सुमार्गीको पैसा निकाल्न यसरी जुटदैछ राष्ट्रिय सहमति
काठमाण्डौ– आम देशवासीले देखाएको चुनावको चिन्ता एकातिर छ । दलबीच यससम्वन्धमा सहमति जुट्न सकेको छैन तर कुनै एउटा व्यपारीको रोक्का रकम फुकुवा गर्न भने लोकमान र खिलराजको नियुक्ती प्रकरणमा झै अभूतपूर्प राष्ट्रिय सहमति जुट्लाजस्तो देखिदै छ । झण्डै ३ अर्ब २९ करोड ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । ०७० सालदेखि यसरी रोक्का रकम भित्रिने बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिनन्जीवी नेपाललाई बालुवाटारमै बोलाएर यसबीच धेरै पटक पेलेको स्रोत बताउछ ।
अहिले भने दबाब थेग्न नसक्ने ठहरसाथ केन्द्रीय बैंक हात उठाउदै सरकारलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको छ । उसले सरकारलाई नै निर्णयको अधिकार सुम्पिदै लेखेको छ –विदेशी विनियमसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने हकमा सरकारले केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन गर्ने सक्ने हुदा यससम्बन्धी निर्णय सरकारले नै गरे हुन्छ । वैचारीक रुपमा एमाले निकट मानिएका पुर्व गर्भनर युवराज खतिवडाले गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सो रकम रोकेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा छैन । लाजिम्पाटस्थित घर उपहार दिने अजेय सुमार्गीले बारम्बार कचकच गरेपछि प्रचण्डले पनि गर्भनरलाई टोकिरहने नै भए । त्यसमाथी अर्थमन्त्रालयमा पनि माओवादीकै वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा छन् ।
परिस्थिती यसरी अनुकुल रहेको कुनै पनि बेला क्याबिनेटले फयाट्ट निर्णय गरेर त्यो रोक्का रकम फुकुवा गर्यो भने आश्र्चय नमाने हुन्छ । त्यसो त रातारात मुलुककै शक्तिशाली व्यापारीको रुपमा उदाएका अजय सुमार्गीको सम्पतिबारे खोजी सुरु पनि भएको हो । सम्पति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौला भन्छन् – । ‘राष्ट्र बैंकबाट यससम्वन्धि बुझ्नु भनेर पत्र आएको छ । तर,खासै काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो । ’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई के रोक्का रकम फुकुवा गराउने चाजोपाजो मिलेकै हो त रु भनेर सोध्दा जवाफ दिए,‘यो माथीको कुरा पर्यो मलाई खास केही खबर आएको छैन ।’राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले अव बल सरकारको कोर्टमा गएको स्विकारे ।
स्मरण रहोस् सुमार्गीको मुक्तीश्री सिमेन्ट उद्योगले ०७० साल जेठ ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकसंग अमेरीकी डलर १२ करोड ब्रिटिस भर्जिन आइलैण्डस्थित झोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडवाट कर्जा लिन स्वीकृति माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चाही तत्कालै उद्योगी,व्यक्ति फर्म,कम्पनी तथा संघ संस्थाले विदेशबाट लिने भनिएको ऋण नेपालकै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट आवश्यक परिणाम र ब्याजदरमा लिने अवस्था नभए सोसम्बन्धी आधार खुलाउन निर्देशन दियो ।
त्यसैगरी,स्स्वदेशस्थित वैंक तथा वित्तीय सस्थावाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ भए विदेशस्थित सम्बन्धित देशको सरकार,केन्द्रीय बैंकको दिंदै ०७० मंसिर २४ गतेको पत्रमा लेखेको छ–नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले यस विभागमा ०७०्०७्२४ मा आफनो उद्योग संचालनका लागी साइप्रासस्थित एअरवेज सर्भिसेज लिमिटेडसंग ६५ मिलियन अमेरीकी डलर ऋण लिने गरी भएको सम्झौता स्विकृती पाउन आवेदन गरेकोमा कारवाही हुदा ऋण सम्झौताका लागी मागिएको रकम उद्योगको कुल पुजीभन्दा बढी देखिएकाले सोबारे स्पष्ट गर्न ०७०्०८्१४ को पत्रद्धारा जानकारी गराइएको तर सोबारे स्पष्ट पार्न नसकेको । यहा पनि सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइटले पैसा भित्राउन स्वीकृती नपाएको आजको जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
