नेकपामा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको मापदण्ड विवाद

जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको छनोट प्रक्रिया, विधि र कार्यविभाजन मापदण्डलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय नेताहरूबीच विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विवाद भएको हो ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री तथा सांसद रहेकाहरूलाई ‘दोहोरो जिम्मेवारी’ हुने गरी इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा ओली र नेपालबीच कुरा नमिलेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे ठोस छलफल नै नभएको सचिवालयका एक नेताले बताए । बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

तर, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यविभाजन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसकेकाले बुधबार बस्ने बैठकबाट टुंगो लाग्ने बताए । ‘कार्यविभाजन प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बुधबार थप छलफलपछि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको अन्तिम टुंगो लगाउँछौँ ।’

ओली दोहोरो जिम्मेवारीको पक्षमा, प्रचण्ड मौन
बैठकमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्जसहित एक सय ४४ जनाको सूची प्रस्तुत गरेका थिए । दुई अध्यक्षले आइतबार र सोमबारको गृहकार्यपछि मंगलबार बिहान बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेका थिए । तर, नेपालले मन्त्री र सांसदबाहेक जिल्लामा सिनियर केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट छनोट गर्ने मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो । अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भने मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि इन्चार्ज र सहइन्चार्जको प्रस्ताव गरिएको छ । असहमतिकै बीचमा दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि बुधबार पुनः बैठक बोलाइएको नेताहरूले बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, पदाधिकारी तथा जिल्ला संयोजक–सचिवको छनोट गर्दा ‘दोहोरो जिम्मेवारी नहुने’ मापदण्ड लागू नगरिएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनोटमा मात्र फरक मापदण्ड लागू हुन नसक्ने अडान राखेका थिए । तर, ओलीको भनाइप्रति प्रतिवाद गर्दै नेपालले जिल्ला नेतृत्व साबिक कमिटीका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई छनोट गरिएकाले दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी सबैले स्विकार्न सक्ने ‘सिनियर’ केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्नुपर्ने अडान राखेको एक नेताले बताए । नेपालले यसअघि पोलिटब्युरो सदस्य टुंगिएपछि उनीहरूलाई नै इन्चार्ज बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, दुई अध्यक्षले पोलिटब्युरो गठन नटुंगिँदै कार्यविभाजन प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाल आफूलाई कमजोर पार्ने गरी एकलौटी गर्न खोजिएको बुझाइमा छन् ।

‘उहाँहरूले आ–आफ्ना अडान र तर्क कायम राख्नुभएकाले ठोस रूपमा छलफल अघि बढेन,’ एक सचिवालय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रस्तावमाथि थप अध्ययन गरेर बुधबार टुंग्याउने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।’ ओली–नेपालबीच कुरा नमिलेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि थप प्रयत्न गरेनन् । ‘दुई अध्यक्षबीच गृहकार्य भएर प्रस्ताव आएकाले उहाँ ९प्रचण्ड०ले कुन मापदण्डका आधारमा टुंग्याउने भन्नेबारेमा कुनै धारणा राख्नुभएन, उहाँ मौन नै बस्नुभयो,’ ती नेताले भने । ओलीको प्रस्तावमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले साथ दिए भने नेपालको भनाइलाई झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणाजी श्रेष्ठले समर्थन जनाएका थिए । तर, अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने अध्यक्ष प्रचण्डजस्तै मौन बसेको स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि ३२ केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे तीन शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छैन । महत्वपूर्ण मानिने संगठन विभागमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव पौडेल आकांक्षी देखिएपछि बाँकी विभागबारे थप छलफल नै भएको छैन । विदेश विभाग, स्कुल विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, राजकीय मामिला विभाग, अर्थ विभागजस्ता महत्वपूर्ण विभाग प्रमुख सचिवालयकै नेतामध्येबाट तोक्ने प्रारम्भिक गृहकार्य भए पनि संगठन विभागमै कुरा नमिल्दा केन्द्रीय विभाग गठन झन् लम्बिने संकेत देखिएको एक नेताले बताए । पूर्वएमाले समूहको नेतृत्व रहेको जिल्लामा पूर्वमाओवादी समूह र पूर्वमाओवादी समूहको नेतृत्व रहेको जिल्लामा पूर्वएमाले समूहको इन्चार्ज रहने गरी कार्यविभाजन हुने भनिएकोमा दुई अध्यक्षको रुचि, पूर्वसमूहको शक्तिसन्तुलनलगायतलाई हेरेर प्रस्ताव आएको एक नेताले बताए ।

पूर्वमाओवादी समूहको समस्याले पोलिटब्युरो गठन टर्दै
साबिक एमालेबाट ८१ र माओवादीबाट ६६ जना रहने गरी पोलिटब्युरो गठनको भागबन्डा टुंगिएर सूचीसमेत तयार भइसकेको थियो । तर, सचिवालय बैठकबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरिएको सूची बाहिरिएपछि दबाब महसुस गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वमाओवादी समूहमा मिलाउन समस्या भएको भन्दै पहिले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । आइतबार र सोमबारको छलफलमा प्रचण्डले पूर्वमाओवादीभित्रको समस्या खुलेर राखेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली पनि ‘कन्भिन्स’ भएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वमाओवादीको ९९ सदस्यीय सचिवालयबाट पोलिटब्युरो छान्दा अहिले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ३३ जना नेता बाहिर पर्ने र त्यसले असन्तुष्टि जन्माउने खतरा देखिएपछि प्रचण्ड तत्काल पोलिटब्युरो गठनको विपक्षमा उभिँदै आएका थिए । पूर्वएमालेबाट भने साबिक ५९ जना पोलिटब्युरो सदस्यबाहेक २२ जना नयाँ अनुहार कम्तीमा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकामध्ये सिनियरहरूबाट सूची तयार भएको थियो ।