिंसापीडित महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग समुदाय, बहिष्करण र बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायको संरक्षण, सुरक्षा र सहयोगका लागि मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
ज्ञण्ढ। छाउपडी ९छुई० प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्दै छोरीलाई गर्भदेखि नै समान रुपले हुर्काउन, पढाउन र रोजगारीका लागि छोरी बुहारी मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विसङ्गति विरुद्ध जनचेतना फैलाउन विद्यालयमा किशोरी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञज्ञण्। दलित समुदाय माथिको छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्दै अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन र सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानका साथ प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञज्ञज्ञ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दलित तथा महिलाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता बढाई आर्थिक सामाजिक रुपमा सम्पन्न गराउन अनिवार्य न्यूनतम् आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
ज्ञज्ञद्द। स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश बनाउन व्यक्तिगत घर, व्यावसायिक क्रियाकलाप र प्रतिष्ठानमा बालश्रम र शोषणको अन्त्य गर्नका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञज्ञघ। महिला स्वास्थ्य स्यवंसेविका र बाल शिक्षा सहजकर्ताले समुदायमा गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक रु। १० हजार र स्वास्थ्य संस्थामा आई बच्चा जन्माउने आमालाई पोषण खर्च वापत रु। २ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।
ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई पारिवारिक वातावरणमा सम्मानपूर्वक बस्न र बाँच्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, देश दर्शन कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम, वृद्धाश्रम, निःशुल्क औषधोपचार, दुर्गम क्षेत्रमा हवाई यातायातमा छुटका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञज्ञछ। प्रदेश राजधानी र अन्य जिल्लाहरुमा सामाजिक संरक्षण गृह ९सेफ हाउस० निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सहयोग गरिनेछ । उपरोक्त कार्यक्रमका लागि रु। १ करोड छुट्‍याएको छु।
ज्ञज्ञट। राउटे, बादी लगायतका लोपोउन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्ग समुदायको संरक्षण, विकास र जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम र तिनको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
ज्ञज्ञठ। छोरीको लालनपालन र शिक्षा दिक्षाको लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैङ्कमा खाता खोली १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना ५ सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छु। यस कार्यका लागि रु। ७ करोड बजेट छुट्‍याएको छु।
साहित्य, कला तथा संस्कृति
ज्ञज्ञड। प्रदेश संग्रहालय स्तरोन्नति, खस भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको उद्‌गम स्थल सिंजा र दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक संग्रहालय, सुर्खेतमा मगर र थारु सांस्कृतिक संग्रहालय तथा सिंजामा नेपाली भाषा तथा साहित्य विश्व सम्मेलनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञज्ञढ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। प्रदेश राजधानीमा ूकर्णाली सांस्कृतिक कला केन्द्रू र ूकर्णाली देउडा डबलीू स्थापनाका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्दण्। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनको विषय झल्कने तथ्य, प्रमाण, वस्तु, दस्तावेजहरूको व्यवस्थित संग्रह सहितको शान्ति अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा पशुपन्छी
ज्ञद्दज्ञ। कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र आकर्षक बनाउन ूमेरो किसान मेरो अन्नदाताू कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकको सुरक्षा, आयको सुनिश्चितता, उत्पादनको सही मूल्य जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखी निर्वाहमुखी कृषिलाई प्रविधि, नवीन औजार, उत्पादन संरक्षण, प्रशोधन र बजारीकरण मार्फत युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र कृषि पेशाको पुस्तान्तरणलाई उत्प्रेरणा दिने कार्यका लागि रु। द्द करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्दद्द। कृषियोग्य भूमि विस्तार, मल, बीउ सुधार, सिंचाई, औजार, प्रविधि सीप, यन्त्र उपकरणहरुमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, गुठी, मुक्त हलिया, अव्यवस्थित बसोबास, जनयुद्धकालीन जग्गा किनबेच लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न भूमि समस्या समाधान समिति गठन र आवश्यक कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्दघ। कुलो, लिफ्ट, पोखरी, थोपा, वर्षा पानी सङ्कलन, पम्प प्रणालीबाट थप कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि सिंचाई डिभिजन कार्यालयहरुबाट प्राविधिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गर्न रु। ५० करोडको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्दद्ध। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण र मल बीउ खेतसम्म लैजान र कृषि उपजलाई घर बजारसम्म पुर्‍याउन आगामी वर्ष सम्भाव्यताको आधारमा कृषि सडक निर्माण गर्न रु। ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञद्दछ। ूप्रदेश सरकार गरिब किसानका साथमाू भन्ने नाराका साथ कृषकलाई उत्पादनको सम्भाव्यताका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन गरिब किसान केन्द्रित न्यूनतम आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेतका लागि रु। ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञद्दट। चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कृषि सहकारी नमूना गाउँ, अर्गानिक कृषि नमुना गाउँ, सुर्खेतमा बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी भवन, लक्षित वर्ग विशेष, उत्पादन विशेष पकेट क्षेत्र, कृषि उपज प्रशोधन तथा कृषि औजार उद्योगको पूर्वाधार समेतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु। दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध प्रबर्द्धन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका गाई भैंसी पशुपालक किसानसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने र पशुधनको बीमा गर्ने व्यवस्था समेतका लागि आवश्यक बजेट छुट्‍याएको छु।
