राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी, भिआइपीको सुरक्षामा सेना

काठमाण्डौ ः नेपालभन्दा निकै ठूलो भूगोल भएका क्यानडा, अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुकमा सेनाको संख्या यहाँभन्दा निकै कम छ । सुरक्षा मामिलाविज्ञ प्राध्यापक ध्रुव कुमारका अनुसार नेपाली सेनासँग हेलिकोप्टर उडाउन र भारतीय सहयोगमा आएको ट्रक चलाउन तेलसमेत छैन । नेपाली सेना पहिलेदेखि नै भारतमाथि निर्भर छ । भारतबाटै ६० प्रतिशत अनुदानमा हतियार र गोलीगठ्ठा किन्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । ०४५ मा नेपालले चीनसँग केही ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट’ हतियार किन्दा भारतले नाकाबन्दी नै गरेको थियो । त्यसयता नेपाली सेनाले चिनियाँ पक्षबाट गैरघातक उपकरण मात्र सहयोग लिँदै आइरहेको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सेनाले गर्ने प्रयत्न सम्पूर्ण रूपमा असफल रहनेछ,’ ध्रुव कुमार भन्छन्, ‘भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सेनाको क्षमता सम्पूर्ण रूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुग्छ ।’

पाँच वर्षमै रक्षा बजेट दोब्बर
बर्सेनि सेनाको संख्या बढिरहँदा देशमाथि व्ययभार थपिइरहेको छ । ०६९र७० मा २१ अर्ब रहेको रक्षा बजेट ०७५र७६ मा आइपुग्दा साढे ४४ अर्ब पुगेको छ । पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार रक्षा बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, भत्ता, रासन, लत्ताकपडा, सवारीसाधन र इन्धनमै खर्च हुन्छ । अझै कति सैनिक ब्यारेकविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ब्यारेक निर्माण र हातहतियार खरिदका लागि त अतिरिक्त बजेट माग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सेनामा विवाद र अधुरो लोकतान्त्रीकरण
नेपाली सेना पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको छ । सेनाले व्यापार, ठेक्कापट्टा, जग्गा प्लटिङजस्ता व्यवसायमा हात हालेको छ । कहिले आन्तरिक सरुवा–बढुवाको विषयमा यो संस्था विवादित बन्छ । सेनाले चलाएको सैनिक लोककल्याणकारी कोषको लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुनु, नाफामा सेनाको मोह बढ्नुले पनि संस्थाको उद्देश्यप्रति नै आशंका बढ्न थालेको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनियो । तर, यो प्रक्रिया अधुरो रह्यो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको संसद्को संरक्षण, सुपरिवेक्षण तथा निर्वाचित सरकारबाट विधिसम्मत रूपमा नियन्त्रित–निर्देशित सेना निर्माण गर्नु थियो । साथै सेनाको संख्यालाई पनि उपयुक्त आकार दिनु थियो । तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा तत्कालीन माओवादीको जोडबलमा आएको सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विषयले महत्व पाएन । ‘जसले यो विषय ल्याएका थिए, त्यसको खाका कस्तो हुने भन्नेमा उनीहरू नै स्पष्ट थिएनन् । उनीहरूमा सेनाबारे बुझाइको कमी थियो,’ पूर्वरथी शर्मा भन्छन् ।

०६७ मा तत्कालीन सरकारले ‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना’ तयार पारेको थियो । तर, सर्वसम्मति जुट्न नसक्दा कहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समिति त कहिले मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिको छलफलमै अड्किइरह्यो । ०६६ मा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल बर्खास्ती र थमौती प्रकरणपछि त सेनाले हाकाहाकी शक्तिको अभ्यास सुरु गर्‍यो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ८ वर्षपछि आएर ०७४ भदौमा एक अन्तर्वार्तामा ‘लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेको’ स्विकारे । त्यसयता सेना राजनीतिक सत्ताप्रति असहिष्णु देखिँदै आएको छ ।

