टेरामक्स कार्यान्वयनमा टेलिकम कम्पनी विभाजित

काठमाडौँ — विवादास्पद टेरामस्क प्रविधि एक साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिएसँगै नेपालका प्रमुख सेवा प्रदायकहरू निर्देशनको पालनामा विभाजित देखिएका छन् ।

निजी स्वामित्वको एनसेल आजिएटाले टेरामक्स इन्टरकनेक्सनका लागि सहमति जनाए पनि सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले भने निर्देशनको अवज्ञा गरेको छ । योसँगै प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण खरिदलगायत प्रयोजनमा नियामकले उपलब्ध गराउने सिफारिस, अन्य स्वीकृतिलगायत सुविधा प्राधिकरणले बन्द गरिदिएको हो । नियामकले गरिदिनुपर्ने यस्ता सहजीकरण कार्य रोक्ने गरी भएको यो कारबाही नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमै पहिलो हो । यसले गर्दा टेलिकमको सेवा विस्तार, विदेशबाट हुने प्रविधि र उपकरण आयातलगायतमा असर पर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयरमा आधारित टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको चापलाई विधिसम्मत तवरले अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यमा प्रयोग हुन्छ । यसले सम्पूर्ण कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) को विवरण राख्नेसँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरकनेक्सनको अवस्था नियाल्ने र जालसाजीको पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । प्राधिकरणले ०७४ सालदेखि नै टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने पहलस्वरूप आवश्यक प्रविधि र उपकरण खरिद गरिसकेको छ । ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा प्राधिकरणले भित्र्याएको उपकरण हालसम्म प्रयोगविहीन छ । विभिन्न कारणले अड्किँदै आएको उक्त प्रविधिको कार्यान्वयन एक साताभित्र गरिसक्न साउन ८ मा एक पत्रमार्फत प्राधिकरणले दुवै सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ग्राहक संख्या बढ्दै जाँदा आम्दानी र राजस्व घट्दै गएको देखाइएको र अर्बौंको अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास भइरहेको आशंकामा यस्तो प्रविधि लागू गर्न हतारो गर्नुपरेको प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी छ । ‘एलसेलबाट १५ दिनभित्र सो तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउने भन्ने प्रकृतिको चिठी प्राप्त भएको छ भने नेपाल टेलिकमबाट कुनै जवाफ आएन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘एनसेलबाट इन्क्रिप्टेड डाटा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । हामीले नाम र नम्बर खोजेको पनि होइन ।’ आफूहरू प्रयोगकर्ताको तथ्यांक र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयतामा सजग रहेको र सोही कारणले इन्क्रिप्टेड डाटा मागेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

विगत केही वर्षमा सेवा प्रदायकहरूबाट आउने राजस्व वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीले घटेको र १०/१२ अर्बभन्दा बढीको कल बाइपास भएको सूचना आफूहरूसँग रहेको खनालको दाबी छ । ‘पछिल्लो समय सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो बिलिङ सिस्टम अपग्रेड नगरेकाले जति बिल आउनुपर्ने हो, त्योभन्दा १०/१५ प्रतिशतले बढी आएको हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘राज्यलाई भइरहेको यस्तो घाटा र अन्य गम्भीर विषयमा नियमनका लागि सेवा प्रदायक तयार नहुनु भनेको अस्वीकार्य विषय हो । त्यसमाथि धेरैजसो सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने प्रविधि विदेशी कम्पनीहरूकै छ, उनीहरूले राख्दा समस्या नहुने तर नियामकले विधिसम्मत तरिकाले ती विवरण माग्दा सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै अटेरी गर्न कसरी मिल्छ ?’ आफूहरूले सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै मागेको इन्क्रिप्टेड तथ्यांक उपलब्ध नगराउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्देशनका विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको उल्लेख गरेको छ । आफूहरूले नियामकको निर्देशन बेवास्ता गरेको नभई भविष्यमा अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको कम्पनीका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले बताए । ‘हामीले पहिले पनि प्राधिकरणलाई यस विषयमा जवाफ दिइसकेकाले थप नयाँ कुरा केही छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले अहिले आएर इन्क्रिप्टेड भन्यो । पहिले त्यस्तो भनिएको थिएन । ग्राहकका अति व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांक अदालतको अनुमतिबिना नदिनू

भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहेर नै हामी अघि बढ्न खोजेका हौं ।’ तर तथ्यांक दिनुहुँदैन भन्ने मनसाय आफूहरूको नभएको र यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

०७३ माघमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेललगायत अति व्यक्तिगत विवरण अदालतको आदेशबिना प्रहरीले हेर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा सरकारले ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ’ भन्ने बेहोरासहित ०८९ सालमा ल्याउन खोजेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधयक संसद् र नागरिक समाजको आलोचनापछि विचाराधीन छ ।