ज्ञद्दठ। कृषिजन्य उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण र मूल्य उच्च भएको समयमा बजारसम्म पुर्‍याउन उपज सङ्कलन केन्द्र, शीत घर, दुध चिस्यान केन्द्र, रष्टिक र सेलार स्टोर स्थापना तथा सञ्‍चालनका लागि रु। १५ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्दड। भूमिलाई बाँझो राख्ने र खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै भूउपयोगको योजना र वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा भूमि बैङ्कको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञद्दढ। फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न बाली, तेलहन, दलहन र नगदे बाली उत्पादन तथा बजारीकरण एवं प्रबर्द्धन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै रैथाने बालीको विकास, बीउ सङ्कलन र संरक्षण गर्न, जलवायू परिवर्तनले बीउमा पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरेको छु।
ज्ञघण्। सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनी स्थल, सल्यानमा कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञघज्ञ। प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र पशु दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न र विषादी तथा रसायन प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने क्रियाकलापमा बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञघद्द। बजारमा स्वच्छ र सफा मासु आपूर्तिका लागि पशु बधशाला तथा पशु बधस्थल निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञघघ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँगको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरमा प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धानको कार्य गरिनेछ। अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। यस्ता केन्द्रहरु र कृषि तथा भेटेरीनरी विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरुबाट प्राङ्गारिक कृषि प्राविधिक जनशक्ति र व्यावसायिक कृषक तयार गरिनेछ। कृषि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सञ्चालित एक वडा एक प्राविधिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
ज्ञघद्ध। कृषि सहकारी, कृषक समूह र निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा अर्गानिक कृषिजन्य बालीवस्तुको उत्पादन, विविधीकरण, प्रशोधन, लेबलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, ब्रान्डिङ्ग लगायत बजारीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्दै लैजानका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञघछ। कर्णाली प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन र उच्च मूल्यका फलफूलको खेती विस्तार गर्न शीतोष्ण, समशीतोष्ण र उष्णप्रदेशीय तथा नयाँ जातका फलफूलको विरुवा तयार गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च प्रविधिको एकरएक वटा नर्सरी प्रबर्द्धन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। ूएक स्थानीय तह एक कृषि वनू कार्यक्रमलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुसँगको सहकार्यमा यस्तो वन क्षेत्रहरुमा फलफूल खेती प्रबर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञघट। कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र विपद्लाई शीघ्र सम्बोधन गरिनेछ। असिना पानी, हावाहुरी, रोग, किरा, बाढी पहिरोबाट बालीनालीमा हुने क्षतिलाई अन्नबाली बीमाका माध्यमबाट सम्बोधन गरिनेछ। महामारी रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक भ्याक्सिन तथा औषधि समयमै आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
सहकारी तथा गरिबी निवारण
ज्ञघठ। महिला सहकारीहरुमा घुम्ती कोष बीउ पुँजीको स्थापना गरी कृषिमा महिलाहरुको सहभागिता, उत्पादन विविधीकरण तथा उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। कृषि श्रम बजारमा महिलाको उपस्थितिलाई गणनायोग्य र घरपरिवारको तहमा गरिबी निवारणको मुख्य संवाहक बनाउने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियानू लाई निरन्तरता दिँदै सहकारीका माध्यमबाट सामुदायिक खेती, व्यावसायिक उत्पादन, भूमिको चक्लाबन्दी समेत गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, कृषि उपज प्रशोधन उद्योग, बजारीकरण र निर्यात व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
ज्ञघढ। भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासबाट आगामी वर्ष न्यूनतम १० हजार व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा संलग्न गराई दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आशा लिएको छु। माथि उल्लिखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु। ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
