महाभियोगको ब्रह्मास्त्र
न्यायिक इतिहासकै संगीन आरोपसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससँगै जबरा निलम्बनमा परेका छन् । झन्डावाल गाडीमा बिहान सर्वोच्च पसेका उनी दिउँसो झन्डा निकालेर निवास फर्किएका छन् । सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले बिहान ११ ः १० मा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । महाभियोगमा प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक र नैतिक विचलन आएको तथा कार्यक्षमता नभएकोसहितका २१ आरोप संगीन आरोप छन् ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ छन् । अन्य ९५ सांसद प्रस्तावको समर्थक छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६१, माओवादीका सभामुखबाहेक ४८ र एकीकृत समाजवादीका २३ गरी एक सय ३२ सांसद रहे पनि महाभियोगको प्रस्तावमा ९८ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । प्रस्तावमा सत्तागठबन्धनमा रहेका ९८ सांसदको मात्र हस्ताक्षर छ । जसपा र जनमोर्चाका सांसदको प्रस्तावमा हस्ताक्षर छैन ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र, विधिको शासनको तथा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको प्रस्तावमा आरोप छ । ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेका छन्,’ प्रस्तावमा आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको प्रस्तावमा छ । ‘संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ,’ प्रस्तावमा छ ।
संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको प्रधानन्यायाधीश जबराले समयमै निरुपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको प्रस्तावमा आरोप छ । ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो,’ प्रस्तावमा आरोप छ, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको छ । विशेष अदालतमा पदपूर्ति गर्न राणा अनिच्छुक देखिएको र न्याय–प्रक्रियामै अवरोध पुर्याएको बताइएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो–छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष अदालतको गठन गरिएको भए पनि उक्त अदालतमा महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न राणा अनिच्छुक रहेको प्रस्तावमा आरोप छ ।
जबराले कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरेको आरोप पनि उल्लेख छ । ‘संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ,’ महाभियोग प्रस्तावमा आरोप छ ।
जबरा आफूले नियुक्त गरेका न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न रहेको पनि प्रस्तावमा आरोप लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरीसमेत परेकाले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा दाबी छ ।
‘आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र बिलकुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यति मात्र होइन, यसबाट प्रधानन्यायाधीशको सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षा गर्न वा भोका–निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन आफू र आफ्ना परिवार एवं सीमित घेराका निहित स्वार्थी बिचौलियाहरूको हकहितको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ ।
प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न मुद्दाको फैसलामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यानमुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी–गराई न्यायिक मूल्य पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेमा आफैँले पटक–पटक पेसी स्थगित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ताजस्तो भई इजलासबाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु, टीका–टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादाअनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन ।’
जबराले बीचमै राजीनामा दिने दलहरूको बुझाइ
महाभियोगबारे छानबिन गर्न संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने संविधानमा व्यवस्था छ । समितिले अन्य छानबिनसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पनि बयान लिएर तीन महिनाभित्र सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । त्यसबीचमा समितिले पटक–पटक जबरालाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ । बयानको झमेलाभन्दा जबराले बीचमै राजीनामा दिने आकलन सत्तागठबन्धनका दलहरूको छ ।
‘प्रक्रियामार्फत हटाउन’ चुनौती दिएका थिए जबराले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले पनि वैशाखमा राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा जबराले प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा नदिने अडान राख्न थाले । ‘उनले ९जबरा० राजीनामा दिन्नँ, बरु सक्नुहुन्छ भने प्रक्रियाबाट हटाउनुस् भनेर चुनौती दिन थालेका थिए,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर, न्यायक्षेत्र भताभुंग बनेको हेर्न सकिने अवस्था थिएन ।’
