कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा बिजोग,कसले गर्ने शैक्षिक सुधार

वीरेन्द्रनगर ः २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६१ परीक्षार्थी सहभागी भए। १४ हजार ६ सय ७७ जनामात्रै उत्तीर्ण भए। जुन, ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै हो। जब कि देशभर ५२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।

राष्ट्रिय तथ्यांकसँग तुलना गर्दा कर्णालीको एसईई नतिजा निकै कमजोर देखियो। परीक्षामा सहभागिता जनाएका ७ सय ३० मध्ये ४६ विद्यालयको नतिजा त शून्य नै भयो। सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका अधिकांश विद्यार्थीले पनि राम्रो अंक ल्याउन सकेनन्। ४ सय ९६ जनाले २.०१ देखि २.४० जीपीए मात्रै ल्याए। ५ हजार ३ सय ५८ जनाले २.४१ देखि २.८० जीपीए, ६ हजार १ सय ५४ जनाले २.८१ देखि ३.२० जीपीए, २ हजार २ सय ६७ जनाले ३.२१ देखि ३.६ जीपीए र ४ सय २ जनाले ३.६१ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याएका थिए। राम्रो नतिजा ल्याउने अधिकांश विद्यार्थी निजी र सार्वजनिक गुठी विद्यालयका हुन्।

सुर्खेतमा सञ्चालित एसओएस हर्मन माइनर विद्यालयका प्राचार्य हरिहर बस्नेत संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याएको बताउँछन्। एसओएसबाट सहभागी भएका ८५ परीक्षार्थीमध्ये २९ जनाले ‘ए प्लस’, ४६ जनाले ‘ए’ र १० जनाले ‘बी प्लस’ ल्याएर सतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। एसईईको यो नतिजा कर्णालीको शैक्षिक अवस्था दर्शाउने एक आधार हो।

नमुना विद्यालयकै बिजोग
२०७५ सालयता कर्णालीका ३७ विद्यालयलाई ‘नमुना’ घोषणा गरिएका छन्। तर, तिनै नमुना विद्यालयको नतिजासमेत निराशाजनक छ। विद्यार्थीको आकर्षण राम्रै भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा भने नमुना विद्यालयले पनि दिन सकेका छैनन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित जनमावि वीरेन्द्रनगर, अमरज्योति मावि नेवारे, जनज्योति मावि बडडचौर, नेरामावि बडाखोली र जनता मावि विद्यापुरलाई सरकारले नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ। गत वर्षको एसईईमा ती विद्यालयबाट जम्मा ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास उत्तीर्ण भए।

नेवारेस्थित अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट ३ सय ८२ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा २ सय ४४ जना विद्यार्थी फेल भए। ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमले चर्चित बराहताल गाउँपालिकाको जनज्योति मावि बड्डीचौरमा समेत परीक्षामा सहभागी १ सय ३ परीक्षार्थीमध्ये ७ जनामात्रै उत्तीर्ण भए। त्यसैगरी सुर्खेतकै नेरामावि बडाखोलीका १ सय २६ मध्ये २५ जना, जनता मावि विद्यापुरका ७४ मध्ये ११ जना र जनमावि वीरेन्द्रनगरका २ सय ४८ परीक्षार्थीमध्ये १ सय ९१ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भए।

प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाकै नमुना विद्यालयको यस खालको निराश नतिजाले सिंगो प्रदेशको शैक्षिक अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ। सरकारले नमुना घोषणा गरेका दैलेखका विद्यालयको नतिजा पनि सन्तोषजनक छैन। गत एसईईमा दैलेखको हिमालय नमुना मावि डाँडीमाडीबाट ६३ परीक्षार्थी थिए। तर, ७ जना मात्रै उत्तीर्ण भए।

चामुण्डा मावि हाडाकोटका ६० जनामध्ये ४ जना, विजया मावि दुल्लुमा १ सय ७७ जनामध्ये २४ जना, त्रिभुवन माविमा १ सय ३८ जनामध्ये ५६ जना, भैरव मावि खोरमा ६१ जनामध्ये २९ जना विद्यार्थी मात्रै एसईईमा सफल भए। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेतका प्रमुख महेशदत्त देवकोटा विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी नभएकै कारण यहाँको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको बताउँछन्।
सरकारले नमुना घोषणा गरेका सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिका स्थित आदर्श माविका १ सय २१ जनाले एसईई दिएका थिए। तर, २५ जना मात्रै परीक्षामा सफल भए।

