ठूला नगरमा पानी र विद्युत् समस्या
सुर्खेत ,जुम्ला — यहाँका वीरेन्द्रनगर र जुम्लाको चन्दननाथ कर्णाली प्रदेशका अग्रणी नगरपालिकामा पर्छन् । हाल वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानी सहरका रूपमा स्थापित छ भने चन्दननाथ राजधानी हुने दौडमा अन्तिमसम्म दाबेदार थियो ।
तर, यी दुवै नगरमा जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहने खानेपानी र विद्युत्को चर्को संकट छ । स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि यी दुई नगरका बासिन्दाले लामो समयदेखि झेल्दै आएको समस्याबाट पार पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
खानेपानी अभावले कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर काकाकुल बन्दै गएको छ । दैनिक एक करोड २७ लाख लिटर पानी आवश्यक पर्ने सुर्खेत उपत्यकामा हाल करिब ५० लाख लिटर पानी अपुग छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि बढेको जनसंख्याको चाप राजधानी घोषणापछि थप बढेको छ । यसले खानेपानी संकट झन् गहिरिँदो छ । हाल उपत्यकाको जनसंख्या करिब एक लाख ५० हजार छ । उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसाथ २०५९ मा झुप्रा खानेपानी आयोजनाको डिजाइन हुँदा यहाँको जनसंख्या करिब ५२ हजार थियो । उतिबेला २०७७ सालसम्म एक लाख चार हजार जनसंख्या पुग्ने अनुमान थियो । तर, डिजाइन अवधिअघि नै उपत्यकाको जनसंख्या झन्डै ५० हजारले वृद्धि हुन पुग्यो । झुप्रा आयोजनाका कार्यालय प्रमुख डम्बर गौतम प्रदेश राजधानी बनेपछि जनसंख्याको चाप झन् बढ्दा संकट अझ गहिरिएको बताउँछन् । ‘अब त झन् प्रदेश राजधानी बन्यो, सबैको ‘टार्गेट’ यहाँ बसोबास गर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो जनघनत्वलाई सहज रूपले खानेपानी आपूर्तिका लागि हरसम्भव उपाय अपनाइरहेका छौं ।’
दीर्घकालीन समाधान भेरीको पानी
बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भेरी नदीको पानी उपत्यकामा ल्याउन काम थालिएको छ । भेरी नदीबाट पम्पिङ गरेर उपत्यकामा ल्याउन चालु आवमा डीपीआर अध्ययनको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्ने अध्ययन टोलीको तयारी छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा पम्पिङ आयोजना दीर्घकालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सञ्चालन हुन लागेकाले निर्माण पूरा हुन केही वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
उपत्यकावासीको तत्कालको खानेपानी समस्या समाधानका लागि संस्थाले यसै वर्ष खरिखोला र बोरीखोला आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । उपत्यकालाई १० वटा सेवा क्षेत्रमा वितरण गरी खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको देवकोटा बताउँछन् । खरी–बोरी खोलाबाट दैनिक ३० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आपूर्ति भइरहेको छ । उनका अनुसार उपत्यकामा हाल १५ हजार ६ सय ७६ धारा जडान भइसकेका छन् । थप दुई हजार एक सय ४२ धारा जडान गर्ने संस्थाको तयारी छ ।
चुनावी मुद्दामै सीमित
हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू फेरिन्छन् । वीरेन्द्रनगरमा भने खानेपानी समस्या समाधानको एउटा चुनावी मुद्दा सधैँ दोहोरिन्छ । तर, चुनाव सकिएपछि यो मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन नगरपालिकाले नेतृत्व पाएसँगै खानेपानी मुद्दा सेलायो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन पनि भए । प्रदेश राजधानीको यो विकराल समस्याबारे प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
वीरेन्द्रनगरका पूर्वमेयरसमेत रहेका राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर खड्का खानेपानीको मुद्दा पञ्चायतकालदेखि उठ्दै आएको बताउ‘छन् । ‘बस्ती बस्न सुरु भएदेखि यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म समस्या ज्यूँका त्युँ छ ।’
लोडसेडिङको चर्को मार
स्थानीय खोलामा पानीको बहाव घटेपछि जुम्ला सदरमुकाम खलंगा लोडसेडिङको मारमा परेको छ । खलंगामा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् । जुगाड खोलामा पानीको बहाव घट्नुका साथै घुघुतीमा उत्पादित विद्युत्को पावर हाउसको मेसिन जीर्ण भएपछि विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको हो । झन्डै पाँच दशक पहिले बनेको संरचना र खोलाको पानी घटेका कारण समस्या भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा थप समस्या भएको छ ।
अहिले दुई हजार सात सय घरधुरीमा विद्युत् लाइन जोडिएको छ । मेसिनको भारले थाम्न नसक्ने गरी विद्युत् उपभोग भएकाले लोडसेडिङको समस्या भएको हो । साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिका इन्चार्ज हर्कबहादुर बोहराका अनुसार दुई सय किलोवाट क्षमताको पावर हाउसमा अहिले एक सय ३५ किलोवाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । उनका अनुसार सदरमुकाम आसपास र चन्दननाथ नगरपालिका लोडसेडिङको मारमा परेको छ । सदरमुकामसँग जोडिएका साबिकको चन्दननाथ गाविसलाई केन्द्रित गरी ५ सय घरधुरीका लागि २०४० सालमा विद्युत् सञ्चालन गरिएको थियो ।