ज्ञद्धण्। विक्रम सम्बत २०७६ देखि २०८५ लाई लगानी दशक घोषणा गरेको छु । यस अन्तर्गत उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञद्धज्ञ। सक्रिय जनशक्तिको सीप र उद्यमशीलता अभिवृद्धि मार्फत रोजगाररस्वरोजगारका लागि उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बरमा सहजीकरण र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्धद्द। नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनको लागि उद्योग ग्राम स्थापना गरी परम्परागत प्रविधि, स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको उचित मूल्य र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार निर्माण र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि रु। ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञद्धघ। कपास र अल्लो लगायत वन पैदावर तथा पशुजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित स्थानीय उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रु। ५ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्धद्ध। प्रदेशको पहिचान झल्काउन जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक लगायतले प्रयोग गर्ने औपचारिक पोशाकमा स्थानीय उत्पादनहरू क्रमशः प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञद्धछ। कर्णाली प्रदेशबाट उपहार तथा कोशेलीहरु प्रदान गर्दा र सरकारी कार्यालय र कार्यक्रममा स्थानीय उत्‍पादनका वस्तुहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर सुधार, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रविधि र सौगातरकोसेली घरको पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञद्धट। खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, अवधि नाघेका खाद्यवस्तु र औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाउन, बधशाला, रेष्टुरेण्ट तथा होटलहरुको गुणस्तर निरीक्षण, ढुसी लागेका खाद्य पदार्थको उपयोगमा नियन्त्रण, दर्ता नभएका, उत्पादन मिति तथा मिश्रण उल्लेख नभएका र प्रयोग अवधि उल्लेख नभएका तयारी खाद्यवस्तु बजारमा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको क्षमता विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्धठ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको लघु, मझौला र ठूला उद्योगको विकास गरी स्थानीय साधन स्रोतको उच्चतम् प्रयोग मार्फत आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञद्धड। लघु उद्यम मार्फत लक्षित वर्गलाई रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदाय, महिला, एकल महिला, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, युवा र अतिविपन्न समुदायको उत्थान र स्वरोजगारको लागि सीप विकास मार्फत उद्यमशीलता र उपकरण सहयोग गर्न रु। १६ करोड विनियोजन गरेको छु।
ज्ञद्धढ। ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न, छाला उद्योग, फलफूल प्रशोधन उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण गर्न र पार्टिकल बोर्ड उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञछण्। पेट्रोलियम पदार्थ र एल।पी। ग्याँसको भण्डारणको लागि छिन्चुमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
पर्यटन
कर्णाली समृद्धिको आधारः पर्यटन विकास र पूर्वाधार भन्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली पर्यटन सर्किटको पूर्वाधार निर्माण गरी रारा, शेफोक्सुण्डो, कुपिण्डे, पचाल झरना, स्यार्पु, बुलबुले, दुधे दहहरु लगायत ताल तथा झरना, काँक्रेविहार, शिजा, छायाँनाथ, चन्दननाथ, ज्वाला पञ्चकोशी, पञ्चदेवल, दुल्लु, शे(गुम्बा, खैराबाङ, यालबाङ्ग गुम्बा, रलिङ, खार्पुनाथ, त्रिपुरासुन्दरी, जाजरकोट दरबार, फलावाङ दरबार, जक्तिपुर, डिग्रेसाई कुमारी, सिद्धकुमाख, देउतीबज्यै, बडिमालिका लगायत ऐतिहासक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु समेत मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि तथा वन पर्यटन, साहसिक पर्यटन परिपथ, होमस्टे लगायतका पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास र विविधीकरण समेतका लागि रु। २० करोड बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु।
ज्ञछद्द। बृहत् हिमालय पदमार्ग, केवलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, बाह्रदेउ पर्यटन पूर्वाधार, नाउर तथा कस्तुरी पदमार्ग, मनोरम पदमार्ग, चौकुने जिओपार्क लगायतका पर्यटन, उद्योग, जडीबुटी, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीय युवालाई पर्यटक सहयोगी तालिम दिँदै साहसिक खेलकुदमा आधारित र्‍याफ्टिङ्ग, माउण्टेन बाईक, पदयात्रा तथा जलयात्राका लागि उपयुक्त स्थान छनौट र विकासबाट आयआर्जन, रोजगारी सृजना, पर्यटकको बसाई अवधि तथा खर्च गर्ने अवसरहरूमा वृद्धि गर्न साझेदार निकायहरू समेतको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञछद्ध। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
ज्ञछछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार र अन्य विमानस्थलको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। हिमाली जिल्लामा क्षेत्रीय स्तरको पर्वतीय पर्यटक विमानस्थलका साथै हवाई मैदान नभएका जिल्लाहरुमा विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञछट। पर्यटन बोर्डको स्थापना, संस्थागत क्षमता र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञछठ। प्रदेश स्थित हवाई मैदान नभएका सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा आकस्मिक उद्धार, राहत तथा जनताको सुविधाको लागि हेलिप्याड निर्माण गर्न रु। २ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञछड। नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाई जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्थाको लागि पहल गरिनेछ।
