खलो प्रथाले फलामका काम गर्ने दलित समुदायको दैनिकी कष्टकर

हेमन्त केसी
जाजरकोट,४ बैशाख ११ ः जाजरकोटमा फलामका काम गर्ने दलित समुदाय जीवनस्तर बर्षेनी खस्कदै गएको छ । फलामका काम गरेवाफत चार पाथी अन्न (खलो) बाहेक अरु नपाइने भएपछि उनीहरुको जीवन स्तर दैनिक खस्कदै गएको हो ।
यो काम गरेर परिवार तथा छोरी, छोरी शिक्षा , दिक्षा समेत दिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । फलामका काम गर्ने उपकरणहरु आधुनिक नहुँदा दैनिक फलााम पिट्दा हात , खुट्टा समेत दुख्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । फलामको काम गरेवाफत वर्षेनी अन्न पाकेपछि प्रत्येक बालीको चार पाथी पाउँने गरेका छन् । यसरी पाएको अन्नले वर्ष दिन भरी खाना समेत नपुग्ने गरेको छ ।
नलगाड नगरपालिका–१०, रग्दाका ६१ वर्षीय खड्गबहादुर विश्वकर्मा आरनको काम गर्छन् । उनले १५ वर्षको उमेरदेखि नै आरन व्यवसाय गरिरहेका छन् । खड्गबहादुरले रग्दामा परम्परागत आरन सञ्चालन गरेको चार दशक बितेको छ । तर उनलाई खलो उठाएर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यताले छाडेको छैन । बावु, पछि छोरोले समेत यही फलामकै काम गर्दा उनीरुको शैक्षिक रुपमा प्रगती समेत हुँन सकेको छैन् ।

नलगाड नगरपालिका १३, बायकाँडाका ५५ वर्षीय प्रतिलाल विक परम्परागत आरन व्यवसायबाटै सात जना परिवारको गुजाराको जोहो गर्छन् । त्यस्तै कुशे गाउँपालिका–९, थानबाडाका प्रदीप सुनारको पनि जीवन गुजाराको एउटै बाटो आरन मात्र छ ।
उनीहरू प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लामा आरन सञ्चालन गरेर जीवन गुजारा धान्ने परिवारको संख्या करिब डेढसयको हाराहारीमा छ । आरन व्यवसायमा दलित समुदायको बाहुल्य रहेको छ । उनीहरू जग्गा जमिन तथा घरबासको अभावमा आरन व्यवसाय गर्न बाध्य छन् ।
गाउँगाउँमा सञ्चालन भएका आरनको प्रर्वद्धन हुन सकेको छैन । परम्परगत रूपमा सञ्चालनमा आएका आरनमा फलामका भाँडावर्तन बनाइदिएबापत खलो उठाएर जीवन गुजारा चलाउने गरेको रग्दाका खड्गबहादुरले बताए ।
परिवारका एक्ला सदस्य रग्दाकाखड्गबहादुर घर जग्गाविहीन सुकुम्बासी हुन् । विश्वकर्माले रग्दा गाउँभरका स्थानीय बासिन्दा (विष्ट) का फलामका भाँडा बनाउने काम गर्छन् । उनले फलामका भाँडावर्तन बनाइदिएबापत वर्षमा पाँच पाथी अन्न मात्र खलो पाउँछन् । विष्टको घरबाट उठाएको खलोबाटै छाक टार्ने गरेको खड्गबहादुरले बताए । ‘घरबास छैन, खेती गर्ने जमिनको एक टुक्रा पनि छैन,’ उनले भने, ‘पूरै जीवन यही आरन गर्दैमा बित्यो ।’
गरिबीकाकारण परिवारिक मायामोहमा लाग्न नसकेको उनले जनाए । उनी गाउँ नजिकैकोऐलानी जग्गामा झुपडी बनाएर बसेका छन् । गर्मी सिजनमा फलाम पिट्ने कामको थकाइका कारण झुपडीमा जान नसकी आरनमै सुत्ने गरेको उनी बताउँछन् । आरन सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कसैकोसहयोग नपाएको उनको गुनासो छ ।
आधुनिक आरन सञ्चालन गर्ने धोको पुरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले फाटफुट रूपमा ज्याला लिएर पनि भाँडावर्तन बनाउने गरेका छन्  । उनको आरनमा किसानलाई खेतीपाती गर्न र घरव्यवहार चलाउन आवश्यक पर्ने हँसिया, कुटो, कोदालो, फरुवा, बन्चरोलगायत फलामका उपकरण बन्ने गरेका छन् ।
यहाँका गाउँपिच्छे आरन सञ्चालनमा छन् । तर उक्त आरन पेसामा संग्लग्न व्यक्तिको जीवनस्तर माथि उठेको पाइँदैन । दैनिक गुजारा चलाउनमात्र आरन सञ्चालन गर्ने गरेको दलित समुदायको गुनासो छ । आरन व्यवसाय आम्दानी तथा आर्थिक वृद्धिको स्रोत बन्न नसक्दा दलित युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
आरनमा काम गर्नेको जीवन गुणस्तरीय हुन नसकेको स्थानीय नवीन रावतले बताए । पेसा, आर्थिक आम्दानी, सामाजिक व्यवहारलगायत कारणले पनि आरन व्यवसाय अपहेलित बन्नपुगेको उनी बताउँछन् । भाडा बनाएर दैनिक गुजरा चलाउँदै आएका यी दलित समुदायको स्तरउन्नतीका लागि कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारले पनि खलो प्रथाबाट उन्मुक्ती पाएर व्यावसयिक रुपमा अगाडी बढ्नका लागि आफुहरुलाइ कुनै सहयोग नगरेको पाइएको छ । जिल्लामा फलामका काम गर्ने दलित समुदाय कति छन् भन्ने एकिन टाढा नभएपनि प्रत्येक गाउँमा दुइ जना भन्दा बढीले यो पेशा अंगाल्दै आएको नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।
खलो प्रथालाई बालीघरे प्रथा पनि भनिन्छ । बालीघरे प्रथा भन्नाले वर्ष भर काम गरेको ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रथालाई भनिन्छ । यस प्रथालाई ठाउँ अनुसार बालीघरे,खलो, खली र तिहाई भनेर चिन्ने गरिन्छ । यो जिम्माअन्तर्गत केहीरकम लिएर गाउँभरका घरमा हुने फलाम वा कपडासिलाउने कामको जिम्मेवारी हुने गर्छ । कपडा सिलाउने कामगरेवापत वर्षदिनको एक घरले एक पाथी मकै, एक पाथी धान, एक पातथी गहुँ र एक पाथी तोरी दिन्छन् । यसको बजार मुल्य हेर्दा एक पाथी मकैको ४०, एक पाथी गहुँको ६०, एक पाथी धानको एक सय र एक पाथी तोरी तीन सय पर्दछ । यसरी हेर्दा खालो वापत एक घरबाट एक बर्षमा बढीमा पाँच सयजति पाउँछन् ।

