सूचना प्रविधि समृद्धिको साधक
कृष्ण रिजाल
सूचना प्रविधिले नेतृत्व गरेको विकास रणनीतिमार्फत ताइवानले आफूलाई नयाँ औद्योगिक अर्थतन्त्र ९एनआइइएस०को रुपमा स्थापित गरेको धेरै भएको छैन । पछिल्ला एक दशकमा लिएको यस रणनीतिले ताइवानलाई एसियाको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उभ्याएको छ भने विकासको बाटोमा हिँडन् सुरु गरेको नेपालजस्तो मुलुकलाई राम्रो पाठ पनि सिकाएको छ ।
आइसिटी नेतृत्वको विकास रणनीति लिएर समृद्धि हासिल गर्ने मुलुकमा ताइवान उदाहरण मात्रै हो । अरू थुप्रै मुलुकबाट समेत नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने सरोकारावाला बताउँछन् । आइसिटीले नेतृत्व गर्ने विकास दिगो र बलियो हुने आइटी विज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन् । ‘वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने साधक भनेको सूचना तथा सञ्चार प्राविधि नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालले आइसिटीको विकास आवश्यक चासो राज्यले दिएको देखिँदैन ।’
मुलुकले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तारोन्नति हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ र आर्थिक जोखिमको सूचकांक ३२ पुर्याउने गरी मापदण्ड र सीमा निर्धारण गरेको छ । लक्षित समयमा उक्त मापदण्ड र सीमाअनुसारको सूचकांक हासिल गर्न मुलुकले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर गर्नेपर्ने देखिन्छ । यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिलका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आइसिटी विकासमा दिनुपर्ने कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ ९क्यान महासंघ०का अध्यक्ष विनोद ढकाल बताउँछन् । ‘अब कृषि, जलविद्युत्, खानीलगायतको विकास भनेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो प्राथमिकता आइसिटीलाई दिनुपर्छ र ती सबै क्षेत्रको विकासमा आइसिटीलाई नै जोड्नुपर्छ ।’
आशालाग्दो विकास
विश्व बजारमा भित्रिएका विकसित र आधुनिक सेवा र उत्पादन केही समयमै नेपालमा उपभोग गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स, ई–हेल्थ र ई–एजुकेसनको ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ । यसले नेपालमा आइसिटीको विकास आशालाग्दो देखएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकले अपेक्षित र आवश्यकताअनुसार विकास हासिल गर्न सकेन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, जलविद्युत्, यातायात, उद्योगलगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रले फड्को मार्न सकेन । तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मात्रै यस्तो एउटा क्षेत्र बन्यो जसको विकास सन्तोषजनक हुन सक्यो । आइसिटीका विकसित तथा आधुनिक सेवा तथा उत्पादनहरू देशभर उपलब्ध छन्, विकटसम्मै फैलँदै गएका छन् । गाउँगाउँमा मोबाइल फोनको घन्टी बच्छ भने दूर्गमका विद्यालयमा समेत कम्प्युटरको अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । अहिले मुलुकका १ सय १० प्रतिशतभन्दा बढी जनता मोबाइलको पहुँचमा छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन् । आइसिटी क्षेत्रमा वार्षिक ७ देखि ८ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । तर, आइसिटी क्षेत्रको यो विकास एकोहोरो रहेको छ । आइसिटीको विकास अन्य विकाससँग समानान्तर रहयो भने त्यसको प्रभाव सिंगो अर्थतन्त्रमा नपर्ने ढकाल बताउँछन् । ‘यसर्थ, राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकको समग्र विकासलाई आइसिटीसँग जोड्न आवश्यक छ ।’
लक्ष्य ठूलो, काम थोरै
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै पारित गरेको १४औँ योजनाले सूचना तथा सञ्चार प्राविधिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तयारी ९नेटवर्क रिडलाइन्स० तथा विद्युतीय सरकार ९ई–गभर्नेन्स० सूचकमा नेपालको स्थान दोस्रो चौथाइ ९टप सेकेन्ड क्वार्टयल०मा पु¥याउने लक्ष्यसहित आइसिटी नीति ल्याएको एक वर्ष बितिसकेको छ । नीतिले सन् २०२० सम्ममै विद्युतीय सरकारको अवधारणाअनुरूप कम्तीमा ८० प्रतिशत नागरिक लक्षित सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, दुई वर्षअघि ल्याएको ‘ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१’ नीतिले आगामी तीन वर्षभित्रै ७५ प्रतिशत गाविसमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ सम्ममा नेपालका ४५ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सन् २०२० सम्ममा सम्पूर्ण सरकारी निकायमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको तयारी भने शून्यप्रायः देखिएको छ । अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ लिंकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लक्ष्य समयमै पूरा नहुने देखिन्छ ।
विश्व आइसिटीमा कहाँ छ नेपाल
