कर्णालीमा सरकार ब्युँझाउँदै दलित आवाज
२४ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले प्रतिनिधित्वको अवसरसँगै बजेटमा हितकारी कार्यक्रम नदिएको भन्दै असन्तुष्टि
सुर्खेत — गत वैशाख पहिलो साता ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायका विभिन्न ८४ वटा मागसहित मागपत्र बुझायो । केही दिन उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत धर्ना दिएपछि वैशाख ५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा सरकारले ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी दलित समुदायका मागबारे छलफल गर्यो । वार्ता समितिले उनीहरूका मागमध्ये १२ वटा बुँदाहरू समावेश गरी दलित अगुवाहरूसँग सहमति गर्यो ।
सचिव सुनारले त्यसबारे प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाएका थिए । तर आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको दिन असार १ मा कर्णाली प्रदेशसभाअघि दलित अगुवाले प्रदर्शन गरे । प्रदर्शन तितरबितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो र दुवै पक्षबीच झडपसमेत भयो ।
झडपमा परी जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित ८ प्रहरी र ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् । आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारसहित १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको छ । ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ दलितसम्बन्धी कार्यरत विभिन्न संघसंस्था र दलित अगुवाहरूको साझा संस्था हो ।
त्यसयता दैनिकजसो प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न दलितसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै र दलितलाई बजेटमा समेट्न माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यही विषय कर्णाली प्रदेशसभामा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि उठाइरहेका छन् । शुक्रबारको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता यामलाल कँडेलले पनि दलितका मुद्दामा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारले सुरुदेखि नै दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको बताए । ‘एक त कर्णालीका दलित पुस्तौंदेखि पछि पारिएका छन्, संघीयताअघि हामीले केही पाएनौं नै अब पनि हाम्रा मागहरूको बेवास्ता गर्ने, बजेटमा नसमेट्ने र आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका नीति निर्माण तहमा पनि हामी हेपिएकै छौं ।’
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी झन्डै २४ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा दलितको संख्या करिब ३ लाख ९६ हजार छ । कर्णालीमा दलित समुदायमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वकर्मा २ लाख ७३ हजार र मिजार ४७ हजार छन् । जनसंख्या सबैभन्दा बढी भए पनि कर्णाली सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको भन्दै दलित समुदायको असन्तुष्टि छ ।
‘नीति निर्माण तहमा नहुँदा एक त दलित समुदाय आरक्षणमा मात्र सीमित भए,’ नागरिक अगुवा नरबहादुर नेपालीले भने, ‘जसका कारण समुदायलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका विभिन्न ऐन कानुनमार्फत पछि पार्ने काम भयो ।’ शिक्षा र स्वास्थ्यमा दयनीय अवस्था, भूमिमा स्वामित्वको अभाव, सरकारी सेवा प्रवाहमा न्यून पहुँचलगायत कारणले कर्णालीका दलित समुदाय अझै पनि पछाडि नै रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघिका बजेटमा पनि दलितलाई योजना र बजेटमा प्राथमिकता नदिइँदा राज्यको मूलधारमा अझै पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि १ प्रतिशत बजेट पनि दलित समुदायलाई किटान गरेर विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीको नीति निर्माण तहमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा ४ जना मात्र दलित सांसद छन् । ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री उर्मिला विक एक मात्र सदस्य छिन् । यसअघि पनि कर्णालीका बादी समुदाय आन्दोलित भएका थिए ।
उनीहरूले आफूहरूका लागि जग्गा, जीविकोपार्जनका लागि सहयोगलगायत माग गर्दै २०७७ फागुन १० देखि २६ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । दूधमुखे बच्चा बोकेर विभिन्न जिल्लाबाट आएका महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिकलगायत झन्डै एक सय बादी अगुवाले १७ दिनसम्म कार्यालयअघि धर्ना दिएपछि अन्ततः कर्णाली सरकारले उनीहरूसँग ५ बुँदे सहमति गर्यो ।
अघिल्लो वर्ष फागुन २६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहबरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सहमतिको झन्डै २७ महिना बित्दासमेत उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन । बादी समुदायसँग सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि २ महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिनेलगायत सहमति गरेको थियो ।
पटक–पटक सरकारले आफूहरूसँग विभिन्न लिखित सहमति र प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेको दलित अगुवा हिक्मत बादीले बताए । ‘सरकारले त्यसबेला हामीलाई सहमति गरी घर पठायो,’ बादी संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रोसामु कहिल्यै आएन ।’ विगतदेखि नै पटक–पटकका आन्दोलनमा सरकारले दलित समुदायलाई कागजी आश्वासनमा थामथुम पार्दै आएको अर्का अगुवा मञ्जुल बादीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तत्कालीन सचिव सुनारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दलित समुदायका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक आयआर्जनमूलक तथा अनुदानमूलक कार्यक्रममा दलित समुदायलाई अधिकतम रूपमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
सुनारले आफू कर्णालीबाट सरुवा भएपछि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए, नभएकोबारे जानकारी नभएको बताए । नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वसन्त विश्वकर्माले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर आफूहरूको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाए । दलित समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा दलित विधेयक अझै पारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी कर्णालीमा सधैं दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएको बताउँछन् । कर्णालीको राज्य संयन्त्रमा गैरदलित नै हाबी भएको उनले बताए । ‘कर्णालीमा सबैभन्दा बढी दलितको जनसंख्या छ भनिएको छ, तर खै नेतृत्व तहमा कति दलित आए त रु,’ उनले भने, ‘जबसम्म उनीहरू निर्णय गर्ने तहमा पुग्दैनन् तबसम्म उनीहरूका समस्या जहाँका त्यही हुन्छन् ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा नहुँदा अधिकांश दलित समुदाय जीविकोपार्जनकै चिन्तामा हुने गरेको उनको मत छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण– २०२० अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८।७ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षण’ ले देखाएको छ । जसअनुसार कर्णालीमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या ६९।८ प्रतिशत रहेकामा दलित समुदायमा २९ प्रतिशत मात्र आर्थिक रूपले सक्रिय छन् ।
औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आयलगायत कारण सूचकांक कमजोर हुँदा दलित समुदाय अझै पनि गुणस्तरीय जीवनयापनबाट वञ्चित हुनुपरेको समाजशास्त्री अमरबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार संघीय संरचनापछि बनेका सबै तहका सरकारले उनीहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने दलित समुदायलाई प्राथमिकतामै राखेर ऐन कानुन निर्माण भइरहेको र बजेट विनियोजन भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘एकीकृत ढंगबाट विकास निर्माण, रोजगारी र क्षमता अभिवृद्धिलगायतका काम गरिरहेका छौं, त्यसमा दलित समुदाय छुट्ने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई लक्षित वर्गका विभिन्न कार्यक्रममा समेटिएकै छ । प्रदेश सरकारको प्रयत्न नै सबै नागरिकलाई सुखी र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने नै हो ।’ दलित समुदायले विभिन्न समयमा राखेका मागहरू सम्बोधनका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
