जलाधार सुधार परियोजनाका लागि २० करोड अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

काठमाडौं ः सरकारले जलाधारको पुनरुत्थान र जीवीकोपार्जन सुधार परियोजनाका लागि २० करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ)बाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

‘‘दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट प्राप्त हुने करिब २० करोड २२ लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगै बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद पेश गर्न स्वीकृत
यसैगरी, राससका अनुसार, सरकारले बहुप्रतीक्षित सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सो विधेयक संसद्मा पेश गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाअनुसार सो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले आवश्यक छलफलपश्चात् सो विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मङ्गलबार सो विधेयकबारे मन्त्रिरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो ।

लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालसहित सरोकारवालाको छलफलमा महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिने बताउनुभएको थियो ।

सोही छलफलका आधारमा लम्पी स्किन महामारीबाट पशु चौपाया मरेका किसानलाई राहत दिन लागिएको हो । यसैगरी सो रोग लागेका पशु चौपायालाई निःशुल्करुपमा खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिने भएको छ । ठोस प्रस्ताव बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्न बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, पशु चौपायाको बीमालगायतका विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । स्राोत ः गोरखापत्र





error: Content is protected !!