शान्ति मिसनदेखि व्यापार र घरेलु कामदारसम्म ४१ हजार सैनिक खटिएका छन्, ५५ हजार निष्क्रिय
यता, एक लाख स्वास्थ्यकर्मीको माग, ३५ हजारको मात्रै पदपूर्ति तीन लाख २५ हजार शिक्षक आवश्यक, एक लाख ४७ हजार मात्रै सरकारी दरबन्दीमा

निकुञ्ज तथा वन सुरक्षामा ८ हजार
महत्वपूर्ण स्थान, भिभिआइपी सुरक्षामा ४ हजार
दैवीप्रकोपसम्बन्धी कार्यमा ३ हजार
विकास निर्माणमा ६ हजार
राष्ट्रसंघीय मिसनमा ५ हजार १०८
मिसनका लागि तालिमरत ५ हजार
विभिन्न निकाय र निवासमा स्टाफ १० हजार

धेरैलाई लाग्छ, सेनाले देशको सीमा रक्षा गर्छ । तर, ९६ हजार ५ सय ९९ दरबन्दी रहेको नेपाली सेनाको एउटा गुल्म पनि सीमा सुरक्षामा खटिएको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई छ । वन, वन्यजन्तु निकुञ्ज, भिआइपीको सुरक्षामा सीमित सेनाले पछिल्लो समयमा व्यापार विस्तार गरेको छ । पहिलै पेट्रोलको बिक्रीवितरण गर्ने सेनाले अहिले पार्टी प्यालेस, मेडिकल कलेज, सडक ठेक्का, सपिङ कम्प्लेक्स र जग्गा प्लटिङमा समेत हात हालेको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार निकुञ्ज तथा वन सुरक्षामा करिब ८ हजार, महत्वपूर्ण स्थान तथा भिभिआइपी सुरक्षामा ४ हजार, दैवीप्रकोपसम्बन्धी कार्यमा सञ्चित जनशक्तिका रूपमा ३ हजार, विकास निर्माणमा करिब ६ हजार सैनिक परिचालित छन् । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार राष्ट्रसंघीय मिसनमा ५ हजार १ सय ८ जनशक्ति छ । थप करिब ५ हजार मिसनका लागि तालिमरत छन् । झन्डै १० हजार सैनिक विभिन्न निकाय तथा हाकिमको निवासमा ‘स्टाफ’का रूपमा कार्यरत छन् । यस हिसाबले सेनामा करिब ४१ हजार जनशक्ति सक्रिय हुन्छ । त्यसबाहेकका करिब ५५ हजार जनशक्ति ब्यारेकमा थन्किएको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार ७ देखि ८ हजारजति जनशक्ति त बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकको घरमा समेत सुरक्षा, चालक र घरेलु कामदारका रूपमा परिचालित छ । सेनाले मापदण्ड नै बनाएर अवकाशप्राप्त कर्णेल महासेनानी देखि नै घरेलु सहयोगी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अवकाशप्राप्ततर्फ कर्नेलले १, ब्रिगेडियर जनरल सहायक रथी, मेजर जनरल उपरथी० र लेफ्टिनेन्ट जनरलरथी ले २,२ र पूर्वप्रधानसेनापतिले सुरक्षालगायतका नाममा १० जना सहयोगी पाउँछन् । ‘पहुँच र प्रभावका आधारमा अवकाशप्राप्त कर्नेलले नै ३–४ जना र पूर्वप्रधानसेनापतिले ४०–४५ जनासम्म सैनिकलाई सुरक्षाका नाममा घरमा राख्दै आएका छन्,’ एक उपरथी भन्छन् ।

