वञ्चितीकरणमा अपाङ्गता भएका नागरिक

सुर्खेत, १६ मङ्सिर ः पञ्चपुरी नगरपालिका–२ का युवराज कँडेल दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गर्नुभएका कँडेल अपाङ्गता भएकै कारण रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारीको अवसर लिन निकै समस्या हुने गरेको तितो अनुभव कँडेलको छ । उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पहल गरे पनि अपाङ्गता भएकै कारण वञ्चित हुनुपर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । कँडेलले भन्नुभयो, “क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । काम गर्ने क्षमता भए पनि ओझेलमा पर्न‘ परिरहेको छ ।”

लेकबेँसी नगरपालिकाका नीलकण्ठ भट्टराईले सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकार आफूहरूको सहयोगी नभई सास्ती बनेको उहाँको अनुभव छ । भट्टराईले हरेक सेवा लिन झन्झटिलो र निकै सास्ती भोग्नुपरेको र अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा थप सास्ती हुने गरेको बताउनुभयो । दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका भेरीगङ्गा नगरपालिकाका शेरबहादुर वलीले हरेक क्षेत्रमा आफूहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो । परोपकारी सेवा भावले आफूहरूलाई समेट्न खोजिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार नपाएको बताउनुभयो । उहाँले अस्पताल, विद्यालय, सवारीसाधन र समाजमा समेत अपहेलित भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेत्रहीन सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुरेश खड्काका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिन होस् वा अवसरको खोजी गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई असहजता छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा बेवास्ता हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन सास्ती हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा भने अनिवार्य पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले केही सङ्ख्यामा सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रवेश गरेका छन् । तीबाहेक निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउने गरेका छैनन् । नेत्रहीन सङ्घ कर्णाली प्रदेशकी सचिव सोमना खड्काले आफूहरू न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो । सरकारले निर्माण गरेका नीति, बनाएका संरचना र समाजले गर्ने अपहेलनाबाट आफूहरू थप समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णालीमा नौ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीन

कर्णाली प्रदेशमा नौ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका जनाइएको छ । नेपाल नेत्रहीन सङ्घ कर्णाली प्रदेशले बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सो जानकारी दिइएको हो । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेशभरि नौ हजार सात सय ३९ जना दृष्टिविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता रहेको जनाइएको छ । तीमध्ये न्यून दृष्टियुक्त भएका व्यक्तिको सङ्ख्या सात हजार ७७१ रहेको पाइएको छ । जसमा तीन हजार ६४९ पुरुष र तीन हजार ८२२ महिला रहेका छन् । यसै गरी पूर्ण दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका दुई हजार २६८ मध्ये एक हजार १३२ पुरुष र एक हजार १३६ महिला रहेका छन् । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले सञ्चार माध्यमको विकाससँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित र अधिकारबारे चेतनाको स्तर बढेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत बढेको बताउनुभयो ।

अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा सीमित पहुँच, विद्यालय पहुँचयुक्त नहुनु, शैक्षिक सामग्री नहुनु, रोजगारीबाट वञ्चित हुनु, पहुँचयुक्त संरचना नहुनु, दृष्टिविहीनप्रतिको गलत सामाजिक धारणा, गरिबी र आर्थिक चुनौती, अपर्याप्त कानुन जस्ता समस्या रहेका कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई परोपकार र दयाको वस्तुका रूपमा नभई सशक्तीकरण, लचिलोपन र उनीहरूको मानव अधिकारको वकालतलाई सञ्चार माध्यमले उजागर गनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । स्रोत ः गोरखापत्र