संघियतामा शिक्षा सेवाको व्यवस्थापन

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकासको महत्वपूर्ण आधार तथा मेरुण्डको रुपमा शिक्षा प्रणाली रहेको हुन्छ । शिक्षा प्रणाली सक्षम, स्वायत्त तथा प्रभावकारी हुन सकेमा मानव संसाधन विकास, ज्ञान÷सूचना÷ प्रविधिको विकासले तिव्रता लिन सक्छ । जसवाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, स्वरोजगारमूलक रोजगार क्षेत्र र औद्योगिक विकासको रफ्तार वढाउन सकिन्छ । यसका लागि शैक्षिक प्रणाली सुदृढ र सवल हुन आवश्यक छ । शैक्षिक प्रणालीलाई कामयावी तथा प्रभावकारी वनाउनका लागि शिक्षा प्रशासन चुस्त, दुरुस्त, सक्षम,सवल,स्वायत्त तथा उच्च मनोवल युक्त हुन सक्नु पर्दछ । शिक्षा प्रशासन त्यतिवेला सक्षम तथा प्रभावकारी हुन सक्दछ जतिवेला शैक्षिक प्रशासनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र अवसरको उचित विन्यास गरेको अवस्था व्यवहारत ः अनुभूत गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
एकातिर शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी भएन, नतिजामुखि भएन, व्यवसायिक तथा प्राविधिक भएन, व्यवहारिक भएन, रोजगारमुखी भएन । यो त शैक्षिक वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना पो भयो भनेर शिक्षा प्रणालीलाई आरोपित गरिरहने अवस्था छ । तर अर्काेतिर शिक्षा प्रणालीले सामना गरिरहेका नीतिगत, सांगठनिक, कार्यक्रमगत र व्यवहारगत समस्या र चुनौतिहरु, अभाव÷दवाव÷प्रभावहरु, खाडलहरु न्यूनिकरण गर्न राज्य उदासिन हुने, जिम्मेवार निकाय निस्क्रिय देखिने, अतिआवश्यक स्रोतसाधन विनियोजन गर्न अनइच्छा देखाउने, आवश्यक नीति, संरचना,संगठन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउने प्रवृति र व्यवहारले शिक्षा प्रणाली कसरी हिजो भन्दा आज फरक हुन सक्छ ? आज भन्दा भोली कसरी राम्रो र प्रभावकारी वन्न सक्छ ? खाली अपेक्षा र आकांक्षाको, सपना र कल्पनाको भारी वोकाएर मात्र शिक्षा प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्दैन । शिक्षा प्रणाली त्यतिवेला सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्छ जतिवेला शिक्षामा सिस्टम मोडेल अनुरुप लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफललाई उत्तिकै महत्व र गरिमा प्रदान गर्न सकिएको होस् । नकि शिक्षक दरवन्दीको उचित प्रवन्ध नगर्ने तर विद्यालयमा गुणस्तरीय पठनपाठनको आकांक्षा पाल्ने, विद्यालयमा उचित अन्य शैक्षिक भोतिक पूर्वाधारको प्रवन्ध गर्न लागि नपर्ने तर वालमैत्री विद्यालयको डंका पिट्ने परम्पराको निरन्तरताले । यसरी नै नतिजामुखी, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रणाली हाम्रो चाहना हो, हामी हाम्रा विद्यालयहरुलाई अमेरिका, वेलायतका विद्यालय सरह वनाउने सोच पनि पाल्छौ । ति विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने आफ्ना छोराछोरीहरु उच्च गुणस्तरयुक्त शिक्षावाट दिक्षित होउन, विद्यालय र शिक्षकहरु मसिन जस्तो कुनै गल्ती र कमिकमजोरी नगरी संचालनमा रहि रहनु । शिक्षा प्रशासनले हरेक वालवालिकाहरुको सिकाइ स्तर, समस्या र सपना वुझ्न सकोस । हरेक शिक्षकलाई योग्य, दक्ष, प्रतिवद्ध, इमानदार, वफदार वनाउन सकोस् । हरेक स्कूलमा न्यूनतम सक्षमताको अवस्था सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा हामीले शिक्षा प्रशासनवाट धरोधर गरिरहेका छौ ।