दलित अधिकारकर्मी मानवहादुर सुनार गरिबीको कारण दलितपरिवार खलो प्रथामा काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । खालोमा काम गर्दा उचित ज्याला पाउन नसक्दा अहिलेका युवाहरूलेविस्तारै यो काम गर्न छोडेको उनको भनाइ छ । खालो प्रथामा काम गर्दा दलितको जीवनस्तर उकास्न गाह्रो भएको हुँदा यो प्रथालाई त्यागेर उनीहरूको पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्ने सुनारको भनाइ छ । बालीघरे प्रथा अनुसार काम गर्दा अन्नबालीको रूपमा न्यूनतम ज्याला लिन पर्ने बाध्यता त छँदैछ त्यस माथि दलितहरूलाई यो प्रथाअनुसार काम गर्दा व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा गरिने अपमान र विभेदपूर्ण बोली र व्यवहारले पनि सम्मानमा चोट पुग्नेगरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख््याको १४.०२ प्रतिशत दलित छन् । इन्टरनेश्नल दलित सोलिडारीटी नेटवर्क (आइडिएसएन) को सन् २००९ को अध्ययन अनुसार यसमध्ये २० प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेको देखिन्छ भने करिब ६८ प्रतिशत दलितसँग तीन रोपनीभन्दा कम मात्रै जग्गा छ । जसबाट हुने उत्पादनले उनीहरूलाई ६ महिना पनि खान नपुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि अधिकांश दलित गरिबी, खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको जोखिममा छन् । भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीमाथि उनीको पहुँच छैन । उच्च प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भएसँगै निर्वाहमुखी परम्परागत खालो प्रथा तथा परम्परागत पेशा व्यवसाय संटमा पर्दै जानु र अर्काको खेतबारीमा गर्ने मजदुरीबाट प्राप्त हुने न्यून आम्दानीले उनीलाई जिविकोपार्जन गर्न अत्यन्त कठिन छ । यससम्बन्धी जाजरकोट जिल्लामा हालसम्म दलित समुदायको विस्तृत अध्ययन हालसम्म हुनसकेको छैन । तर यहाँको अवस्था पनि माथिको तथ्यांकसंग मिल्दो जुल्दो छ ।
खलो प्रथा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको एउटा स्वरुप हो । संविधान तथा ऐन कानुनमा यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने भनिए यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान भाग– ३, धारा–२४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ । भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत नै धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ, जसको उपधारा (१) मा सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । उपधारा (२) मा उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्तिसहित निः शुल्क व्यवस्था गर्ने, उपधारा (३) मा स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, उपधारा (४) मा उनीहरूको परम्परागत पेशा, सीप र ज्ञानलाई उपयोग, संरक्षण र विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने, उपधारा (५)मा भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधान ऐन कानुनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त समेत घोषणा भैसकेको अवस्थामा छुवाछुतका यस्ता स्वरुपहरुलाई अन्य गर्दै नगएसम्म घोषणा घोषणामै सिमित हुने देखिन्छ । नेपालका दलितको वास्तविक उत्थानका निम्ति संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई न्यायिक रूपमा भूमि वितरण, सामाजिक सुरक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबी निवारण र उच्च शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै उनीहरूको निम्ति आवास र रोजगारको व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गरिनु पर्दछ । राज्यका केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तीनवटै निकायले संविधान, ऐन र कानुनमा उल्लेखित दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाएको खण्डमा दलितहरुको जीवनमा परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ ।