२८ कम्पनीका पौने २ करोड कित्ता सेयर अस्वीकृत

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब पौने २ करोड कित्ता बराबर प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अस्वीकृत भएको छ । अस्वीकृत भएका मध्ये अधिकांश फर्जी (खातामा पैसा नभएको) आवेदन रहेका स्रोतले बताएको छ ।

गत आवमा आईपीओ निष्कासन गरेका २८ कम्पनीमा १ करोड ६८ लाख १५ हजार ७ सय कित्ता सेयर अस्वीकृत भएको धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक छ । एकै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै आवेदन हाल्ने, स्थानीय तह र वैदेशिक रोजगारीमा गएका समूहलाई छुट्याइएको सेयर खरिद गरेकाले पनि साधारण समूहमा पुनः आवेदन दिनेलगायत कारणले अस्वीकृत भएका छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लिखित समूहमा सेयर खरिद गरिसकेकाले सर्वसाधारण समूहमा आवेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

गत आवमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेका २८ कम्पनीमा कुल ३ करोड ७२ लाख ७ हजार ५ सय ७६ आवेदन परेकोमा १० लाख ६६ हजार ६ सय ५८ वटा अस्वीकृत भएको देखिन्छ । यो कुल आवेदनको ३ प्रतिशत हो । पछिल्ला महिनाहरूमा आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूमा अस्वीकृत आवेदन र सेयर कित्ता बढ्दै जानुले यसलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा घोराही सिमेन्टको आईपीओलाई लिन सकिन्छ । यसमा परेका आवेदनमध्ये करिब ५८ प्रतिशत फर्जी रहेको भन्दै गत असार ४ मा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले त्यतिबेला अध्ययनका लागि घोराही सिमेन्टको आईपीओ स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि असार २२ मा बोर्डले पुनः आईपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पैसा नभए पनि ठूलो संख्यामा सेयर आवेदन गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । विगतदेखि नै यस्ता प्रवृत्ति हुँदै आए पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ र डीपी सदस्यका रूपमा रहेको सम्बन्धित बैंकले ध्यान नदिँदा पछिल्ला महिनाहरूमा फर्जी आवेदन बढ्दै गएको एक जानकारले बताए । ‘परेका आवेदन उही दिन प्रमाणीकरण गरे त्यस्तो समस्या हुँदैन, आवेदन परेका ३/४ दिनपछि मात्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन हाम्रोमा देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा वित्तीय अवस्था र आवश्यक सूचकहरू कमजोर भएका कम्पनीहरूले धेरै आवेदन परेको देखाउन सुरुका एकरदुई दिनमै फर्जी आवेदन हाल्ने क्रम बढेको छ । नियामक निकायले यसमा सुरुदेखि नै कडाइ गरेको भए फर्जी आवेदनका लागि कम्पनीहरू प्रोत्साहित हुँदैनथे । तर, नियामक निकाय र फ्रन्टलाइन रेगुलेटर कानमा तेल हालेर बस्दा उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको हो ।’

विगतमा पनि फर्जी आवेदन पर्ने गरे पनि घोराही सिमेन्टको हकमा परेका मध्ये आधाभन्दा धेरै आवेदन फर्जी देखिएकाले बोर्डले स्थगित गरेर अध्ययन सुरु गरेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सानो सानो कित्तामा प्रायः सधैं आवेदनहरू अस्वीकृत हुन्थे । तर, घोराहीको हकमा खातामा १५ सय रुपैयाँ पनि छैन तर १० लाख कित्ता सेयर आवेदन भएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टमा सुरुको आह्वानमा परेकामध्ये करिब ५८ प्रतिशत अस्वीकृत भएको थियो । पुनः आह्वान भएकोमा त्यो स्तरको अस्वीकृत छैन ।’ यति धेरै फर्जी आवेदन पर्नुले कम्पनीले धेरै सेयर बिक्री गरेको देखाउन कृत्रिम रूपमा उक्त घटना घटाएको देखिने उनले बताए ।

‘नियममा दिनभरमा परेको आवेदन तत्कालै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तीन/चार दिनसम्म पनि बैंकले प्रमाणीकरण गर्दैनन् । तत्कालै प्रमाणीकरण गरेको भए समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न आफूहरूले एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) को तयार पारेर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा करिब ८ महिना अघि पेस गरेका हौं । अहिले बोर्डमा छलफल भइरहेको छ रे, सायद यही साता स्वीकृत होला ।’ एपीआई सञ्चालनमा आएपछि फर्जी आवेदन पर्ने समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।

फर्जी आवेदनको अर्को उदाहरणका रूपमा माई खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओलाई लिन सकिन्छ । उक्त कम्पनीले गत वैशाख ८ देखि १२ गतेसम्म आईपीओ निष्कासन गरेकोमा करिब १३ लाख ६८ हजार आवेदन परे । जसमध्ये करिब ८८ हजार आवेदन अस्वीकृत भए । यो परेको आवेदनको करिब साढे ६ प्रतिशत हो । यति धेरै संख्यामा आवेदन अस्वीकृत हुँदा पनि नियामक निकायको ध्यान जान नसकेकाले अहिले यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘आईपीओमा फर्जी आवेदन पर्नु नयाँ होइन, फेरि घोराही सिमेन्टको मुद्दा सुरुदेखि नै विवादित हो र त्यो समस्या अझै समाधान भएको छैन,’ धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘घोराही सिमेन्टलाई आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रियाबाटै कैफियत देखिन्छ । किनकि आईपीओ अनुमति दिइसकेपछि बोर्डले घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपालका केही लगानीकर्ता ९सेयरधनी० एउटै व्यक्ति तथा समूहका रहेकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको छ । जबकी आईपीओ अनुमोदन दिँदा उक्त विषय किन हेरिएन र पछि मात्र स्पष्टीकरण सोधियो रु यो प्रश्नको जवाफ बोर्डले दिन सकेको छैन ।’

घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सुरुदेखि नै आर्थिक लेनदेनको सौदाबाजी भएको र बीचमा कुरा बिग्रिन थालेपछि बोर्डले रेटिङ कम्पनीमा स्वार्थ जोडिएको विषय निकालेर बखेडा झिकेको दाबी स्रोतको छ । ‘यो कुरा आईपीओ स्थगित भएको करिब २ सातापछि कम्पनीलाई सेयर पुनः निष्कासन गर्न अनुमति दिइयो तर, न त फर्जी आवेदन न त रेटिङ, कम्पनीसँग स्वार्थ बाँझिएको विषयमा कम्पनीलाई कुनै कारबाही नगरी घोराही सिमेन्टलाई उन्मुक्ति दिइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रकरणमा घोराही सिमेन्टलाई किन उन्मुक्ति दियो भन्ने विषयमा बोर्डलाई प्रश्न सोध्नुस्, म ठोकुवा गर्छु तपाईंले सही उत्तर पाउनु हुन्न ।’

प्रायः सेयर निष्कासनहरूमा सानो संख्यामा आवेदन अस्वीकृत हुँदै आएपछि घोराही सिमेन्टमा त्यो संख्या अस्वाभाविक देखिएकाले त्यसलाई कारबाही गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । फर्जी आवेदन पर्ने समस्या समाधान गर्न सीडीएसले तयार पारेको एपीआईउपर बोर्डमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।