दैलेखको आठबिस नगरपालिकास्थित जनज्योति माविमा ६७ जनाले एसईई दिएकोमा १३ जना, डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकास्थित सरस्वती माविमा ७६ जनाले एसईई दिएकोमा उत्तीर्ण ४२, जुम्लाको कनकासुन्दरी माविमा ६९ जनाले एसईई दिएकोमा उत्तीर्ण संख्या ३२ थियो। यस्तै, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका स्थित नन्दादेवी माविमा ९२ जनाले एसईई दिएकोमा उत्तीर्ण ५९ जना मात्रै पास भए। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकास्थित सल्लाघारी माविमा ५१ जनाले एसईई दिएकोमा एक जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन्। जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिकास्थित नारायणी माविमा ८३ जनामा उत्तीर्ण ८३, सल्यानको कपुरकोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा ८१ जनामा उत्तीर्ण ४७, रुकुमपश्चिमको मुसिकोटस्थित यमुना नन्द माविमा १ सय १५ जनामा उत्तीर्ण संख्या ६० थियो।

शिक्षक छैनन्, कसले पढाउने

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये करिब १ हजार २ सय (४० प्रतिशत) विद्यालयमा शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी छैन। दरबन्दीविहीन विद्यालयहरू राहत, स्थानीय स्रोत र निजी स्रोतका शिक्षकबाट सञ्चालित छन्। सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। आधारभूत तहमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म पढाइरहेका छन्। नियमावलीअनुसार एक शिक्षकले ४५ विद्यार्थी पढाउनुपर्छ।

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका ८ वटा विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको कोटा खाली रहेको छ। सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति मात्र दिन्छ, आवश्यक दरबन्दी दिँदैन। सरकारले दिएको अनुदान कोटामा पनि शिक्षक पाउनै मुस्किल हुने गरेका प्रधानाध्यापक बोगटी बताउँछन्। एकातिर शिक्षक नहुने र अर्कोतिर विद्यार्थीले मिहिनेत नगर्ने कारणले नतिजा निराशापूर्ण हुने गरेको उनको भनाइ छ। दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएको, विषयगत र तालिमप्राप्त शिक्षक नरहेको जस्ता समस्या लेखिएका छन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा प्रकाशन गरेको ‘मुख्यमन्त्रीलाई बालबालिकाको चिठी’ नामक पुस्तकमा यसको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ। समूहले प्रदेशका ५८ स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयबाट ३ सय १२ विद्यार्थीको चिठी संकलन गरेको थियो। बालबालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिएको छ। ८८ चिठीमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएको, विषयगत र तालिमप्राप्त शिक्षक नरहेकोजस्ता समस्या लेखिएका छन्। त्यसैगरी ६० चिठीमा विषयगत शिक्षक अभाव र १६ चिठीमा तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयमा झन्डै एकतिहाइ ९३२प्रतिशत० दरबन्दी अभाव रहेको छ। प्राथमिक तहको तुलनामा माथिल्लो तहमा दरबन्दी अभाव अझै गहिरिँदै गएको देखिन्छ। प्राथमिक तहमा ७ दशमलव ३२ प्रतिशत दरबन्दी अभाव रहेकोमा उच्च माध्यमिक तहमा यो अभाव ४४ दशमलव ११ प्रतिशत देखिन्छ। त्यसैगरी निम्नमाध्यमिक तहमा ५९ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५८ प्रतिशत दरबन्दी अभाव रहेको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमाल कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुका पछाडि धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभाव हुनु र भएका दरबन्दीमा पनि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार स्वीकृतमा पनि गणित, विज्ञन र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव हुने गरेको छ। ‘शिक्षक अभावका कारण विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ, अनि कसरी राम्रो नतिजा आउँछ ’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेर सोहीअनुसारका शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’

कर्णालीमा २ हजार ९ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय छन्। कर्णालीमा प्राथमिक तहमा ८ हजार ७ सय ९३ शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्नेमा ८ हजार १ सय ४९ जनाको मात्रै दरबन्दी छ। अझै ६ सय ४४ दरबन्दीअपुग छ। आधारभूत तह ६–८ मा ४ हजार ५ सय ६० शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्नेमा १ हजार ८ सय ६१ दरबन्दी मात्र छ। यो तहमा २ हजार ६ सय ९९ दरबन्दी अपुग छ। माध्यमिक तहमा ३ हजार २५ दरबन्दी हुनुपर्ने हो। यो तहमा १ हजार २ सय ७६ मात्र दरबन्दी छ।

