रित्तिँदै ढुंगाखानी

रुकुम । चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा रहेको ढुंगा खानीबाट २०६८ सालमा ६ लाख ढुंगा तयार भए । साना र ठूला साइजका गरेर मजदुरले ६ लाखवटै ढुंगा बिक्री गरेर त्यसबाट राम्रो आम्दानी पनि गरेका थिए । २०६८ पछि हालसम्म उक्त खानीबाट उत्पादन हुने ढुंगाको संख्या बढ्ने होइन, घट्दै गएको छ ।
खानी सुरु भएपछि सबैभन्दा बढी ढुंगा उत्पादन भएको पनि त्यही वर्ष हो । त्यसयता हरेक वर्ष खानीबाट ढुंगाको उत्पादन घट्दै गएको छ । ५ वर्षपछि २०७३ सालमा उक्त खानीबाट २ लाख मात्रै ढुंगा निर्माण भए । खानीमा कार्यरत ६५ बढी मजदुरले जति मेहनत गर्दा पनि २ लाख भन्दा धेरै ढुंगा तयार पार्न सकेनन् ।
खानीबाट उत्पादन हुने ढुंगा मात्रै घटेका छैनन्, बर्सेनि उक्त ठाउँका खानी नै घट्दो क्रममा छन् । २०६८ मा ३० वटा खानी रहेको उक्त ठाउँमा हाल १० वटा मात्रै खानी रहेका छन् । हरेक वर्ष खानी घटेसँगै निर्माण हुने ढुंगाको संख्या पनि घट्दै गइरहेको व्यवसायी मानबहादुर मल्लले बताए ।
सोतीमा निर्माण भएको ढुंगा पोखरा, काठमाडौं हुँदै नेपालगन्जसम्म निकासी हुन थालेको समयमा खानी रित्तिँदै जाँदा आफूहरू चिन्तामा परेको मल्लले बताए । ‘यहाँको ढुंगाको माग सहरतिर बढ्दै गएको थियो,’ मल्लले भने, ‘अब चाहेर पनि माग अनुसारको पूर्ति गर्न सकिने सम्भावना घट्दै गएको छ ।’ मागअनुसारको ढुंगाको आकार बनाउन वर्षदिनअघि उक्त खानीमा मेसिन पनि ल्याइएको छ । स्थानीयले झन्डै ५ लाखको लगानीमा उक्त मेसिन स्थापना गरेका हुन् । विशेष गरी पोखरा, काठमाडौं र नेपालगन्जबाट ढुंगाको माग भएपछि मेसिनबाट काम गर्न थालिएको बताइएको छ । उक्त ढुंगा घर छाउनुका साथै भित्तामा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उक्त खानीमा निर्माण भएको सबैभन्दा ठूलो साइजको ढुंगाको मूल्य ५३ रुपैयाँ पर्छ भने सानो साइजको ढुंगाको मूल्य २५ रुपैयाँ छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रतिढुंगा ४ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ । खानी रितिँदै गएपछि मजदुरहरू पनि समस्यामा पर्दै गएका छन् । ढुंगा खानीकै भरमा परिवार पाल्दै आएका ५० बढी परिवार खानी रित्तिएसँगै समस्यामा पर्ने स्थानीय भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘धेरै मजदुर यसमै आश्रित छन्,’ चन्दले भने, ‘खानी तथा ढुंगाको उत्पादन घट्दै गएपछि मजदुर संकटमा परेका छन् ।’
जिल्ला समन्वय समिति लगायतले खानी संरक्षणको निम्ति वास्ता नगर्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । खानीबाटै संकलित कर मध्येको १ रुपैयाँ पनि खानीको संरक्षण र विकासमा नलगाइएकाले समस्या भएको चन्दले बताए ।
खानी तथा ढुंगा उत्पादन घटे पनि यति छिटै घट्नुुमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुग्नु मुख्य कारण भएको मानबहादुर मल्लले बताए । ‘यहाँबाट संकलितमध्ये थोरै मात्रै कर यसैको विकासमा खर्चेको भए अझै केही वर्ष ढुंगा बनाउन पाइन्थ्यो,’ मल्लले भने, ‘सम्बन्धित निकायको वास्ता नहुँदा छिटै खानी रित्तिने भयो ।’
तत्कालीन जिविसले पनि उक्त खानीबाट २०६८ सालबाट कर संकलन गर्न थालेको थियो । सुरुमा १ रुपैयाँमा कर संकलनको ठेक्का दिएको जिविस तथा हालको समन्वय समितिले अबको सिजनका लागि भने ७ लाखमा कर संकलन गर्ने ठेक्का दिइसकेको छ ।

 




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!