त्यसैगरी सेनाले सञ्चालन गर्ने नाफामूलक व्यवसाय पेट्रोलपम्प, व्यापारिक भवन, पानी उत्पादन केन्द्र, जग्गा प्लटिङ, मेडिकल कलेज, शिक्षण संस्था, अस्पताललगायतमा पनि ५–६ हजारको संख्यामा सैनिक जनशक्ति परिचालित छ । व्यापार व्यवसायमा चासो बढाउँदै गएको सेनाको आकार भने लगातार बढिरहेको छ । ०५८ मा झन्डै ४५ हजारको हाराहारीमा रहेको सेनाको संख्या द्वन्द्वकालमा थपिँदा ०६३ सम्ममा दुगुना बढ्यो । तर, शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणपछि पनि सेनाको संख्या कति हुनुपर्ने हो भन्नेमा सार्थक बहस भएको छैन ।

सहायक सेनानीमाथि करोड लगानी
नेपालमा राज्यले निजामती सेवाका एक अधिकृतभन्दा एक सैनिक जवानलाई दोब्बर लगानी गर्छ । पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार एउटा सिपाही तयार पार्न २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुन्छ । सहायक सेनानी तयार पार्न करिब ७०–८० लाखसम्मै खर्च हुन्छ । तर, निजामती सेवामा प्रवेश गरेको अधिकृतको ६ महिने तालिमका लागि १२ लाख खर्च हुन्छ । यस्तै, अधिकृतबाट उपसचिव बन्न र उपसचिवले सहसचिव बन्न लिनुपर्ने तालिमका लागि प्रतिकर्मचारी १५ लाख खर्च हुने स्टाफ कलेजको गरेको छ ।

सिपाहीका लागि एक वर्ष र सहायक सेनानीका लागि २८ महिनाको तालिम हुन्छ । ‘तालिम अवधिमा हातहतियार चलाउने, फायरिङ गर्नेदेखि महँगा बमसमेत पड्काइन्छ । प्रशिक्षण, उनीहरूको तलब, रासन, लत्ताकपडा, आवासलगायतमा पनि खर्च हुन्छ,’ शर्मा भन्छन् ।

नेपालमा शिक्षकहरूको ठूलो अभाव छ । निजी स्रोतसहित कुल तीन लाख २५ हजार ५ सय शिक्षकको दरबन्दी छ । तर, सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी भने १ लाख ४७ हजार ५ सय ३८ मात्र छ । ३ हजार ५८ दरबन्दी रिक्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको हाहाकार छ । एक लाख स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ । पदपूर्ति भने मात्र ३५ हजारको भएको छ ।

त्यस्तै, सेनामा सिपाही र सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट ९सहायक सेनानी० गरी दुई तहमा भर्ना लिइन्छ । पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार एउटा सिपाही तयार पार्न २० देखि ३० लाख रूपैयाँसम्म लगानी हुन्छ भने सहायक सेनानी तयार पार्न करिव ७०–८० लाखसम्म लगानी हुन्छ । भर्ना–छनोट प्रक्रियादेखि नै यस्तो लगानी सुरु हुन्छ । छनोट भइसकेपछि सिपाहीका लागि १ वर्ष र सहायक सेनानीका लागि २८ महिनाको तालिम हुन्छ । ‘तालिम अवधिमा हातहतियार चलाउने, फायरिङ गर्नेदेखि महँगा बमसमेत पड्काइन्छ । प्रशिक्षणमा उनीहरूको तलब, रासन, लत्ताकपडा, आवासलगायतमा पनि खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

६५ हजार सेना पर्याप्त
मुलुकमा ६५ हजार सेना भए पर्याप्त हुने पूर्वउपरथी शिवराम प्रधानको बुझाइ छ । उनले ०६४ मै युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हुँदा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालसँग मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आएकाले युद्धकालमा ह्वात्तै बढेको सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, कटवालले त्यसवेला चर्केको मधेस आन्दोलनलाई देखाएर प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।

