संघीयतामा वन ः समृद्धिको साधन

वनको सन्दर्भमा नेपाल धनी देश हो । तीन दशक अगाडि नेपालको कुल भूभाग मध्ये ३९ दशमलव ६ प्रतिशत भूभागमा वन थियो । अहिले बढेर ४४ दशमलव ७४ पुगेको छ । निजी वनको पनि हिसाब गर्ने हो भने नेपालको आधा भूभागभन्दा बढी वन रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा वनको अवस्थिति फरकफरक रहेको छ । वनका हिसाबले सबैभन्दा धनी प्रदेश ३ रहेको छ । यस प्रदेशभित्रको कुल जमिनको ५३ प्रतिशत वन रहेको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा थोरै वन भएको प्रदेश भने २ हो । यहाँको कुल भूभागमध्ये २७ प्रतिशत मात्र वन रहेको छ । नेपालकै कुल वनको क्षेत्रफललाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश २ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र वन रहेको छ । प्रदेश ३ मा १७ दशमलव ५ प्रतिशत पर्दछ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा पनि ११ दशमलव ७ प्रतिशत वन क्षेत्र परेको छ । प्रदेश १ मा १७ दशमलव ३, प्रदेश ५ मा १५ दशमलव ९, कर्णाली प्रदेशमा १६ दशमलव १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ दशमलव ९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।

मान्छे बढेसँगै वन पनि बढेको छ । त्यसैगरी सहरीकरण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका दिनानुदिन भइरहेको छ । तैपनि वन बढेको छ । वन बढ्यो भन्नुको मतलब जैविक विविधता पनि बढ्यो । वन्यजन्तुहरू पनि त्यतिकै बढे । कतिपय स्थानमा त वन्यजन्तुले मानवलाई विचल्ली नै पारिसकेको छ । बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ । सामान्यतया मान्छेको घनत्व बढ्दा, सडक खन्दा, वन क्षेत्रमा नै बढी असर परेको देखिन्छ । अनि कसरी बढ्यो त वन रु वनका विशेषज्ञ डा। भरत पोखरेलको भनाइ रोचक छ, ‘पहिलापहिला वनको डिग्री लिन पढ्दा रूखबिरुवा राम्रो हुन माटो गतिलो चाहिन्छ भनिन्थ्यो, अब त्यसो रहेन राम्रो संस्था चाहिँदो रहेछ ।’

सामुदायिक वनको अवधारणाले यो सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसैले, मान्छे बढे, वन मासेर केही पूर्वाधारहरू तयार भए पनि समग्रमा वन क्षेत्र घटेन, बढ्यो । वन बढ्नुमा कसैको तर्क होला वनमा निर्भरता घट्यो । तीन दशकअघि वनमाथिको आवश्यकता दाउरा घाँस थियो । अहिले ग्याँसले विस्थापन गरिदियो । मान्छे वन पस्नै छाडे भन्ने तर्क पनि छ । त्यतिले मात्र वन क्षेत्र बढेको पक्कै होइन । राज्यले समुदायलाई विश्वास गरी वन सुम्पने काम ग¥यो अनि समुदायले आफ्नो तागत लगाए । अनि वन बढ्यो । २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा स्थानीय बासिन्दालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । २९ लाख ७ हजार ८८१ घरधुरी सामुदायिक वनमा आबद्ध भएका छन् ।

वनलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा स्वीकार गरी दिगो उपयोगसहित व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । वन साधान हो, साध्य मुलुक र मुलुकवासी हुन्

