१० अर्ब भुक्तानी माग्दै निर्माण व्यवसायी सडकमा
काठमाडौँ — तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप, काम गरेको ठेक्काको भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै असार २९ देखि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । आयोजनाको म्याद थप नगरे र भुक्तानी नदिए काम गर्न नसकिने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।
आन्दोलनअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर विरोध प्रदर्शन गरे । बालुवाटारमा भेला भई व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्र सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । मंगलबार दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि पनि प्रदर्शन गरे । आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने महासंघले जनाएको छ । सरकारसँग तीन हजार आयोजनाको एकमुस्ट म्याद थप माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले भन्दा सरकारले नै एकमुस्ट रूपमा आयोजनाहरूको म्याद थपिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै आयोजना एक वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने त्यसको अध्ययन गरेर एक वर्ष बढी समय दिनुपर्छ ।’ तर सरकारले मौका दिँदा पनि काम नगर्नेलाई कामको तालिका बनाउन लगाएर काम लगाउने र यसरी लगाउँदा पनि पूरा नभए ठेक्का तोड्ने विकल्प रहने उनको भनाइ छ ।
तर गत वर्ष काम गर्ने वातावरण नहुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले जनाए । ‘गत वर्ष मंसिरमा निर्वाचन थियो, असोजमा दसैं, साउन, भदौ र असोजमा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्न, पुसमा देशभर क्रसर उद्योग बन्दलगायत समस्याले काम गर्न पाइएन,’ सिंहले भने, ‘यस्तो समस्या बुझेर सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्छ ।’ ३ हजार आयोजना चालु रहेकामा गत वर्ष चार सय योजनाको म्याद थप भएन । सरकारले जहाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सहमतिमा ती योजना खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । चार खर्बका योजनाको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र भए पनि रकम व्यवस्थापन नभएको महासंघको दाबी छ ।
बजेट व्यवस्थापन हुने आयोजनाको मात्र म्याद थप्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘कतिपय आयोजना सुरु भएर २०र२५ प्रतिशत प्रगति पुगेका छन्, कतिपयमा ६०र६० प्रतिशत त केही आयोजनामा काम नै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नभएका कारण कतिपय मन्त्रालयले दिने सहमति नदिँदा काम भएको छैन ।’ त्यस्ता आयोजनालाई रोकेर सहमतिमा खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
‘यी आयोजना सरकारले सम्बोधन गरेपछि मात्र अगाडि बढाऔं भन्ने प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘जति आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ, तिनमा मात्र सरकारले हात हाल्नुपर्छ, असीमित आयोजनामा हात हालेर अलपत्र पार्ने काम गर्नुभएन ।’ निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन नगरे निर्माणको काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
सिंहका अनुसार अहिले विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ । सहरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । गत वर्ष म्याद नथपिएका आयोजना र माइलस्टोनका कारण काम गरेको ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बनाउन नसकिएको उनले जनाए ।
सरकारले गत असारमा काम गरेको प्रगति विवरणका आधारमा म्याद थप्ने निर्णय गरे पनि निर्माण व्यवसायीले एकमुस्ट म्याद थप मागेका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा २० लाखभन्दा बढी रोजगार छन् । देशभर २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । यति ठूलो संस्था समस्या नै परेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै सडकमा आउँदासमेत सरकारी निकायबाट बेवास्ता गर्ने काम भएको महासंघको बुझाइ छ ।
यता भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाएको स्विकार्छन् । ‘गत असार ३१ रातिसम्म सबै भुक्तानी दिने प्रयास गर्यौं, तर सकिएन । अर्थ मन्त्रालयबाटै भुक्तानी रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘समग्रमा भुक्तानी दिन बाँकी भौतिककै बढी छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि भुक्तानी समस्या रहेको सुनिएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले यसमा सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको विषयलाई पनि उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट टुंगिने विषय हो ।’
काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन कुनै समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘कार्यक्रम नियमित भएको भए चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको होला । फेरि काम गरेको भुक्तानी अर्थले दिने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर असार अन्तिमसम्म रकमान्तरका लागि आएकाहरूको रकमान्तर गरिएको छ, रकमान्तर गर्न नमिल्ने, कानुनले नदिएको र अर्थको सहमति नलिई ठेक्का लगाएको भए त्यसमा भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।’
गत आर्थिक वर्षमै बजेटमा रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा नराखिएका कार्यक्रमका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो वर्षको बजेटमा कार्यक्रम नराखिएको भए त्यसबारे छुट्टै छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिने शर्माले बताए । ‘तर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ठेक्का लगाएको भए भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न सकिन्न,’ उनले भने । स्रोत ः कात्तिपुर
