मंसिरमा उपनिर्वाचनको सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन निर्देशन दिएपछि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ । आयोगले मंसिरको पहिलो साता उपनिर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो ।

निर्वाचन गराउन सामान्यत आयोगलाई एक सय २० दिनको समय लाग्छ । साउन महिनाको पनि मध्य भएको र चाडवाड आउन लागेकाले मंसिरमा नै उपनिर्वाचन उपयुक्त भएकाले तयारी थालेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मंसिर नै उपनिर्वाचनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो’, आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले भने, ‘त्यसका लागि हामीले निरन्तर तयारी गरिरहेका छौँ ।’

यद्यपि, स्थानीय निर्वाचनको मिति भने कानुनअनुसार सरकारले आयोगको परामर्शमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर अगाडि चाडवाड पर्ने र त्यसभन्दा पर चिसो मौसम सुरु हुने हुन्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन, स्थानीय तहमा प्रमुख चार र उपप्रमुखमा एक स्थान जनप्रतिनिधिविहीन छ । यस्तै विभिन्न ३८ ओटा वडामा पनि जनप्रतिनिधि छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गरेको भेटमा निर्वाचन अघि बढाउने तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिएपछि भने आयोगले बिहीबार विभिन्न १८ राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको छ । दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले मंसिरमा उपनिर्वाचन गराउँदा हुन्छ कि हँुदैन रु भनेर प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘हामीले निर्वाचन कुन समयमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर दलहरूसँग राय मागेका हौँ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘उहाँहरूले मंसिर पहिलो साता सुझाउनुभएको छ । हामी उहाँहरूको सुझावअनुसार तयारीअघि बढाउँछौँ ।’ आयोगले सबै निर्वाचन एकै दिन गराउने तयारी पनि गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले स्थानीय तहको मिति तोकेपछि सोही दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्ने आयोगको तयारी छ ।

तीन तहको चुनाव एकै दिन गर्ने विषयमा दलका नेताहरूसँग छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता खरेलले बताए । दलहरूले मंसिरमा उप–चुनाव गर्न सकिने बताएको र त्यो मितिमा उप–चुनाव गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । आयोग पहिलेदेखि नै रिक्त रहेका स्थानमा उप–चुनावका लागि तयारी अवस्थामा रहेकाले जति वेला मिति तोकिए पनि चुनाव गराउन सकिने आयोगको भनाइ छ ।

यसैगरी मतदानमा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन इभिएम र विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगले दलहरुको सहमति भएमा इभिएम प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ । तर, दलहरुविच मतभेद देखिएपछि सम्भवत पुरानै तरिकाबाट मतदान हुनेछ ।

विदेशमा रहेका मतदातालाई भने यसपटक पनि सहभागी गराउन नसिकने आयोगको भनाई छ । ‘विदेशमा कति मतदाता छन् भनेर यकिन नभएको तथा कुन देशमा कति छन् भन्ने नै तथ्यांक छैन’, प्रवक्ता खरेलले भने,‘यसका लागि थुप्रै प्रावधान रहेका छन्, जुन पुरा गर्न तत्काल गाह्रो छ ।’

आयोगका अनुसार कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २, भक्तपुर १ र दाङ २ मा एक–एक पद रिक्त छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी चार सांसद्को निधन भएको थियो । स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर पद रिक्त छ । त्यहाँका मेयरको निधन भएको थियो । ३८ जिल्लामा गरी ४० वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । १४ जना वडाध्यक्षको निधन भएको थियो । स्थानीय निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि सरकारले रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन गरेको छ ।

वडाध्यक्षसम्मको मात्र उपनिर्वाचन गराउने गरी संसद्का दुवै सदनबाट त्यसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो । सदस्यका विषयमा भने कुनै व्यवस्था छैन । स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन वडाध्यक्षसहित प्रमुख र उपप्रमुखममा मात्र हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ९२०लाई संशोधन गरी सरकारले विधेयक पारित गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि आयोगको परामर्श लिई उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन हुनेछैन ।

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहमा रिक्त विवरण अभिलेख गरी आयोगलाई बुझाएको छैन । प्रमुख कार्यकारी पदका रूपमा वडाध्यक्ष पद लामो समय रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।