नेपालको वनमा सरकारीकरण र कडा कानुनको अभ्यास टिकेन । २०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो तर काम लागेन । व्यक्तिमा रहेको वनलाई राष्ट्रियकरण भयो राम्रै भयो तर सरकारको नियन्त्रण रहँदा वन मासिने क्रम झन् बढ्यो । २०१८ सालमा पहिलो वन ऐन जारी भयो । २०२४ सालमा वन मास्नेलाई गोली हान्नेसम्मको कानुन ल्याइयो तर पनि वन विनाश रोकिएन । सरकारको नियन्त्रण राखी वन जोगाउने हरेक प्रयत्न गर्दा पनि नसकेपछि २०३५ सालदेखि वन संरक्षणमा जनताको सहभागिता गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको देखिन्छ । पञ्चायतमार्फत जनसहभागिताको अवधारणा सारियो ।
त्यसैले, वन विकास प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । २०३६ सालमा झन् धेर वन विनाश भयो । सोही अवस्था भइरहने हो भने नेपाल मरुभूमि उन्मुख हुनसक्ने भन्ने ठोकुवा विश्व बैंकको अध्ययनबाट देखियो । २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना बनाउने कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै वन विकास गुरुयोजना तयार ग¥यो । सो गुरुयोजनाले वनको विकास गर्न समुदायलाई राष्ट्रिय वन प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा सुम्पनुपर्दछ भन्यो । अनि सामुदायिक वन गठन हुन थाले । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नागरिक वा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो । त्यसपछि मात्र वन विकास हुन थालेको हो ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन भएस“गै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो । त्यसपछि मात्र वन विकास हुन थालेको हो

जति कठोर कानुन बनायो त्यति नै वन विनाश हुँदो रहेछ, जति नरम कानुन भयो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ । वन ऐन २०१८ र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन २०२४ अत्यन्त कठोर थियो । जसले वन पस्नेलाई गोली हान्न सक्नेसम्म प्रावधान थियो । ती दुवै कानुन वन विकासका होइनन्, विनाशका सहायक भए । वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अहिले सम्म चलेको छ । पछिल्लो ऐन धेरै रुचाएका छन् । विश्वस्तरमा पनि पहिचानलायक भएको छ । यी कानुन लचिला छन् । ‘ज्यान मुद्दाभन्दा वन मुद्दा खतरा’ भन्ने बेलामा वन नै जनतालाई जिम्मा लगाउने कानुन पक्कै पनि लचकताको उत्कृष्ट नमुना हो । अहिलेका राज्य संयन्त्रले पनि यो कुरा सिकाइका रूपमा लिन जरुरी छ ।

यतिखेर नेपाल सरकारलाई धेरै कुराले अनुकूल छ । प्रतिपक्ष दल आफंैमा मणि हराएको नागजस्तो गरी ओइलाएको छ । सरकार दुई तिहाइको छ । हल्लाउन त के छेउमा गएर सानो श्वासले ‘फु’ गर्ने पनि कसैको आँट छैन । यो अवसरको सदुपयोग हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीले आशा राखेका छन् । त्यसैले, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन तर दिगो तरिकाले गर्नैपर्छ ।
खाडीमुलुकको तेल बेचेर अनि चाइनाको सामान बेचेर आएको दुई÷चार रुपैयाँले हामी धनी हुँदैनौं । हामीसँग जे छ त्यहीको व्यवस्थापन गरौं । परे बेचौं नभए पनि सदुपयोग गरौं । कर्णाली नदीले बगाएको काठ भारतले बर्सेनि तीन÷चार करोडमा लिलामी गर्छ । चुरे पहाडमा होइन मध्य पहाडका यस्ता ठाउँहरू छन्, जहाँ जति उत्खनन् गरे पनि सकिन्न त्यस्ता पहाडलाई जरैदेखि फोडी ढुंगा, माटो, गिट्टीको आपूर्ति गरौं । हामीले भौतिक विकास धेरै गर्नुछ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री चाहिन्छ । त्यो निकाल्नु पर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी भएमा विदेश निकासी गरे पनि हुन्छ । घरका पैसा घरमा नै अनि बाहिरको मुद्रा पनि ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । त्यसैले, राज्यले कानुन बनाउँदा खुकुलो र नागरिकलाई विश्वास गर्ने बनाउनु प¥यो ।
त्यसैगरी, वन जस्तो नवीकरणीय स्रोतको रूपमा स्वीकार गरी दिगो उपयोगको अवधारणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । वन साधान हो, साध्य मुलुक र मुलुकवासी हुन् । साधान जहिले पनि साध्यको लागि हुनुपर्दछ । अनि मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने धेरैवटा मार्गमध्ये वन एक प्रमुख हुन सक्दछ ।