लाग्छ, शिक्षा नै यस्तो सेवा हो जो हरेक नेपालीसँग दिनदिनै जोडिन पुग्छ । शिक्षा सेवाको सम्पर्कमा प्रत्येक दिन कुर घर, कुन परिवार, कुन समुदाय, कुन निकाय, कुन नागरिक नरहेको होला ? हो प्रत्येक व्यक्तिदेखि संस्थासम्मको सम्पर्कमा दिनदिनै रहने सेवा शिक्षा सेवा नै हो । शिक्षा सेवावाट प्रत्येक घरपरिवारले दिनदिनै सेवा लिइरहेको छ । शिक्षा सेवाले कलिला मुनाहरुको भविश्य निर्माणका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको दैन्दिन्य संचालनदेखि दिवा खाजाको व्यवस्थापनसम्म, शैक्षिक सूचना, योजना र तथ्यहरुको प्रकाशन प्रसारणदेखि भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणसम्म, शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका कार्यमा संलग्नता देखाइरहेको छ । यसरी नै शिक्षा सेवाको कभरेज राजधानीदेखि सुदुर गाउँका वस्ती वस्तीसम्म फैलिएको छ । नेपालमा त्यस्तो गाउँ छैन, जहाँ स्कूल अर्थात शिक्षा सेवा नपुगेको होस् । यसरी नै नेपालमका कुनै समय अर्थात कालखण्ड छैन जतिवेला राज्यवाट प्रदत्त शिक्षा सेवा अवरुद्ध भएको होस । अर्थात विगतको चरम १० वर्षे द्धन्द्धको समयमा अरु सरकारी सेवा खुम्चे होलान, कतै सुके पनि होलान तर शिक्षा सेवा नखुम्चियो न सुक्यो । द्धन्द्धको वेला राज्य प्रदत्त सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्दा अवश्य नै जोखिम थियो, यो जोखिम मोल्नेहरुको घाँटीमा तरवार झुन्डिएकै थियो, वाटोमा एम्भुस थापिएकै थियो । किन्तु सवै जोखिम सामना गर्दै खरिदार स्तरको कर्मचारी गाउँ र जनतासम्म पुग्न नसकेको वेला शिक्षा सेवाका अधिकृतहरु कुन गाउँ पुगेनन् ? कुन स्कूलमा अनुगमन गरेनन् ? यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । लाग्छ, शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले राज्यले दिएको हरेक भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार वफदारितापूर्वक, इमानदारितापूर्वक पूरा गरेका छन् । चाहे महाभूकम्पले सिर्जना गरेको परिस्थिति सामना गर्ने विषय होस, चाहे निर्वाचनलाई सफल वनाउने विषय होस चाहे नागरिकता वितरणको समयमा किन नहोस शिक्षा सेवाले आफ्नो साख उँचो हुने गरी कार्यसम्पादन गरेको छ ।
यद्यपी शिक्षा सेवाका सेवाग्राहीको संख्या हेर्दा करिव ३५ हजार विद्यालय, १५ सय कलेज, ६ लाख शिक्षक, ८० लाख विद्यार्थी रहेको अवस्था छ । यति ठूलो संख्यामा सेवाग्राही भएको शिक्षा सेवा आफैमा विशिष्ट र ऐतिहासिक सेवा हो । यस सेवाले प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीदेखि माद्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणी(सहसचिव सरह) का शिक्षकहरुको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्दछ र शिक्षकहरु भनेका मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा सवै भन्दा वढी दिग्गज जनशक्ति रहेको अवस्था छ ।
अहिले हरेक व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्रका लागि हरेक वालवालिकाहरुलाई कसरी सुन्दर भविश्यका हकदार वनाउने, जनसंख्यालाई कसरी जनशक्तिमा रुपान्तर गर्ने भन्ने सवाल अहंम छ । अझ त हरेक आमावावुका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी अव्वल वनाउने ? कसरी उनिहरुको भविश्य उज्जवल वनाउने भन्ने मुख्य चिन्ता छ ? यो चिन्ता सर्वसाधारण नागरिक मात्र नभइ राज्यको उच्च ओहोदामा आसिन प्रशासकदेखि राजनीतिज्ञसम्म सवैलाई छ । चाहे हामी सर्वसाधारण होऔ या कर्मचारी, राजनीतिज्ञ होऔ या उच्च कार्यकारी ? हामी कि त वाजे वज्यैको भूमिकामा छौ, कित वावु आमाको भूमिकामा या दाई दिदीको भूमिकामा अर्थात हामी प्रत्येकले चिन्ता गर्नु पर्ने वच्चा विद्यालयमा छ । हामी उक्त विद्यालयको शिक्षक तथा प्रशासकलाई आफ्ना वालवालिकाको भविश्य निर्माणमा सहयोग हुने ठानी विश्वास गरिहेका छौ । यस अर्थमा हामीलाई शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासनप्रति भरथेग छ, विश्वास,श्रद्धा र सम्मान छ । तर यही विश्वास,श्रद्धा र सम्मान किन शिक्षा सेवालाई सही व्यवस्थापन गर्नमा प्रकट हुन सकिरहेको छैन ? यसको दृष्टान्तका रुपमा शिक्षा सेवाको वर्तमान हवीगत नियाले पुग्छ । जहाँ सहसचिव र उपसचिवको अनुपात १ः२७ भन्दा वढी छ । एउटै पदमा २० औ वर्ष काम गर्दा पनि वढुवाको अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । यही सेवामा मात्र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशाधनवाट वढुवा भएका ३५० भन्दा वढी उपसचिवहरुले पदोन्नती पाएर काम पाउन सकिरहेका छैनन । दशकौदेखि कामविहिन भएर अवकासको दिन गन्ती गर्दै वसिरहेका छन् । एउटै जिल्लामा ७÷७ जनाको संख्यामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुले करिव दर्जन वर्षको दुखद हवीगत गुजारेका छन् । यिनीहरुको पिडा महाभुकम्पले पालमुनि वस्न वाध्य पारिएका नागरिकहरुको पिडा भन्दा मनोवैज्ञानिक रुपमा कम छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।अर्काेतिर शिक्षा सेवाको संरचना हेर्दा पनि घ्याम्पे आकारको भइ सक्यो । यो अवस्था नजर गर्दा निजामती सेवाका मसिहा भनिने सेवाका ठालूहरुप्रति र राजनीतिको वागडोर समालेका कार्यकारीहरुप्रति हजारौ प्रश्न तेस्र्याउन मन लाग्छ । किन शिक्षा प्रशासन उच्च कोटीका कार्यकारी, प्रशासक र राजनीति कर्मीको आँखामा यति सारो गिर्न पुग्यो ? शिक्षा प्रशासन किन अमूक व्यक्तिको लहडी स्वाभवको सिकार वनिरह्यो ?।
अहिले आएर शिक्षाप्रणालीको सारथीको रुपमा रहेका शिक्षा प्रशासनलाई निजामती सेवा नै होइन जस्तो गरी समायोजन गर्ने हरकत गरिदैछ । शिक्षा सेवाको विरासतनै मेटिने गरी गुणमूलक मापदण्ड नै मिचिने गरी भोलीको संभावित परिणामको समेत आंकलन नगरी शिक्षा सेवालाई खाए खा नत्र घिचको अर्थमा मर्यादाक्रम नमिलाई समायोजनको अभ्यास गरिदैछ । यो शिक्षा सेवामा आवद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि मान्य भएको महशुस गर्न सकिदैन । पुनसंरचना भनेकै गल्ती, कमीकमजोरी, दुर्वल पक्षहरु र गलत अभ्यासलाई त्याग्दै सुधार, विकास, प्रगति र असल अभ्यासको चरणमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हो । नकि सवल पक्षहरु र असल अभ्यासहरु त्याग्दै कमजोर पक्ष र गलत अभ्यासहरुलाई आत्मसात गर्ने प्रक्रिया ? ।
शिक्षा सेवालाई सक्षम, दक्ष र उच्च मनोवलयुक्त वनाउनका लागि यस सेवाको समायोजनका निश्चित मापदण्ड वनाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षा सेवा प्राविधिक हो कि होइन ? सोको निक्र्याैल गरी समायोजनको खाका वनाउन सकिन्छ । हालसम्मको अभ्यास र शिक्षा सेवाको सैद्धान्तिक आधार हेर्दा शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा तात्विक फरक देखिदैन । अर्काे कुरा शिक्षा सेवाका सहसचिवहरुलाई वढुवा प्रयोजनका लागि प्रशासन सेवामा समूहकृत गरिसकेको अवस्था पनि भएकाले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा नै समायोजन गरी एकमुष्ठ मर्यादाक्रम तयार गरी शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा पुनसंरचित गर्न सकिन्छ । यसरी शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा निश्चित समूहको निहित स्वार्थमा असर पुग्ने ठानी समायोजन गर्न कठिन ठानिन्छ भने गाउँपालिका र नगरपालिका मातहतमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरी उक्त कार्यालयहरुमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले नेतृत्व लिइ स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।