विश्व बजार ड्रोनबाट सामग्री ढुवानी गर्नेदेखि चालकरहित कार गुडाउनेसम्मको विकास तथा आविष्कारमा पुगिसकेको छ । तर, हाम्रा सडक, सवारी र यातायात स्मार्ट हुनु त परै जाओस् पर्याप्त सडक बत्तीसमेत छैनन् । विश्वका धेरै मुलुकले कैयौँ स्याटलाइट लन्च गरेर नाफासमेत कमाइसक्दा हामी बल्ल स्याटलाइट लन्चको अध्ययन गरिरहेका छौँ । विश्व बजार फाइभ–जीको तयारी गरिरहँदा हामी बल्ल फोर जीको सुरुवात गरिरहेका छौं । संसारका कैयौँ मुलुकमा पूर्ण ई–गभर्नेन्स सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालमा ई–गभर्नेन्सको आधार तयार नै भइसकेको छैन । अनलाइन सपिङको ट्रेन्डले गति लिन सकेको छैन । गाउँगाउँमा मोबाइल तथा इन्टरनेट पुगेको छ । तर, त्यसको उपयोगका लागि प्रविधि साक्षरताको विकास भएको छैन । ‘विश्वबजारलाई हेर्ने हो भने मुलुकममा आइसिटीको विकास गति अझै सुस्त नै रहेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर, समग्र अर्थतन्त्र नै गतिहीन रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमा भएको विकास उत्साहप्रद रहेको देखिन्छ ।’ आइसिटी विकासको लागि सबै पक्ष गम्भीर नहुँदा विश्व मानचित्रमा नेपाल निकै पछि रहेको विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन् । यद्यपि, अन्य क्षेत्रको तुलनामा आइसिटीको विकास सन्तोषप्रद रहेको उनको भनाइ छ । आइटियूको विश्व सूचना प्रविधि विकास सूचकमा नेपाल १ सय ३६ स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सूचना प्रविधिको प्रयोग र सरकारको दक्षता सूचकको कुल १ सय ४३ मुलुकमध्येमा नेपाल १ सय ३४औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वका १ सय ९३ मुलुकमध्ये सूचना प्रविधिको पहुँच(प्रयोग तथा विकासका आधारमा नेपाल १ सय ६५औँ स्थानमा रहेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र यस्ता सबै सूचकको १ सय स्थापनभित्र पर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए ।
अलमलमा सरकार
अमेरिकी भौतिकशास्त्री लियोन कासले भनेका छन्, ‘प्रविधिको खोज तथा विकास नै आर्थिक वृद्धि र सम्भावनाको मुख्य साधक हो ।’ तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता लाने भनेर नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकार नै आइसिटी विकासमा अलमल देखिन्छ । सूचना तथा प्रविधि विकासलाई कुन मन्त्रालयअन्तर्गत चलाउने भन्नेमै सरकार द्विविधामा छ । जसले गर्दा आइसिटी नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको सरोकारावाला बताउँछन् । सरकार स्पष्ट नीति र भिजनसहित आइसिटी विकासमा अघि नबढ्दा आइसिटीमा फड्को मार्न नसकिएको क्यान महासंघका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । सरकारसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासको यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।
आइसिटीको अर्थतन्त्र
चालू आर्थिक वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट ८५ करोड ४२ लाख र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आकार १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको पुगिसकेको छ ।
केबल टेलिभिजन, मोबाइल तथा कम्प्युटर सेटको बिक्रीबापतका करलगायतलाई पनि हेर्ने हो भने आइसिटी क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जाने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
सफ्टवेयर आटसोर्सिङमार्फत नेपालमा वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिरहेको उद्यमी बताउँछन् ।
क्यान महासंघले गरेको ‘कम्प्युटर हार्डवेयर तथा सफट्वेयर उद्योगको अवस्था २०१४’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा दैनिक सरदर १ सय ८६ ओटा कम्प्युटर बिक्री हुने गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेटको कारोबार हुने नेपाल मोबाइल वितरक संघको दाबी छ ।
मोबाइल सेटबाट मात्रै झन्डै वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी राजस्व मुलुकलाई बुझाउने गरेको मोबाइल आयातकर्ता संघको भनाइ छ ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि मात्रै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको दूरसञ्चार उपकरण आयात हुने गरेको छ ।
‘गेम चेन्जर’ परियोजना
सरकारले आइसिटीलाई मात्रै नभई समग्र मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने केही परियोजना अघि बढाइरहेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले नै उपग्रहमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एडिबीको सहयोगमा निर्माण गरिरहेको दक्षिण एसियाली सूचना राजमार्गले नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्नेछ । नेपाल टेलिकमले हालै फोरजी सेवा सुरु गरिसकेको छ भने अन्य सेवाप्रदायकले अनुमति कुरिरहेका छन् । टेलिकमले चीनबाट इन्टरनेटको ब्यान्डविथ ल्याउन अप्टिकल फाइबर मात्रै बिछ्याएको छैन । त्यहाँको सेवाप्रदायकसँग समझदारीसमेत गरिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस्ता थुप्रै परियोजनाले आइसिटी मात्रै नभई मुलुकलाई नै समृद्धितर्फ लैजाने सरोकारवाला बताउँछन् ।