माध्यमिक तहमा अझै १ हजार ७ सय ४९ दरबन्दी अपुग छ। उच्च माध्यमिक तहमा १ हजार ३६ शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ५ सय ७९ को मात्र दरबन्दी छ। यसमा पनि ४ सय ५७ दरबन्दी अपुग छ। कर्णालीमा समग्र विद्यार्थी संख्याका आधारमा १७ हजार ३ सय ८४ दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि ११ हजार ८ सय ६५ मात्र दरबन्दी छन्। अझै ५ हजार ५ सय ४९ दरबन्दी अपुग छन्।

पुस्तक छैनन्, के पढ्ने
कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने पुरानै समस्या हो। विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने बेलासम्म पनि पूरा सेट पुस्तक पाउँदैनन्। एकातिर शिक्षक नहुने, अर्कोतिर पाठ्यपुस्तक पनि समयमै नपाइने, यसले गर्दा विद्यार्थीले परीक्षामा राम्ररी लेख्न सक्दैनन्। हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। पुस र माघ महिनामा बिदा दिइन्छ। ती जिल्लामा करिब ६ महिनापछि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्छन्।

विद्यार्थी नेता हिक्मतजंग मल्ल भन्छन्, ‘विद्यालयमा न विषयगत शिक्षक छन्, न त समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्छन्, अनि कसरी आउँछ परीक्षामा राम्रो नतिजा ’ कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक ढुवानीको समस्या छ। त्यसमा पनि सबै किताव एकैपटक आउँदैनन्। शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा मुस्किलले विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्छन्। कर्णालीको शैक्षिक अवस्थामा सुधार नहुनुको एक प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक समयमै नपुग्नु पनि रहेको विद्यार्थी नेता मल्लको भनाइ छ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई बालबालिकाको चिठी’ नामक पुस्तकमा पनि यस समस्यालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिएको छ। कुल ३ सय १२ मध्ये ७८ चिठीमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको समस्या देखाइएका छन्। २४ ९७।६९ प्रतिशत० विद्यार्थीले पुरानै पुस्तकको भरमा पढ्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। हुम्लाको मानसरोवर नमुना माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत एक बालकले भनेको बेला पाठ्यपुस्तक नपाउँदा अध्ययनमा समस्या भएको बताएका छन्।

‘सरहरूले कक्षाकोठामा पढाएको भरमै नोट बनाएर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ ती बालकले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा भनिएको छ। डोल्पाको त्रिपुरा मावि काईगाउँका १० कक्षामा अध्ययनरत अर्का एक बालकले भनेका छन्, ‘पाठ्यपुस्तक समयमा नआउने रोग अझैसम्म विद्यमान छ। पुरानो किताब र सरहरूले नोटबाट टिपाएको भरमा परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ।’

विशेषगरी साविक कर्णालीका बालबालिकाले यो समस्यालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेका छन्। प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छाप्ने काम गर्छ। त्यहाँबाट पुस्तक पसलहरूले खरीद गरेर ढुवानी गरी जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍याउँछन्। जिल्लामा पुगेका पुस्तकका लागि सरकारले स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाएको हुन्छ। उनीहरूले खरिद गर्न ढिलाइ गर्छन्। विद्यालय, स्थानीय तह, पुस्तक पसले र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबीच समन्वय अभावका कारण विद्यार्थीको हातमा छिटो पुस्तक नपर्ने समस्या छ।
पर्याप्त पूर्वाधार छैन, कहाँ पढ्ने ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशका विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुनु अर्को समस्या हो। जीर्ण विद्यालय भवनमात्र होइन, खेल मैदान, खानेपानी, शौचालय, सडक पहुँचजस्ता कारणले विद्यार्थीका लागि अध्ययनको अनुकूल वातावरण छैन। कहीँकहीँ त एउटा सानो कोठाभित्र ७० जनासम्म विद्यार्थी राखेर पढाउने गरिन्छ। सामान्य सुविधालाई समेत ध्यान नदिई कतिपय विद्यालयहरू डेस्क र बेन्चको भरमा सञ्चाचित छन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले प्रकाशन गरेको ‘मुख्यमन्त्रीलाई बालबालिकाको चिठी’ नामक पुस्तकमा यसको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ। मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेख्नेमध्ये अधिकांश बालबालिकाले आफू अध्ययनरत विद्यालयको भौतक संरचना उपयुक्त नभएको गुनासो गरेका छन्। भवन जीर्ण भएको, चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको, खेल मैदान नभएको, खानेपानी र शौचालयको प्रवन्ध नभएको लगायत समस्याहरू उनीहरूले चिठीमा समेटेका छन्। प्राप्त भएकामध्ये २७४ चिठीमा यो समस्या छुटेको छैन।

