कर्णालीका ८ वडा औलोको जोखिममा

सुर्खेतः कर्णालीका ८ वडा औलोको जोखिममा छन् । प्रदेशका ७ सय १८ वडाहरुमध्ये ८ वडा औलोको जोखिममा छन् । हुम्ला जिल्लाको ३ वडा उच्च र मुगु तथा सुर्खेतका ५ वडा मध्य जोखिममा छन् ।

औलोको उच्च जोखिमा रहेको वडामा हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको–२, ३ र ४ छन् । यस्तै मुगुको खत्याड गाउँपालिका–८, सोरु गाउँपालिकाको–४ र ५ तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ र गुर्भाकोट नगरपालिका–३ रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर श्यामलाल आचार्यले हुम्लामा देखिएको स्थानीय प्रजातिको औलो रहेको र अरु सबै बाहिरबाट आएको औलो भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका ४ सय १० वडा औलोको न्यून जोखिममा छन् भने २ सय ९८ वडामा अहिलेसम्म औलोको कुनै केस देखा परेको छैन ।

कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षमा ३८ वटा औलोका केसहरु छन् । जसमा ३७ वटा भारततिरबाट आएका हुन् भने एउटा स्थानीय प्रजातिको औलो भएको आचार्यले बताए । हुम्लाको स्थानीय प्रजातिको औलोका बिरामी भएपछि प्रदेशलाई औलो मुक्त गराउन नसकिएको उनले बताए ।

आयातितभन्दा स्थानीय औलोको जोखिम कडा उनले बताए । कर्णालीबासी काम गर्न धेरैजसो भारत जाने र उतैबाट बिरामी भएर आउने गर्दा यहाँ आयातित औलो बढी देखिएको सुपरभाइजर आचार्यले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा देखिएका कूल ३८ वटा औलोका केसहरुमा दैलेखमा चार, हुम्लामा दुई, कालीकोटमा तीन र सुर्खेतमा २९ वटा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ३७ वटा औलोको केसहरु फेला परेका थिए ।

सन् २०३० भित्र नेपाललाई औलो मुक्त गराउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न औलो रणनीतिक योजना बनाएर काम थालिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औलो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, औलोको उपचार पद्धति बढाइएको, प्रत्येक पालिकाहरुमा परीक्षणका लागि माइक्रोस्कोपी सेन्टर बढाउने तथा पालिकाहरुले औलो मुक्त गराउनेजस्ता कामहरु यो अवधिमा गरिनेछन् ।

कर्णालीमा भारतबाट आउने कर्णालीबासी औलोको बिरामी भइ आउने हुँदा संख्या बढेको भन्दै सुपरभाइजर आचार्यले आइसकेपछि परीक्षण गरी उनीहरुहरुलाई उपचारमा संलग्न गराइएको बताए ।

पछिल्लो समय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा पनि लामखुट्टे पुगेकोले औलोका बिरामीहरु देखिएका छन् । उनले भने, ‘खोजबिन, विषादी छर्कने काममा कठिनाइ भएको छ । विषादी छर्कनका लागि स्थानीय स्तरबाट माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीमा औलो प्राथमिकतामा नपर्दा परीक्षण कम भएको छ । स्थानीय तहमा पनि औलो प्राथमिकतामा परेको छैन ।’

झुल तथा विषादी छर्कनका लागि जोखिम क्षेत्र निर्धारणका लागि मापदण्ड पुनरावलोकन नभएको र बाहृय अनुदान तथा आर्थिक सहयोग घट्दै गएकोले औलो मुक्त गराउनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

आचार्यका अनुसार आगामी दिनमा औलो खोजपड्ताललाई अझ सक्रिय बनाइने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको दक्षता वृद्धि गर्ने, जोखिममा रहेका समुदायहरु लक्षित कार्यक्रम फोकस गर्ने, आवश्यक परीक्षण सामग्री तथा औषधिहरु नियमितरुपमा स्वास्थ्य संस्थामा राख्ने कार्यक्रम छन् ।