प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टमाथि संसदीय दलका नेता रावलले किन गरे पटक–पटक आक्रमण ?
कञ्चनपुरबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका राजेन्द्रसिंह रावल एमाले सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता हुन् । रावल सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री पनि हुन् । २०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको थियो ।
२०७९ सालको २७ पुसमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । रावलले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । २६ माघमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा गरेको प्रस्तावमाथि छलफलको प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री बन्दा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य बैठकमै उपस्थित नभएपछि रावलको मुख्यमन्त्री पद महिना दिनमै गुमेको थियो । तीनै रावलको कार्यशैलीले अहिले एमालेको संसदीय दल र प्रदेश कमिटीभित्र उकुसमुकुस छ ।
चैत दोस्रो साता सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको अडियो संवाद सार्वजनिक भयो । आर्थिक लाभ पुग्ने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यविधि बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने कुराकानीसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले १६ चैतमा राजीनामा दिए ।
उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीसँग कुराकानी गरिरहेका थिए, एमाले नेता नारदमुनि राना । राना संघीय सरकारका पूर्ववनमन्त्री पनि हुन् । ‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ,’ सार्वजनिक अडियोमा रानाले मन्त्री चौधरीलाई भनेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धीका सम्पूर्ण कागजात जफत गर्यो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखायो ।
अडियोको छानबिनका लागि प्रतिपक्षले राखेको उच्चस्तरीय समिति गठनको मागमा सहमत नभएका एमाले संसदीय दलका नेता रावल अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले भने नारदमुनिमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टसमक्ष दलनेता रावलले नारदमुनिलाई कारबाही गर्न पनि आग्रह गरे ।
‘राजेन्द्र रावलले नारदमुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेपछि लेखराजले दुवै जनालाई बोलाएर छलफल गरेका थिए,’ एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेताले भने, ‘छलफलमा लेखराजले अडियो काण्डको सेफ ल्यान्डिङ हुनुपर्ने बताएपछि रावल आक्रोशित भएका थिए । सोही क्रममा लेखराजमाथि रावलले हातपातकै प्रयास गरेका थिए ।’
३० चैतमा एमाले सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी बैठक थियो । बैठकमा रावलले आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको विषय बाहिरिएको भन्दै लेखराजले दुस्ख व्यक्त गरेका थिए । ‘जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे हुँ,’ लेखराजले बैठकमा भनेका थिए, ‘रावलले हातपात गर्न खोजेको विषय मेरो परिवारका सदस्यलाई पनि भनेको थिएन । यो कसरी बाहिरियो
एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेताका अनुसार लेखराजलाई संसदीय दलका नेता रावलले हातपात गर्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन । ‘उहाँले यसअघि पनि लेखराज माओवादीबाट आएको र आफू खास एमाले भएको भन्दै दुईपटक हातपातको प्रयास गरिसक्नुभएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘एकपटक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र दुईपटक लेखराजकै घरमा रावलले हातपात प्रयास गरेका छन् । रावलको लेखराजसँग के कुरामा असहमति हो थाहा छैन तर सिधै कठालो समात्न जानुहुन्छ ।’
यता दल नेता रावलले आक्रमण गरेको विषयमा कुराकानी गर्दै नेता भट्टले भने, ‘घटना बाहिर आएजस्तै हो । तर, त्यो विषयमा मिडियामा भन्दा पार्टीको बैठकमा कुरा गर्दा ठीक हुन्छ ।’ उनले यो विषय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइएको बताए ।
संसदीय दलका नेता रावलले पनि लेखराज र आफ्ना विषयमा विकसित घटनाक्रमबारे पार्टी अध्यक्षसँग कुरा हुने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक नियुक्तिले प्रदेश इन्चार्ज भट्ट र प्रदेश दलका नेता रावलबीच विवाद बढेको एमालेभित्र चर्चा हुन्छ । सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोगमा एमाले र कांग्रेसबीच भागवण्डा हुँदा उपाध्यक्ष र दुई सदस्य कांग्रेस तथा दुई सदस्य एमालेको भागमा परेका थिए ।
प्रदेश इन्चार्ज भट्ट कञ्चनपुरका एमाले नेता नेत्रप्रकाश पन्तलाई आयोगको सदस्य बनाउन चाहन्थे । तर, संसदीय दलका नेता रावलले डा हीरा चन्दलाई सदस्य बनाए । त्यसपछि भट्ट र रावलबीच विवाद झन् बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । त्यसअघि पनि रावलले पटकपटक अपमान गर्न खोजेको भन्दै भट्ट, रावलप्रति सकारात्मक नभएको एमालेभित्र चर्चा हुन्छ ।
रावलको विवादित छवि
फागुन अन्तिम साता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम रावलको हस्तक्षेपका कारण बिथोलिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीको हैसियतमा आमन्त्रित रावलले कार्यतालिकाविपरीत आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्न खोजेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले ‘योजना र बजेटको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक प्रस्तुतीकरण गरेपछि पहिलो टिप्पणीकर्ताका रूपमा रावल उभिएका थिए । उनी टिप्पणीको सट्टा स्टेजमा उक्लिएर कार्यतालिकामै नभएको आफ्नो प्रस्तुति स्लाइड राख्न थाले । सांसदहरूले आपत्ति मात्रै जनाएनन् रावलको सत्र नै बहिष्कार गर्दै धमाधम हलबाट बाहिरिएका थिए ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा सबैभन्दा आदर्शका कुरा गर्ने व्यक्तिमा पर्छन् एमाले संसदीय दलका नेता रावल । ‘हामी सुशासन, कानुन, विधि र प्रक्रियाका हिमायती हौँ,’ उनी भन्छन् । तर, उनै रावलले कानुनविपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुपप्र ०१–००१ झ ३२८ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त गाडी उनले गत १२ माघ शनिबारको दिन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा कचनपुरमा युवाहरूले रोकेका थिए । सार्वजनिक बिदाको दिन अनुमतिबिना गाडी प्रयोग गरेको भन्दै युवाहरूले रोक्दा रावल युवाहरूसँगै भिड्न गएको भिडियो भाइरल बनेको थियो ।
घटनालगत्तै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकारीलाई निर्देशन गरेर अनुमति बनाउन लगाएका थिए । शनिबारको दिन ब्याक डेट राख्दै प्रदेशसभाले पनि पास बनाइदिएको थियो । तर, आन्तरिक मन्त्रालयको सवारी सञ्चालनको पास दिने अधिकार प्रदेशसभा सचिवालयसँग थिएन । गृह मन्त्रालयद्वारा १२ जेठ २०७९ मा जारी सवारीसाधन पाससम्बन्धी परिपत्रको दोस्रो बुँदामा ‘प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकारका सचिवस्तरको निर्णयबाट माग गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले ढाँचाबमोजिम पास जारी गर्ने’ उल्लेख छ ।
उक्त परिपत्रअनुसार रावल सवार गाडीको पास प्रदेशसभा सचिवालयले नभई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको निर्णयमा प्रमुख सचिवले जारी गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट प्रदेशका तोकिएका पदाधिकारीले सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा मुख्यमन्त्रीलाई दुई, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री एकरएकवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभाले सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री र सत्तापक्षका दलका नेतालाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट सवारीसाधन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गर्दै आएका पूर्वमुख्यमन्त्री रावल पुस अन्तिम सातादेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘त्यो गाडी विशिष्ट व्यक्तिका लागि हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिइएको हो । इन्धन खर्च पनि मन्त्रालयबाटै ब्यहोर्ने गरिएको छ ।
शिलापत्रमा उल्लेख छ ।