ज्ञछढ। सडक सुविधा नभएका दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रम मार्फत हवाई टिकटमा दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन रु। १ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञटण्। कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ का कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै रारा राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको अभियानलाई सार्थक बनाउँदै विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने मूल ध्येयका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सञ्चालन गरिने प्रबर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरुका लागि रु। १ करोड विनियोजन गरेको छु।
ज्ञटज्ञ। कालीकोटको चिलखायामा जहाज दुर्घटना हुँदा आफू मरेर पनि यात्रुहरुको जीवन बचाउने साहसिक विमान चालक स्व। दिनेश न्यौपाने र स्व। सन्तोष रानाप्रति हार्दिक सम्मान गर्दै दिनेश न्यौपाने प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न प्रतिष्ठानहरुद्वारा सञ्चालन हुने पूर्वाधार तथा सामाजिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
वन तथा वातावरण
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सामुदायिक वन क्षेत्र लगायत खाली बाँझो जमिनमा ओखर, टिमुर, जैतुन, आलमोण्ड, देवदार लगायतका फलफूल र जडीबुटीको खेती गरी रोजगारी तथा आयआर्जनका क्रियाकलापलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न रु। १० करोड बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञटघ। सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफूले चाहेको स्थानमा प्राप्त गरेको भोट बराबरको संख्यामा बोट बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने र संरक्षण कार्य गरी समाज र वातावरण संरक्षणप्रतिको सामाजिक कर्तव्य निर्वाह गर्न एक भोट(एक बोट अभियानमा सहभागी हुन अपिल गर्दछु। यसका लागि आवश्यक विरुवा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। साथै यस कार्यक्रममा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्तासँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञटद्ध। जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीले आफ्नो तथा विशिष्ट व्यक्तिको जन्मदिन र विशेष समारोहमा सार्वजनिक स्थल, नदी किनार, सडक छेउ, खोल्सा–खोल्सीमा रुद्राक्ष, बाँस, अमरिसो, फलफुल लगायतका आयमूलक बहुउपयोगी बोट बिरूवा लगाई जैविक प्रविधि प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई हरित नगरको रुपमा विकसित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञटछ। हिमाली क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी हिमाली चिडियाखाना स्थापना गर्न र रारामा रेडपाण्डा संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञटट। कस्तुरी, बँदेल, मृग, नाउर, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरण प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञटठ। बायोइन्जिनियरिङ्ग प्रविधिबाट भूक्षय नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षणका लागि भेरी, कर्णाली, लोहोरे, बबई, शारदा र तिला नदी किनारमा जलाधार संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि रु। ११ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
ज्ञटड। राजधानी शहर वीरेन्द्रनगरलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त क्षेत्र बनाइनेछ। प्लाष्टिक प्रशोधन गरी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। गुराँस संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै समुदायको सहभागिता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
ज्ञटढ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्दै हिमाली क्षेत्रमा वन बुट्यान, बीऊ र बाली संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा रु। घ करोड विनियोजन गरेको छु।
ज्ञठण्। सडक आलङ्कारिक वृक्ष तथा पुष्पारोपण, प्लाष्टिक झोला प्रयोग निषेध अभियान, विद्यालयमा वृक्षारोपणका विशेष कार्यक्रम, कार्बन उत्सर्जन तथा प्रयोग न्यूनीकरण अभियान लगायत वातावरण संरक्षण र सडक सौन्दर्यकरण अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
जडीबुटी
ज्ञठज्ञ। निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै जडिबुटी, काठ तथा लघु घरेलु उद्यमहरूको प्रबर्द्धन, विविधिकरण र बजारीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञठद्द। जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्न वन पैदावरमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना र भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
आन्तरिक मामिला तथा कानून
ज्ञठघ। प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश प्रहरी गठन गर्न कानून निर्माण गरी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन, तालिम र उपकरणको व्यवस्था गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न रु। ११ करोड ६० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञठद्ध। आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनार्थ अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रमुख शहर, बजार क्षेत्र, घना बस्तीका चोक र मुल सडकहरूमा सीसीटीभी, साईरन र सेन्सर जस्ता स्वचालित आधुनिक विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञठछ। कारागारहरूलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्दै कैदी बन्दीहरूका लागि अध्ययन, मनोपरामर्श, आयआर्जन र उत्पादनशील कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। कैद भुक्तानपछिको जीवन सुरक्षित र सहज बनाउनका लागि सामाजिकीकरणका क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञठट। मनोविशाद्, विकृति, अपराध, आत्महत्या, लागू औषध, मदिरा सेवन जस्ता दुर्व्यसनमा परेका व्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्न अभिमुखीकरण, जीवन उपयोगी तालिम तथा हटलाईन, मनोपरामर्श सेवा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञठठ। कानूनको शासन प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक कानून निर्माण, कानूनी सचेतना, कानूनी परामर्श, कानूनी साक्षरता तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
