राउटे समुदायलाई कति पुस्तासम्म निरक्षर राख्ने ?
प्राचीन मानव सभ्यताको एउटा जीवन्त संग्रहालयसरह रहेका राउटेहरूको आफ्नै जीवनशैली छ । खेतीपाती लगायत स्थायी बसोबास गर्न नमान्ने यस फिरन्ते समुदायप्रति राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आफैंमा बहसको विषय छ ।
सम्पूर्ण रूपमा मूलधारमा नल्याए पनि राज्यले उनीहरूको जीवन निर्वाहमा भने सहयोग गरिरहेको छ । तर, सरकारले व्यवस्थित र गुणात्मक सहायता नगरेर मासिक नगद भत्ता मात्रै प्रदान गर्दा राउटेको जीवनमा नकारात्मक असर बढी परेको छ । उनीहरू परनिर्भर हुँदै गएका छन् । अपितु, मासिक भत्ता दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेर सरकारले थप वास्ता नगर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट पनि उनीहरू अझै टाढा छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार राउटेको जनसंख्या ५ सय ६६ छ । १८ वर्षमुनिका ६९ जना छन्, जसमध्ये ३७ बालिका र ३२ बालक छन् । यो समुदायमा अहिलेसम्म कोही पनि विद्यालय गएको अभिलेख छैन । तर, बाहिरी समुदायसँग धेरथोर सम्पर्क बढेसँगै उनीहरूमा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्दै छ । आफूहरू पनि ‘बाबु–बराजुजस्तै अनपढ हुने भयौं’ भन्ने चिन्ता छ । पढ्न नपाएका कारण आफ्नै नाम लेख्न र हिसाबकिताब गर्न नजानेको दुखेसो छ । तर पढाइलेखाइ नगरेका राउटे अगुवाहरू नयाँ पुस्तालाई समेत पढ्न निरुत्साहित गर्छन् । खास गरी मुखियाहरूले पढ्न रहर गर्ने बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट रोक्ने गरेका छन् । आफूहरू ‘जंगलमा बाँच्ने र जंगलमै मर्ने जात’ भएकाले पढ्नुलेख्नु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अरूले पढ्न दिएको सल्लाहलाई पनि उनीहरू ठाडै इन्कार गर्छन् ।
घुमन्ते समुदाय भएकाले स्थायी विद्यालयसम्म उनीहरूको पहुँच हुने कुरै भएन । राउटे जीवनशैलीसँग एकाकार हुने गरी पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारको चासो देखिन्न । मुलुककै एक मात्र घुमन्ते समुदायको रहनसंस्कृतिलाई कुन रूपमा संरक्षण गर्ने भन्नेमा थप विमर्श गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाललाई भने कुनै पनि बहानामा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारले समुदायका अगुवासित यथोचित संवाद गरी राउटे बस्तीमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, र उनीहरूलाई औपचारिक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समुदायका पुराना पुस्ता जति नै अनुदार भए पनि बालबालिका तथा नवकिशोरहरूसित पढ्नेलेख्ने सपना छ, जसलाई सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ । समुदायको रुढीगत मान्यताका कारण औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट राउटे अगुवाहरू पन्छन खोजे पनि उनीहरूलाई शिक्षित तुल्याउनुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । उनीहरूको संस्कृतिमा हस्तक्षेप गरेर होइन, सहजीकरणका माध्यमबाट राज्यले राउटे बस्तीमा पनि शिक्षाको उज्यालो प्रकाश पुर्याउनैपर्छ ।
जंगलमा बस्ने, कन्दमूल खाने, गुनाबाँदरको सिकार गर्ने फिरन्ते जीवनशैली अपनाइरहेको राउटे समुदायमा कुनै सदस्यको मृत्यु भए अर्को ठाउँ बसाइँ सर्ने परम्परा छ । शिक्षा मात्र होइन, आधुनिक औषधि उपचारप्रति पनि उनीहरू विश्वास गर्दैनन् । यही अन्धविश्वास नै उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा तगारो बनिरहेको छ । सरकारी भत्ता पाएपछि कमसल बजारिया मदिरा खान थालेका राउटेको स्वास्थ्य थप बिग्रँदो छ । सहज रकमकै कारण नवपुस्ता पनि मदिराको अम्मली बन्दै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित किशोरकिशोरी चाँडै मदिराको अम्मली बन्दै जाँदा यो लोपोन्मुख समुदायकै भविष्य संकटमा पर्ने जोखिम छ । समुदायमा मृत्युदर र जन्मदर बराबर हुँदा ५ वर्षयता उनीहरूको संख्या स्थिरजस्तै छ । बालबालिका कुपोषणले ग्रसित छन् । झन्डै ५० प्रतिशत शिशुहरूले ज्यान गुमाउने गरेको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसैले, यो समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना र स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रभावकारी पहल हुने हो भने राउटे समुदायमा सुधार सम्भव छ उदाहरण यही जीवन निर्वाह भत्ता पनि हो । पहिले उनीहरूले अरूले दिएको खानुलाई अपराध मान्थे । पैसा छोए पाप लाग्छ भन्थे । अचेल सरकारी–गैरसरकारी आर्थिक सहयोगलाई सहर्ष स्विकार्छन् । सरकारले २०६४ सालदेखि राउटेलाई मासिक भत्ता दिन थालेको हो । अहिले संघ र प्रदेश दुवै सरकारबाट गरी उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पाइरहेका छन् । एकै परिवारले मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म भत्ता बुझ्छन् । मासिक भत्ता बढाउनुपर्ने र दसैंमा रकम थप्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जसरी उनीहरूका निम्ति भत्ता स्वीकार्य भयो, त्यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचलाई पनि सामान्य बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
भुल्नु हुँदैन( सरकारले दिएको जीवन निर्वाह भत्ताले राउटेमा रक्सीको कुलत मात्र थपिरहेको छैन, आत्मनिर्भरता पनि घटाउँदै छ । काठका भाँडा बनाउने परम्परागत पेसाबाट उनीहरू टाढिँदै छन् । बस्तीमै जाँडरक्सी बनाउन छाडी बजार ताक्दैछन् । तसर्थ, सरकारले उनीहरूको जीवन निर्वाहका निम्ति सहयोग गर्ने तौरतरिकामा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन गैरमौद्रिक सहयोग लगायत व्यवस्थित प्रयत्न गर्नुपर्छ । उनीहरूले निर्माण गर्ने काठका भाँडाहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले किनिदिएर भए पनि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई थप सीप सिकाउने प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ । आजै विकल्प नसोचे पनि मासिक भत्ता सदुपयोग भए–नभएको बारे सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था भने अविलम्ब मिलाउनुपर्छ । राउटेको नाममा राज्यको रकम खर्च भैरहने तर यही कारण उनीहरूको परनिर्भरता र मदिराको कुलत दुवै बढ्ने दुरवस्था रहिरहनु हुन्न ।