‘यतिखेर त झन् दुईतिहाइको सरकार भन्नु मात्रै, हरेक कुरामा सेनालाई गुहार्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई प्रमुख सल्लाहकार मान्न थालेको अवस्था छ । हुँदाहुँदा मेलम्ची खानेपानी परियोजना पनि सेनालाई दिने चर्चा सुरु भएको छ,’ पूर्वउपरथी प्रधान भन्छन्, ‘यस्तोमा सेनाले आफ्नो महत्व बढिरहोस् भन्ने त चाहने नै भयो । राजनीतिक नेतृत्वले दबाब सिर्जना नगरेसम्म सेना आफैँले संख्या घटाउन चाहँदैन ।’

पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात पनि वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने हो भने ६० देखि ६५ हजार सेना पर्याप्त हुने बताउँछन् । पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार सैनिक नेतृत्व आफैँले संख्या घटाउने कुरा अगाडि सार्न सक्दैन । ‘जसले त्यस्तो गर्छ, ऊ भिलेनका रूपमा चित्रित हुने अवस्था छ । फास्ट ट्र्याक पनि सेनालाई, अरू सडक पनि सेनालाई जिम्मा दिएपछि उसले किन संख्या घटाउँछ रु’ शर्मा भन्छन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारसमेत रहेका सांसद डा। दीपकप्रकाश भट्ट आधुनिक हातहतियार र स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाउँदै लगेर सेनाको संख्या कटौती गरी उपयुक्त आकार दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्संरचनाको विषय उठेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरू, पार्टीका जिम्मेवार तहका नेताबाट यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल, चासो र चिन्ता प्रकट भएन । यो बहसको विषय बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कसरी घटाउने सेना 
यतिखेर सेनामा करिब ५ हजार दरबन्दी रिक्त छ । बर्सेनि ६–७ हजारको हाराहारीमा राजीनामाको निवेदन पर्छ । १८ वर्षमा सेनामा प्रवेश गरेको व्यक्ति पेन्सन पकाउँदा ३६–३८ वर्षको हुने र मुलुकभित्र तथा बाहिर पनि रोजगारको प्रशस्त सम्भावना हुने हुँदा राजीनामा दिनेक्रम बढ्दो छ । त्यसरी रिक्त हुने दरबन्दीमा नयाँ भर्ना नगरी सेनालाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने पनि सेनाको संख्या ४–५ वर्षमै उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

तर, रिक्त पदमा नयाँ भर्ना नगरेर संख्या घटाउने तरिका वैज्ञानिक नहुने पूर्वरथी शर्माको भनाइ छ । ‘यसका लागि सेनाको म्यान्डेट स्पष्ट पारेर विस्तृत कार्ययोजना बनाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सेनाको पुनर्संरचना आवश्यक छ
बिनोज बस्न्यात, पूर्वउपरथी

हामीले पनि सेनालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संरचनाभन्दा भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा परिचालित गर्नु राम्रो हुन्छ । सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि थपिनुपर्छ । मुलुकभर हिमाल–पहाडतर्फ ३ र तराईमा २ गरी करिब ५ देखि ७ हजार संख्याको पाँचवटा डिभिजन सीमा सुरक्षाका लागि रहन सक्छ । विशेष फौजको जनशक्ति बढाएर १० हजारको संख्यामा स्ट्राइकिङ डिभिजन निर्माण गर्नुपर्छ । यो फौजलाई प्रशिक्षित र हवाईलगायत साधन–स्रोतले सम्पन्न बनाई होल्डिङ फौजका रूपमा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि वेला परिचालित हुन सक्ने गरी चुस्त राख्नुपर्छ । यसरी पुनर्संरचना गरियो भने सेनाको जनशक्तिलाई पनि उपयुक्त आकार दिन सकिन्छ । प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रसंघीय मिसनलगायत कार्यका लागि थप २० हजार जनशक्ति रहँदा पनि सेनाको संख्या ६०–६५ हजारमा कायम रहन सक्छ । सेनालाई मुलुकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिनुपर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।