राहत तथा पुनर्स्थापन
ज्ञठड। जनआन्दोलन, जनयुद्ध, प्रदेश प्राप्ति लगायतका अन्य अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका घाइते योद्धा, शहीद परिवार र बेपत्ता व्यक्तिको परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापन, औषधोपचार, सीप तथा क्षमता विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञठढ। ज्युँदा शहीदहरुलाई शान्ति दूतका रुपमा परिचालन गरी जनआन्दोलन र जनयुद्धको स्मृतिमा शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
विपद व्यवस्थापन
विपद्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र लेखाजोखा लगायतका सबै चक्रलाई आत्मसात् गरी समन्वयात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सुर्खेतका बाढी पीडित लगायत प्रदेशका अन्य जिल्लाका विपद् पीडितहरुको आवास निर्माण कार्यका लागि रु। ६ करोड बजेट छुट्‍याएको छु। साथै हरेक वर्षको श्रावण २८ गतेलाई प्रदेश विपद् सचेतना दिवसका रुपमा मनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञडज्ञ। कर्णाली लोकमार्ग, भेरी करिडोर र राप्ती राजमार्गलाई जीवन दायिनी मार्ग ९लाइफ लाइन० को रुपमा घोषणा गरी यातायात सुचारु राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रविधिको प्रयोग समेत गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, पार्किङ व्यवस्थापन, घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचार लगायत सडक सुशासन कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञडद्द। प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरूमा विपद् व्यवस्थापनका अत्यावश्यक सामग्री रहने व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञडघ। सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय समुदायलाई विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा उद्दार उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउन विपद् व्यवस्थापन दूत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञडद्ध। विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पानी र औषधीसहितको “जन भकारी” प्रत्येक जिल्लामा खडा गरिनेछ जसका लागि बीउ पुँजीको रुपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञडछ। भौगोलिक जटिलता र विपदबाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु। १ लाख प्राप्त गर्ने गरी प्राकृतिक जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कर्णालीबासीको बीमा गरिनेछ। विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका बसोबास गर्ने घरहरु विपदमा परी पूर्ण क्षति भएमा प्रति घर रु। ५ लाख बराबरको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
ज्ञडट। सञ्चार माध्यम तथा सूचना प्रविधिले विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई दृष्टिगत गरी आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, विद्युतीय सुशासन रणनैतिक योजना निर्माण, डिजिटल तथ्याङ्क संकलन, भण्डारण केन्द्र स्थापना, डिजिटल ग्राम तथा पत्रकारहरुको बीमा, क्षमता अभिवृद्धि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्य समेतका लागि एकमुष्ट रु। २० करोडको व्यवस्था गरेको छु।
सुशासन
समग्र शासकीय कार्य सम्पादनमा आम जनता, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक बहन गरी नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सरकारी काम र निर्णयको पारदर्शिता, जनलेखा परीक्षण गरी प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञडड। नागरिक र सरकार बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न र आमजनताले आफ्ना कुराहरू सरकार समक्ष प्रत्यक्ष राख्नको लागि “हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री” लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह
ज्ञडढ। बजेट कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता विकास र रिक्त पदको लागि विशेष व्यवस्था गरी उच्च कार्य सम्पादन गर्न र लोक सेवा आयोगको गठन तथा सञ्चालन, मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञढण्। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदेश सेवामा समर्पित र उत्प्रेरित गर्न भौगोलिक विकटताका आधारमा प्रोत्साहन, पर्यटन भ्रमण, स्वास्थ्य जाँच र उपचार लगायत प्रदेश सरकारले निर्णय गरे अनुसार आवश्यक सुविधाहरु प्रदान गर्न बजेट व्यबस्था गरेको छु ।
ज्ञढज्ञ। प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गरी प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, कर्णालीबासीको समस्याप्रति संवेदनशील र सदाचारयुक्त बनाउने, व्यवस्थापन परीक्षण मार्फत कार्यसम्पादन र सङ्गठनात्मक सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
वित्त हस्तान्तरण
ज्ञढद्द। स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा रु। ४० करोड विनियोजन भएकोमा सोमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु। डण् करोड समानीकरण अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छु।
ज्ञढघ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने राजश्व बाँडफाँटतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गरी बाँडफाँटको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञढद्ध। स्थानीय तहसँगको समन्‍वयमा प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएका र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदान अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका योजनाका लागि रु। ५ण् करोड स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञढछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच सहकार्य र सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समपूरक अनुदान अन्तर्गत सबै स्थानीय तहको लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा बृद्धि गरी १ अर्ब हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
