१६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको कानुन खारेज भई नयाँ कानुन लागू हुँदै , प्रतिक्षा १ भदौको

काठमाडौं। पहिलोपटक जंगबहादुर राणा र त्यसपछि राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा फेरबदल गरेर नयाँ ऐन आएको छ । आगामी अब १ भदौदेखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी देवादी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू हुँदै छ । योसँगै १६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको कानुन खारेज भई नयाँ कानुन लागू हुँदै छ । राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन बनाएर लागू गरिए पनि राजा महेन्द्र शाहको पालामा २०२० सालबाट यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु भयो ।
यति लामो इतिहास बोकेको कानुन अबको एक सातापछि परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतबाहेक कार्यपालिकाबाट भने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कुनै प्रयास नहुनु दुःखद छ ।

नेपालको पारिवारिक कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नयाँ कानुन ल्याउन अघिल्लो संसद्ले नै पारित गरेको थियो । त्यसमा आएको कतिपय विषयले नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
दुवै कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले फौजदारी र देवानी संहिताका लागि आवश्यक पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि ९अदालती कारबाही० नियमावली, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९अदालती कारबाही० नियमावली, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली र उच्च अदालत नियमावली ९संशोधन० सहितका पाँचवटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा परेका ती नियमावली तयार भए पनि अझै देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शन, अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र म्याद तामेली निर्देशिका बनेका छैनन् ।
नयाँ ऐनअनुसार बनाउन यसमा आवश्यक संशोधन तत्कालै गर्नुपर्ने भए पनि मस्यौदा चरणमा भएका कारण पनि १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा थुप्रै जटिलता रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डितले बताए ।

‘नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै ठूला मुद्दामा सजाय निर्धारणमा चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पण्डितले राजधानीसँग भने, ‘देवानी संहितामा सजाय निर्धारणका विषयमा समस्या छ । खास कानुनले तोकेकाबाहेका विषयको बुझाइमा कुन अपराधलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय समस्याका रूपमा देखएको छ ।’ यस्तै, कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
१ भदौदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा पाँचवटा नयाँ ऐन लागू हुँदै छन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको यी ऐनमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि ९संहिता०, मुलुकी अपराध संहिता०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन पर्छन् ।

२०७४ असोजमै प्रमाणीकरण भएका यी ऐनको हालसम्म प्रचारप्रसार हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महल थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसुरमा समेटिएको छ ।
नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजाय र जरिबाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यससम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १ भदौदेखि लागू हुने मुुलुकी अपराध ऐन, मुलुकी फौजदारी ऐन, फौजदारी कसुर ऐन, मुलुकी देवानी ऐन र मुलुकी देवानी कार्य विधिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भदौदेखि देशभर लागू हुने गरी पाँचवटा ऐनको तयारी पूरा भएको बताए । उच्च अदालत रहेका ७ वटै मुकाम, उच्च अदालतअन्तर्गतका इजलास रहेका मुकामहरू, ती क्षेत्रका उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, अधिकृत र कर्मचारीलाई सहभागी गराई प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

विवाह व्यवस्था
पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दामुनिका किशोरीसँग राजीखुसीले यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब १ भदौदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनि राजीखुसीमा राखिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्नेछ । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुसीले पनि यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ ।

ऐनले पुरुष बलात्कारको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न सकेको छैन । महिलाको विषयलाई मात्र समातेको ऐनमा पुरुष बलात्कार हुन सक्ने विषयलाई नसमेट्दा पछिल्लो समयमा पुरुषहरूसमेत बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । ऐनले विवाह गर्न पाउने उमेर हद २० वर्ष तोकेको छ । ऐनले विवाहको परिभाषामा समेत तेस्रो लिंगीहरूबीचको विवाह तथा समलिंगी विवाहलाई समेट्न सकेको छैन ।
नयाँ कानुन संहिताले कुनै पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरूबीच विवाह भएको मानिनेछ भनेको छ । त्यसैगरी, लोग्ने वा श्रीमतीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने प्रावधान मुलुकी संहितामा छ । यस्तै, कुनै सभा समारोहमा अविवाहित महिला पुरुषले आफूहरू श्रीमान्–श्रीमती भएको घोषणा गरेमा उनीहरूको विवाह भएको मान्य हुने नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको लिभिङ टुगेदरका विषयमा भने नयाँ मुलुकी ऐनले सम्बोधन गरेको छैन ।

