विशेष अदालतमा हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प

चालू आवको पुससम्म तीन सय २० मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३३ को मात्र फैसला, माघमा एक मुद्दा मात्र फर्स्योट, अझै ६ सय २९ मुद्दा विचाराधीन

विशेष अदालत ऐनको दफा १६ (१) मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ ।’ तर, तीन वर्षदेखिका दर्जनौँ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दासमेत अझै अलपत्र छन् ।

विशेष अदालतको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष नाघेका ती सय २१, डेढदेखि दुई वर्षभित्रका एक सय ७४ र डेढ वर्षयताका एक सय ६८ गरी ६ सय ६३ मुद्दा रहेकामा चालू आवको आधा अवधि कट्दासम्म ३४ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । पुससम्म तीन सय २० मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको विशेषले केवल ३३ वटाको फैसला गरेको छ । माघमा मात्रै ६९ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा आधा समय बित्दा एउटाको मात्रै फैसला आएको छ । फैसला भएका मुद्दा पनि सामान्य प्रकृतिका छन्, हाई प्रोफाइल मुद्दाको त सुनुवाइ ठप्प छ । अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको १० प्रतिशत मात्रै फर्स्योट गर्न सकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा देखिएको हो । ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसकारण अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत मात्र फर्स्योट गर्न सकेको छ ।

न्यायाधीश अभाव नै यसको प्रमुख कारण भएको विशेष अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । विशेषमा आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै चारजना न्यायाधीशको सरुवा भयो । हालसम्म पनि एक अध्यक्ष र तीन सदस्यको उक्त स्थान रिक्त छ ।

०७७ असोजको अन्तिममा प्रेमराज कार्कीलाई विशेषको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो । तर, नौ महिना पुग्दा उनलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीश बनाएर सरुवा गरिएको थियो । उच्च अदालतसरह मानिने विशेषमा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ भने अन्य पाँच सदस्य रहन्छन् । न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई काजसरुवा गरिएको थियो ।

हाल न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलास मात्र बस्ने गरेको छ । कहिले दुवैजनाको एउटै इजलास बस्छ भने कहिले दुईवटा इजलासमा बस्ने गरेका छन् । अध्यक्षले पेसी तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा हाल वरिष्ठ सदस्य मुसलमानले पेसी तोकिरहेका छन् ।

तत्काल न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना नभएकाले विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि असम्भव देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) ले विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ । तर, न्यायपरिषद्को बैठक यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एकपटक मात्र बसेको छ । परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले १७ साउनयता बैठक नबसेको जानकारी दिँदै भने, ‘आजको मितिसम्म बैठक बस्ने भनेर हामीलाई खबर आएको छैन ।’

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका छन् । उनी नेतृत्वको न्यायपरिषद्को बैठकसमेत बस्न सक्ने अवस्था छैन । जबरा नेतृत्वको बैठक बहिष्कार गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यको चेतावनीका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।

लक्ष्यअनुसार मुद्दा फैसला नहुँदा अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । विशेषका अनुसार कुन महिनामा कति दिन बिदा छ, कति दिन काम गर्न सकिन्छ जस्ता विषयलाई आधार मानी लक्ष्य तय गरिन्छ । तर, न्यायाधीश नहुँदा र कोरोनाका कारण फस्र्योट संख्या घटेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार अशोक क्षेत्रीले बताए । हालको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनी स्विकार्छन् ।

‘यो आर्थिक वर्ष महामारीको चपेटामा गयो । न्यायपरिषद् नबस्दा श्रीमान्हरू आउन पाउनुभएन । तर, अझै आधा वर्ष बाँकी नै छ । माघपछि कार्यालयको वर्किङ आवर बढ्छ । त्यसैकारण कार्ययोजनाअनुरूपका काम हुने र अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने ठाउँ छ,’ उनले भने ।

विशेषका अध्यक्षलाई मुख्य न्यायाधीशसरह अधिकार र दायित्व हुने भएकाले उक्त पदपूर्ति छिटै हुने आशा आफूहरूले गरेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘जस्तो अहिले कार्ययोजनाकै कुरा आयो । कार्यान्वयन गर्ने, राम्रो भयो वा त्यसअनुसार भएन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हुन्छ । धेरै ठाउँमा ऐनले पनि नेतृत्व खोज्छ,’ रजिस्ट्रार क्षेत्री भन्छन्, ‘हामीले पर्खेको पनि धेरै भयो । अहिलेको अवस्थाबारे सर्वोच्च, सेवाग्राही, बार इकाइ सबै जानकार नै हुनुहुन्छ ।’

विशेषमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने विषयमा प्रशासनले तयारीसमेत गरिसकेको एक कर्मचारीले बताए । तर, मुख्य न्यायाधीश नहुँदा अन्योल भएको छ । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ पनि गोलाप्रथा लागू हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीले समिति बनाएर काम थालेका छौँ, तर अध्यक्ष नभई हुँदैन ।’

विशेष अदालतले तीन–तीनजनाको दुईवटा इजलास परिकल्पना गरेको छ । यी इजलासबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दा फस्र्योट हुने परिकल्पना गरिएको छ । तर, दुई न्यायाधीश मात्रै हुँदा अदालत बन्द नै हुने भने होइन । ऐनको दफा ३ ९१० ९क० ले प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६ ९२० ले इजलासका सबै न्यायाधीशले विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने भन्दै थपिएको छ, ‘तर, एक सदस्य भएको इजलासले थुनछेकसम्बन्धी कारबाहीबाहेकको मुद्दाको अन्य कारबाही र दुई सदस्य भएको इजलासले थुनछेकसम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ ।’ यसरी थुनछेक गर्न दुई न्यायाधीशको इजलास चाहिने भएकाले पनि दुई न्यायाधीशको इजलास बस्ने गरेको छ । ‘ऐन हेर्दा एक वा दुई न्यायाधीशको इजलासलाई अपवादका रूपमा लिएको देखिन्छ । किनकि विशेष अदालत भनेको निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्दाहरू आउने ठाउँ हो,’ रजिस्ट्रार क्षेत्रीले भने ।

६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था, तीन वर्षदेखिको मुद्दा अलपत्र

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ, तर तीन वर्षदेखिका मुद्दासमेत अझै अलपत्र छन् । विशेषमा रहेका ६६३ मुद्दामध्ये चालू आवको पुससम्म ३२० को फर्स्योट गर्ने लक्ष्य थियो, तर ३३ वटाको मात्रै फैसला भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विवादका कारण पनि विशेष अदालत प्रभावित भयो । किनभने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त नै हुन सकेका छैनन् । ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणदेखि मल खरिदको भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा विचाराधीन

अहिले विशेष अदालतमा ६ सय २९ मुद्दा विचाराधीन छन् । चालू आवमा ४० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध करार गरेपछि मुद्दा दर्ता हुने क्रममा केही कमी आएको विशेषका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विशेष अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छ । नीलम कुमारी प्रतिवादी भएको सो मुद्दा १९ पुस ०७२ मा दर्ता भएको थियो । हालसम्म ६ पटक पेसी चढेको यो मुद्दा पछिल्लोपटक १७ फागुन ०७५ मा पेसी चढेको थियो । जसमा जवाफ माग्ने आदेश भएको छ । ‘यो मुद्दामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आधिकारिकता बुझ्न आदेश भएको थियो । तर, उहाँहरू कोभिडको कारण देखाउँदै भारत जान सकिएन भन्नुहुन्छ,’ विशेषका एक कर्मचारीले भने, ‘केही मुद्दाहरूसँग जोडिएका अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा पनि छन् । जसका कारण हामीले ती मुद्दा तामेलीमा राख्नुपरेको छ । केही यस्ता मुद्दाचाहिँ सम्बन्धित निकायबाट कागजात नआएर अड्किएका छन् ।’

त्यस्तै, एक सय ७५ जना प्रतिवादी भएको र नौ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि दर्ता भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । अंग पुगेर दुई वर्षपछि बल्ल इजलासमा पुगेको यो मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ ।

त्यस्तै, गत १८ पुसमा रासायनिक मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँबराबरको बिगो मागदाबीसहितको अभियोगपत्र दायर भएको छ ।

कलेजको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद मिलाइदिने भनी ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा पनि तीन वर्षदेखि विशेषमै विचाराधीन छ ।

यसबाहेक करोडौँ भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेषले फस्र्योट गर्न बाँकी छ । कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्धको अर्को हाई प्रोफाइल मुद्दाको पनि अझै फैसला भएको छैन । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डेविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विशेषमा विचाराधीन छन् ।