ज्ञढट। सामाजिक र आर्थिक परिसूचकहरुमा राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रहरुको उत्थान र विकासका लागि स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विशेष अनुदान अन्तर्गत रु। ३ण् करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
ज्ञढठ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा जम्मा रु। द्द अर्ब टण् करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय, सहकार्य र आपसमा मिलेर विकास गर्ने अभ्यास र संस्कृतिको विकास हुने विश्वास लिएको छु।
स्रोत परिचालन
ज्ञढड। प्रदेश महत्वका ठूला पूर्वाधार विकास तथा जलविद्युत आयोजना, सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन र वित्तीय व्यवस्थाको लागि स्थापित कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषमा रु। ३ अर्ब व्यवस्था गरेको छु। कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता लगायतका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम समेत रहनेछ। साथै आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि रु। २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञढढ। आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने र उक्त आयोजनाहरुमा आवश्यक लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दण्ण्। सञ्चालन खर्चलाई निश्चित सीमाभन्दा बढ्न नदिन अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुनेतर्फ सजग रही पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दण्ज्ञ। सार्वजनिक ऋणलाई अति आवश्यक र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दण्द्द। खर्च प्रक्रिया सरलीकरण गर्न प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको चौमासिक विभाजनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई विनियोजन ऐनबाटै अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
विकास सहायता र लगानी परिचालन
द्दण्घ। कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको छु।
द्दण्द्ध। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ठूला उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि बाटो, बिजुली लगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र अन्तर निकाय समन्वय गरिनेछ । नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराई लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
द्दण्छ। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री, सन्तुलित, कार्यान्वयनयोग्य र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू समेटेर परियोजना बैङ्क निर्माण गरिनेछ। द्दण्ठट पौष मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
द्दण्ट। विकास साझेदारहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू ९सचेतना, अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वाधार विकास० प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आवद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । विकास सहायता परिचालनको लागि विकास सहायता परिचालन मापदण्ड तयार गरी समन्वयका लागि विकास साझेदार मञ्च गठन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरूको नियमन र सहजीकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा विकास सहायता समन्वय महाशाखा स्थापना गरेको छु।
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
द्दण्ठ। प्रदेशको समृद्धिको खाका सहित स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र अधिकारमा आधारित दीर्घकालीन सोच र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा, योजनाको छनौट, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजामा आधारित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दण्ड। आवधिक योजना र वार्षिक योजनाबीचको तादात्म्यता मिलाउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा उपलब्ध साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरेको छु।
द्दण्ढ। वार्षिक बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन लगायतका कार्यहरू तथ्य र मापदण्डको आधारमा गर्ने गरी वित्तीय जवाफदेहिता सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको छु।
द्दज्ञण्। सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदन हुने प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्दतिको विकास गरिनेछ।
द्दज्ञज्ञ। नेपाल सरकार र स्थानीय तह तथा मन्त्रालयहरूबीच बजेट तथा कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बजेटलाई नतिजामा आधारित बनाउन कार्यान्वयनको भौतिक, वित्तीय तथा प्रभाव मूल्याङ्कन समेतका आधारमा निकासा तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दज्ञद्द। संघीय कानूनसँग तालमेल हुने गरी सार्वजनिक खरीद प्रकृयालाई सरल, समय सापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन खरीद सम्बन्धी आवश्यक कानून, संरचना र पद्दतिको तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दज्ञघ। प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई आयोजना निर्माण र निर्माण सामग्रीको लागत, भौगोलिक विकटता जस्ता विषयहरूका आधारमा थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको छु।
द्दज्ञद्ध। प्रदेशका हिमाली जिल्लाका लागि आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि थप ६ महिना विकास बजेट फ्रीज नहुने व्यवस्था मिलाएको छु।
अनुगमन मूल्याङ्कन