संघीय संसद्को चुनावअघि टुंगो नलागे के हुन्छ महाभियोग
संघीय संसद्को निर्वाचनअघि टुंगोमा नपुगे महाभियोग के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । एकथरी कानुन व्यवसायीले महाभियोग शून्यमा झर्ने दाबी गरेका छन् । तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ‘संसद् सचिवालय स्थायी भएकाले महाभियोग त्यहाँ रहने, तर महाभियोग छानबिन समिति बनाउनेलगायतका बाँकी प्रक्रिया भने नयाँ संसद्ले सुरु गर्ने’ बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल आगामी २८ मंसिरसम्म छ । संघीय निर्वाचन पनि मंसिरमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘ब्ल्याकमेलिङ’मार्फत नियुक्ति, शक्तिको मोहले बहिर्गमन
अदालतमा आउनुअघि चोलेन्द्र शमशेर जबरा काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत थिए । कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि उनी ‘बदनाम’ व्यक्ति थिए । ०५२ मा उनले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको मिति फरक रहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । तर, पछि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत सुरेन्द्रकै पक्षमा बहस गरेका थिए । तर, पछि रिट तामेलीमा राख्न निवेदन दिलाए । सिंहले नै जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । रिटमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गरी उनले न्यायाधीश पद पाएको चर्चा न्यायालयमा छ ।
पुनरावेदन अदालत विराटगनरमा हुँदा म्यारिजलाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गर्दा विवादमा तानिएका जबराले विशेष अदालतमा रहँदा दर्जनौँ भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । उनलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेखिएको थियो । नेता जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिने उनको विशेषको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले राणालाई कारबाही गर्न भनेको थियो । तर, उनी कारबाही रोक्न मात्र सफल भएनन्, सर्वोच्चकै न्यायाधीशसमेत बने ।
०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदारप्रसाद शर्माको पहलमा उनी सर्वोच्चका न्यायाधीश बनेका थिए । सर्वोच्चमा पनि उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनेदेखि मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादास्पद फैसला गरे । पछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उनी नै आए । केही आलोचनाका बाबजुद संसदीय सुनुवाइमा उनी सिफारिस भएपछि सुरुमा केही सुधार गरेजस्तो गरी उनले अदालतमा ठूलो गिरोह नै चलाएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । पद र पैसाको बलमा महत्वाकांक्षा बढ्दै गएपछि विभिन्न निकायमा भाग खोज्न थाले र त्यो नै उनको बहिर्गमनको कारण बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा न्यायालयमा उहाँको विवादास्पद प्रवेश भयो, त्यही शैलीमा शक्ति बढाउन खोज्दा अपमानजनक रूपमा बहिर्गमन हुनुपरेको छ ।’
उच्च अदालतमार्फत सेटिङ
करिब तीन महिनायता जबरा इजलासमा बाहिर थिए । सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूले उनीसँग बेन्ज सेयरिङ नगर्ने बताएपछि नैतिक संकटमा रहेका उनले मुद्दा हेरेका थिएनन् । इजलासमा नबसे पनि न्यायालयमा उनको सेटिङ भने रोकिएको थिएन । सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियामार्फत पेसी तोक्न थालेपछि उनले उच्च अदालत पाटनबाट आफ्नो सेटिङको काम चलाइरहेको स्रोत बताउँछ । उच्च अदालतमा जबराले नवराज थपलियालगायत निकटस्थ न्यायाधीशहरूलाई राखेका थिए । यसबीचमा उच्च अदालतबाट केही विवादास्पद फैसला भएका छन् । बलात्कार मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्नेदेखि राजस्व चुहावट मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको अदालत स्रोत बताउँछ ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दाका आरोपीलाई पनि उच्चले एक लाख धरौटीमा छाडेको थियो । ६ माघमा उच्चका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेको इजलासले आरोपी पशुपति मैनालीलाई धरौटीमा छाडेपछि अहिले पीडित असुरक्षित महसुस गर्दै प्रहरीमा पुगेकी छिन् । दुवैजना गेस्टहाउसमा तीन घन्टा बसेको देखिएको भन्ने आधारमा गम्भीर मुद्दाका आरोपीलाई उच्चबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । गत २० पुसमा राजेशकुमार अग्रवाललगायत चारजनालाई राजस्व छली मुद्दामा सफाइ भएको थियो । भोजराज सुवेदी र विमल सुवेदीको इजलासले सो फैसला गरेको थियो । गत १८ पुसमा दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर थापाको इजलासले ४३ करोडको राजस्व छली मुद्दामा आंशिक मात्र अभियोग दाबी पुग्ने फैसला भएको छ ।