बिजुली नबालेरै महसुल
अहिले उपभोक्ताको संख्या पाँच गुणाले बढेको छ तर, पुराना मेसिन फेर्न नसक्दा विद्युत् उत्पादन घट्दै गएको छ । बिजुली नबालेरै महसुल तिर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले विद्युत् आउने र जानेको टुंगो नभएको स्थानीय तुफानजंग शाहीले बताए । ‘विद्युत् उपभोगै नगरेर महसुल तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘घरमा मोबाइल चार्ज गर्नै समस्या छ ।’ चर्को लोडसेडिङका कारण सदरमुकाम खलंगाका स्थानीयवासी बैकल्पिक ऊर्जा सोलार र दियालो बाल्न बाध्य छन् ।
विद्यार्थी मर्कामा, सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या
अहिले सदरमुकाम लगायतका स्थानमा एसईई परीक्षा सञ्चालन भैरहेको छ । परीक्षाका लागि खलंगा केन्द्रित बनेका विद्यार्थीले चर्को लोडसेडिङ हुन थालेपछि परीक्षाको तयारीमा समस्या भएको बताएका छन् । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा विद्यार्थीलाई अध्ययनमा समस्या आएको स्थानीय कल्पना अधिकारीले बताइन् । चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट परीक्षामा सहभागी उनले साँझको समयमा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरेर परीक्षाको तयारी गरिरहेको गुनासो गरिन् । बढ्दो लोडसेडिङका कारण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको जनाएका छन् । विद्युत्को भर नभएको भन्दै अधिकांश कार्यालयले सोलार प्रयोग गर्न थालेका छन् । सोलार नभएका कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिन समस्या भइरहेको छ ।
खलंगाको समस्या बन्दै विद्युत्
सदरमुकाममा बत्ती आउने र जाने टुंगो नहुँदा स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । एक गाउँका लागि उत्पादन गरिएको दुई सय किलोवाट विद्युत्ले खलंगा बजारलाई धौ–धौ धानिरहेको छ ।
२०४० सालमा विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युत् योजना लामो सयमसम्म जाल्पा हाइड्रो प्रालिले सञ्चालन गर्यो । २०६० सालसम्म जाल्पाले सञ्चालन गरेको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले समिति गठन गरेर त्यसको जिम्मा लिए । उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको केही समयसम्म ‘सीएफएल चिम’ प्रयोग अभियान सञ्चालन भएपछि लोडसेडिङ घटेको थियो । जाल्पा हाइड्रोबाट उपभोक्ता समितिमा विद्युत्को जिम्मा आएपछि केही सुधार भए पनि समितिले क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
सुरुको समय दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेपनि बिस्तारै मेसिनको क्षमता घट्दै गएर एक सय २० किलोवाटमा सीमित भएको छ ।
२०४० सालमा ढाणथपला गाउँका लागि सुरु गरेको विद्युत् अहिले नगरपालिकाभरि फैलिएको समितिका अध्यक्ष विष्णु बुढथापाले बताए । ‘जुम्लाका नेताहरूले २०४६ सालदेखि नै विद्युत्को नारा लगाए पनि कुनै ठोस योजना सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘खोलाको मुहान सुक्दै गएको छ । मेसिन पनि वर्षौं पुरानो भएकाले क्षमताभन्दा ८० किलोवाट कम विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ग्राहक संख्या बढेको छ । हामी लोडसेडिङ गर्न बाध्य छौं ।’
उद्योगलाई समस्या
विद्युत् नहुँदा यहाँका उद्योग फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायीले विद्युत्का लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष रामदत्त रावलले विद्युत्को व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा लगानी भित्रिन नसकेको बताए । चार वर्षअघि उद्योग वाणिज्य महासंघले स्याउको जुस उद्योग र विद्युत्मा लगानी गर्न खोजेको भए पनि दलीय सहमति नजुट्दा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जुम्लामा भएका उद्योगहरूले राम्ररी उत्पादन दिन सकेका छैनन् ।
उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको उद्योगी कृष्ण बोहराले बताए । ‘विद्युत् नहुँदा उद्योगमा दैनिक दुईरतीन घण्टामात्रै काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी जुम्लामा उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् ।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा मर्मतको पहल
जुम्लाका तत्कालीन सांसद ललितजंग शाहीको पहलमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा नयाँ मेसिन जडान थालिएको छ । दूतावासले २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अहिले मेसिन परिवर्तनको काम सुरु हुन थालेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
कान्तिपुर ।