कालीकोटको देव माध्यमिक विद्यालय, महाबैमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत एक बालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित १० वटा समस्या लेखेर पठाएकी छन्। उक्त चिठीभित्र समग्र कर्णालीका बालबालिकाले भोग्नुपरेको भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित समस्या समेटिएका छन्। डोल्पाको इन्द्रधनुष माविमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत एक बालकले बर्खाको बेला पानी पर्दा कक्षाकोठाभित्र पस्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। केही बालबालिकाले विद्यालय संरचना निर्माणको क्रममा मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी गुणस्तरहीन काम गरिएको पनि चिठीमा उल्लेख गरेका छन्। चिठी पठाउनेमध्ये २ सय २८ जनाले स्वच्छ खानेपानी अभाव, २ सय ९ जनाले शौचालय अभाव, १ सय ३८ जनाले भवन जीर्ण, १ सय ४ जनाले खेल मैदान र सामग्री अभावको समस्या सुनाएका छन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यायका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल कर्णालीका ९० प्रतिशत विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा पनि नरहेको बताउँछन्। ‘विद्यालय भवन जीर्ण छन्, एउटै बेन्चमा ४–५ जना ठेलमठेल गरी बस्नुपर्ने बाध्यता छ, अनि बालबालिकाले कसरी पढ्न सकुन् रु’ ढकाल भन्छन्, ‘मूल कुरा भौतिक पूर्वाधारै नभएपछि विद्यार्थी कहाँ बसेर पढ्ने रु यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ।’कर्णाली प्रदेशको सामाजिक

विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा यो प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब १ हजार विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना अभाव छ। करिब १ हजार ८ सय विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय छैनन्। झन्डै २ हजार ५ सय विद्यालयहरू अपांगतामैत्री छैनन्। खेल मैदान नभएका विद्यालयको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको छ। हालसम्म मन्त्रालयले ५ सय विद्यालयमा भवन निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारले अबको ५ वर्षसम्म कर्णालीका सबै विद्यालयमा सुविधायुक्त भवनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बलवीर सुनारले भने।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका शिक्षकबीच समन्वय नहुनु, विद्यालयभित्र कमजोर भौतिक वातावरण हुनु र गरिबीका कारण विद्यार्थीले पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्णालीको शैक्षिक अवस्था खस्कन गएको हो।
डा। बेलपत्रनाथ योगी ( पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र सिकाइसम्बन्धी अध्येता

कर्णालीका धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक ९विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयगत शिक्षक० को अभाव छ। समयमै कोर्स पूरा हुँदैनन्। त्यसैकारणा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भइरहेको छ।
दीपा हमाल ( निर्देशक, शिक्षा विकास निर्देशनालय

कर्णालीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप राम्रो छैन। अभिभावकहरू आफ्ना नानी–बाबुलाई विद्यालय पठाए भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन्छन्, तर विद्यालयमा पढ्ने र सिक्ने वातावरण छैन। यसले गर्दा कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था सुधार हुन नसकेको हो।
किन खस्कियो शैक्षिक गुणस्तर
गत वर्षको एसईईमा कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–७, नुवाघरस्थित पंगेलीदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट ५५ जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिए। तर, २ जनामात्रै उत्तीर्ण भए। उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी पनि सहरतिर पढेर परीक्षा दिन मात्रै भर्ना भएका थिए। ‘हाम्रो विद्यालयमा निमावि र मावि तहमा एकजना पनि दरबन्दीका शिक्षक छैनन्, विद्यार्थी भए पनि शिक्षक छैनन्,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मराज बोगटी भन्छन्, ‘संघीय अनुदानमा विज्ञान शिक्षकका लागि तीनपटक विज्ञापन खोलियो, तैपनि शिक्षक पाउन सकिएन।’