द्दज्ञछ। प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्र, प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा रहने योजना अनुगमन समिति, प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र अनुगमन मूल्याङकन समितिको कार्य नियमित रुपमा गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दज्ञट। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुद बनाउँदै प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन संयन्त्र मार्फत सुशासन, सेवाप्रवाह र प्रभावकारी कार्यवातावरण निर्माण गरिनेछ।
द्दज्ञठ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट र संघ तथा स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना र दुरूपयोग हुन नदिन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा सबै कर्णालीबासी समेटिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा कम्प्युटरकृत संयन्त्र तयार गरिनेछ।
द्दज्ञड। जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने परियोजनाहरूको कार्य सम्पादनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउन कानूनी व्यवस्थाका साथै स्रोत, जनशक्ति, क्षमता विकासमा सहयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
आयोजनाको प्रकृति र आकार अनुसार तेस्रो र स्वतन्त्र पक्षबाट अनुगमन मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दद्दण्। प्रभावकारी अनुगमनका लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिनेछ र अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको समीक्षा गरी अनुगमन प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७टर७ठ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
द्दद्दज्ञ। करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छुः
ड्ड सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,
ड्ड आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रबर्द्धन गर्ने,
ड्ड करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,
ड्ड कर कानूनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
ड्ड गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने,
द्दद्दद्द। प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेश कर कानूनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैर कर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी र करदातामैत्री बनाइनेछ ।
द्दद्दघ। कर प्रशासनलाई चुस्त छरितो र लागत प्रभावी बनाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत समन्वयात्मक रुपले कर असुली गरिनेछ।
द्दद्दद्ध। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक ऐनका अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु।
द्दद्दछ। प्रदेश सरकारको एकल कर अधिकार अन्तर्गत रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता कर तथा गैर करहरूको दायरा विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।
द्दद्दट। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु। ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छु। कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु। १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ रु। २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार ९वित्तीय व्यवस्था समेत० विनियोजन गरेको छु।
द्दद्दठ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु। २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु। ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रु। ठ अर्ब द्धद्ध करोड द्धघ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु। २ करोड ७४ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु। ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु। ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिनेछ। त्यसै गरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु। १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सो अनुदानबाट समेतबाट नपुग हुन जाने रु। ७५ करोड अन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
द्दद्दड। आर्थिक वर्ष द्दण्ठद्धरठछ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष द्दण्ठछरठट को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष द्दण्ठटरठठ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरुको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु।
द्दद्दढ। मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग र समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तर सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुँदै जाने तथा दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको जग मजबुत हुने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि भई सुशासन प्रबर्द्धन र लोकतन्त्र सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छु।
सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, बजेट तयारीका क्रममा निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू र संसदीय दलका माननीय नेताज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा व्यापक छलफल गरी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनु भएका सुझावको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाका क्रममा सहयोग तथा सुझाव दिने नेपाल सरकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, स्थानीय तह, राजनीतिक दलहरु, विज्ञ समूह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र नागरिक समाज, करदाता, पत्रकार, विकास साझेदारहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । प्रदेशभित्र र प्रदेश बाहिर रहनु भएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई समृद्ध कर्णाली निर्माण अभियानमा सहभागी हुन आव्हान गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु।
धन्यवाद