नयाँ कानुनले मन्जुरीबिना बिहे गर्न÷गराउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ भने उमेर नपुगी बिहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना तोकिएको छ । त्योभन्दा कम उमेरको विवाह बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएमा त्यस्तो विवाह बदर हुने नयाँ कानुनले स्पष्ट गरेको छ । विगतमा तीन महिनाको हद म्याद कटाउने पुरुषहरू कान्छी श्रीमतीसँगै बस्न पाउँथे । तर, अब त्यसरी गरिएको बिहे बदर हुन्छ । जेठीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषले कान्छी श्रीमतीसँग बस्न पाउनेछैनन् । महिलाले पनि पुरानो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी नयाँ बिहे गर्न पाउनेछैनन् ।

पशु करणीमा सजाय दोब्बर
पशु करणीमा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा सजाय बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र ५ सय जरिबानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था पुरानो ऐनमा छ । त्यस्तै, स्वास्नी मानिसले पशुमार्फत करणी गराएमा १ वर्षसम्म कैद र ५ सय जरिबाना पुरानो ऐनले तोकेको छ ।
अपराध संहितामा भने गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ । गाईबाहेक अरू पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिबानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गर्नेमाथि नयाँ कानुनले २० हजार जरिबाना थपेको छ भने अन्य पशुको करणी गर्नेलाई ९ हजार ५ सय जरिबाना थपिएको छ ।
मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जबर्जस्ती करणीमा पीडितले उजुरी दिनुपर्ने अवधि ९हद म्याद० ६ महिना छ । तर, अपराध संहितामा यसलाई बढाएर एक वर्ष पु¥याइएको छ । त्यस्तै, यौन दुव्र्यवहार वा आशय करणीमा मुलुकी ऐनमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अपराध संहितामा यसको पनि हद म्याद एक वर्ष कायम गरिएको छ । अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनमा पनि एक वर्षसम्मको हद म्याद कायम गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा आत्मसुरक्षाका क्रममा बलात्कारीको मृत्यु भएमा दोष नलाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अपराध संहितामा पनि यो प्रावधान कायमै छ ।

उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरलाई सजाय
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरको लापरबाही भएको पाइएमा १ भदौबाट उनीहरू जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । डाक्टरबाट लापरबाही भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम इलाज ९उपचार० गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्नुहुँदैन ।’
यदि, लापरबाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि हेलचेक््रयाइँबाट मृत्यु वा अंगभंग भएमा भने तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा भने डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ सय जरिबानाको व्यवस्था थियो । यदि डाक्टरको लापरबाहीले कसैको ज्यान मारेर वा अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरबाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा भने उपचारमा लापरबाही गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन ।

बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैद
नेपालका कतिपय अस्पतालमा बिरामीको व्यथा नै थाहा नपाई उपचार गरेको घटना पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेका छन् । एउटा खुट्टामा गर्नुपर्ने अपरेसन अर्कै खुट्टामा गरेको र गलत रोगको उपचार गरेका उदाहरण पनि पाइएको छ । अब डाक्टरको यस्तो हेलचेक््रयाइँले बिरामीको मृत्यु भएमा जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको छ । यदि, यस्तो हेलेचेक््रयाइँले अंगभंग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा २३१ मा बदनियत चिताई उपचार गर्नु भन्नाले ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्नु, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको गर्नु, ज्यान मर्छ भन्ने जानी जानी औषधी खुवाउनु वा सिफारिस गर्नु, एउटा अंग चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्नु र त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट अलग गर्ने काम गर्नुलाई लिइएको छ । यस्तो कसुरबाट ज्यान मरेमा ज्यान मारेसरह अर्थात् जन्मकैदसम्म र अंगभंग भएमा अंगभंग गराएसरह अर्थात् १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिबाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरे एक वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहितामा म्याद नाघेको औषधी बिक्री वितरण गरेमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि, म्याद नाघेको औषधीले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इलाजसम्बन्धी धेरैजसो कसुरमा उजुर गर्न पाउने हद म्याद पनि हटाइएको छ । डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएमा वा क्षति भएमा पीडित पक्षले जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सक्नेछन् ।