कालीकोटको पंगेलीदेवीमात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको सुगम मानिने सुर्खेतका विद्यालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट गत वर्ष एसईई दिएका ८ जना विद्यार्थीमध्ये एकजना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यस वर्ष सो विद्यालयबाट २ जनाले परीक्षा दिँदैछन्। यी दृष्टान्तबाट उब्जिने प्रश्नहरू हुन्– कर्णालीको शैक्षिक स्तर किन सुध्रिन सकेन रु आखिर कारण के हो त रु यसले सरकारदेखि सरोकारवाला सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।

शिक्षक तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव, समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु, राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले कर्णालीको शैक्षिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। ‘पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र सिकाइसम्बन्धी अध्ययन’ गरेका डा। बेलपत्रनाथ योगीको भनाइमा प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा शिक्षण सिकाइ वातावरणमा देखिएको समस्या प्रमुख हो। उनले मुख्य गरी ३ वटा कारण औंल्याए। पहिलो– विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका शिक्षकबीच समन्वय नहुनु। यसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठनदेखि समग्र शिक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको छ। दोस्रो– विद्यालयभित्र कमजोर भौतिक वातावरण हुनु।

विद्यालयको भौतिक वातावरण शिक्षणमैत्री नहुँदा सिकाइमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। र, तेस्रो– गरिबी। कर्णालीमा गरिबी व्याप्त छ। यसले बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको योगीको भनाइ छ। रोजीरोटीका लागि बालबालिकाले समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले पढाइमा पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। योगीका अनुसार शिक्षकमा देखिएको शिक्षण अनुभवले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको छ। उनले अध्ययनको क्रममा ५ वर्षभन्दा कम, ५ देखि १० वर्ष र १० भन्दामाथि अनुभव भएका शिक्षकको अध्यापनकार्यलाई मूल्यांकन गरेका थिए। यसरी हेर्दा उनले ५ देखि १० वर्ष अनुभव भएका शिक्षकको शिक्षण कला राम्रो भएको पाए। ‘कर्णालीका कतिपय विद्यालयमा अहिले पनि ८ कक्षा पास शिक्षकहरू छन्, तर योग्यताले मात्र शिक्षण क्रियाकलापमा प्रभाव नपार्ने रहेछ,’ अध्ययनको सार सुनाउँदै उनले भने, ‘स्नातक गरेका र १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका शिक्षकमा पनि निराशा र लापरबाही देखिने गरेको पाइयो।’ यसले गर्दा पनि कर्णालीको शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न नसकेको उनले बताए।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमाल कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुका पछाडि धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक ९विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयगत शिक्षक० को अभाव हुनु, समयमै कोर्स पूरा नहुनु बताउँछिन्। यहाँको गरिबीले पनि शिक्षाको विकासमा असर पारेको उनको भनाइ छ। ‘बालबालिकालाई घरायसी काममा लगाउने हुँदा उनीहरूको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर हुन्छ, अभिभावकले पनि शिक्षाको महत्व बुझेका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मौसमी बसाइँसराइ, गरेर भारतलगायतका ठाउँमा अभिभावकसँगै विद्यार्थीहरू रोजगारीका लागि जाने कारणले पनि नतिजा कमजोर आएको हो।’

शैक्षिक अभियन्ता एवं बालअधिकारकर्मी बाले बिक पनि कर्णालीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप राम्रो नहुँदा त्यसको असर गुणस्तरीय शिक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन्। बालबालिकाका लागि घरमा समेत पढ्ने वातावरण नहुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘अभिभावकहरू आफ्ना नानी–बाबुलाई विद्यालय पठाए भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन्छन्, तर विद्यालयमा पढ्ने र सिक्ने वातावरण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन।’ यसले समग्र सामुदायिक शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

संघीयताले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन नबन्दा र अधिकारको समुचित तथा निर्वाध प्रयोग हुन नपाउँदा पनि सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित हुने गरेको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालयका लागि कानुनी अधिकार नदिएको बताउँछन्। ‘राज्यले हामीलाई तलबभत्ता वितरण गर्नेबाहेक केही अधिकार दिएको छैन, हामीले शिक्षक सरुवा लगायतका कामहरू गर्न खोज्दा अदालतले उल्ट्याउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर आउनुमा शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमात्र होइन, राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ।’