ढाँटेर कर्णाली सरकार चलाउँदै मुख्यमन्त्री शाही

काठमाडौँ ः कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका बेला जीवनबहादुर शाहीले भनेका थिए, भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । तर उनले त्यो भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । बरु भोलिपल्ट उनले अर्को घोषणा गरे । एक हप्तापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उद्घोष ।

त्यो भनेको तात्तातै मुख्यमन्त्री बनिहाल्नुपर्ने शाहीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने हतार भएन । उनले तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने । तर तिहारपछि पनि उनको घोषणा सम्भव भएन । मुख्यमन्त्री बनेको दुई हप्तापछि मात्रै उनले एक जना मन्त्रीलाई सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा सिफारिस भएर नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्र शाहीले कृषिमन्त्रीको शपथ खाए । मुख्यमन्त्री बनेको दुई हप्ता मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाल्ने नसकेका शाहीले दुई हप्तापछि एक जना मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसपछि उनले पूरापुर एक महिना बिताए । जसका लागि उनले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अर्को झुटो खबर सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित गरे । तर मंसिर १५ गते उनले विश्वासको आरामदायी मत पाउँदा पनि थप एक जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न सके ।

माओवादी केन्द्रबाट भौतिक पूर्वाधार वा आन्तरिक मामिला बन्न चाहेका तर अर्थमन्त्रीको शपथ खाएका बिन्दमान बिष्टले तेस्रो सदस्यका रुपमा कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाए । जबकी विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तेस्रो झुट बोलेका थिए ।

त्यो झुट पनि खेर गइसकेको छ । मुख्यमन्त्री बनेको डेढ महिना हुनै लाग्दा पनि शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै सकेका छैनन । कर्णालीको सबैभन्दा विकट हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर कर्णाली प्रदेशको कार्यकारी भूमिकाका रुपमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले लगातार झण्डै डेढ महिनासम्म झुटको खेती गरेर सरकार चलाइरहेका छन् ।

उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भाका हप्ता दिन वा अर्को हप्ता सारिरहन्छन् । तर सत्तारुढ दलभित्र न सहमति गर्न सक्छन् । न त सत्तारुढ दललाई सहमतिमा ल्याउन सक्छन् । आफूले मुख्यमन्त्री पद पाउँदा पनि उनी आफ्नो लोभी मन त्याग्न सकिरहेका छैनन ।

जबकी तेस्रो भेरियन्टका रुपमा ओम्रिकोन नेपाल भित्रिसक्दा गरिबीले गाँजेको कर्णालीमा अर्को ठूलो संकट आउने सम्भावना बढ्दो छ । जोखिम र चुनौति त्यतिकै बढिरहदा उनी लम्पसार मुख्यमन्त्रीका रुपमा पदासिन छन् । जबकी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको चर्को आलोचना गर्ने उनी अहिले त्योभन्दा पनि बढी आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको कुरा बिर्सदै गएका छन् ।

निजी सचिवालय गठनमै सकस

मुख्यमन्त्री शाहीको सबैभन्दा चिन्ताजनक कार्यशैली उनको निजी सचिवालय गठनमै देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्तामै उनले आफ्नो कोर टिम बनाउनुपर्नेमा एक महिना बितिसक्दा पनि निजी सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन ।

प्रमुख स्वकीय सचिवमा राजबहादुर रोकायले काम गरिरहेपनि त्यो बाहेक अरु सचिवालयमा कसैलाई नियुक्त गर्न सकेका छैन । सोही कारण उनको प्रेस, राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्कदेखि विज्ञ सल्लाहकार समिति समेत अलपत्र छ ।

जबकी उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा पहिले निजी सचिवालय गठन गरेर कामलाई तीव्रता दिइसक्नुपर्ने थियो । अरुभन्दा राजनीतिक ज्ञान, विज्ञान र औपचारिक शिक्षा समेत पूरा गरेका शाहीले त्यसको केही प्रतिशत हिस्सा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन ।

उनले दैनिक गरिरहेका बैठक, छलफल र ध्यानाकर्षणका बैठकले आफ्नो टिमबिना तात्विक भिन्नता ल्याउने देखिदैन । जबसम्म उनले आफ्नो काम गर्ने टिमलाई पूर्णता दिन सक्दैनन् । तबसम्म उनी मैदानमा एक जना मात्रै खेलेर खेल जित्न सक्ने मुर्खता प्रदर्शन गर्नुबाहेक अर्को उपलब्धि हात पार्ने देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै शैली पछ्याएर कर्णालीमा भद्दा कांग्रेस शासकको नमूना पेश गरिसकेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यशैली फेरि चमत्कारिह हिसाबले काम गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन ।

बरु कांग्रेसकै विशेषताका रुपमा उनले ढिलासुस्तीलाई प्रमुख हिस्साका साथ प्राथमिकता दिइरहेका छन् । त्यसको पहिलो प्रमाणका रुपमा उनले आफ्नै सचिवालय टिम गठन गर्न नसकेर असफलताको चरम रुप प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीको भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असफल

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनी दैनिक मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउन भन्दा आफु कसरी कांग्रेसको सहमहामन्त्री बन्ने भनेर चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिन्छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुको दोष माओवादी केन्द्रमाथि थोपरेका छन् । जसले आफ्नो बहुमतअनुसार ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । यस्तै एमाले फुटाएको नेकपा एकिकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रीको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले पनि तीन वटा मन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा बढीमा ७ वटासम्म मन्त्रालय भएको कर्णालीमा भागबण्डा मिलाउन १० वटा मन्त्रालय आवश्यक देखिएको छ । जसमा दुई जना मन्त्री छन् । अझै ८ जना बन्न बाँकी छन् ।

कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी तीनै पार्टी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन । यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाँजो हालिरहेको छ । मुख्यमन्त्री स्वयंम आफूले समग्र कर्णालीको नेतृत्व पाउँदा पनि बढीमा एक मन्त्री पाउनुपर्ने ठाउँमा तीन मन्त्रालय मागिरहेका छन् । जुन अडान हास्यास्पद देखिन्छ ।

त्यस्तै एमाले फुटाएर बनेको समाजवादीले पनि बढीमा दुईवटासम्म दाबी गर्नुपर्ने ठाउँमा तीनै सांसद मन्त्री बन्नुपर्ने जोडबलमा छन् । यस्तै माओवादीले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने ठाउँमा चार वटाको दाबी छाडेको छैन ।

माओवादीले चार वटा मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिइसकेको छ । यसले पनि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सकसमा छ । तर त्यसको केन्द्रबिन्दुमा मुख्यमन्त्री स्वयंम आफैँ छन् ।

सबैभन्दा ठूलो त्याग आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा उनी आफै तीन वटा मन्त्रालयको अडान राखिरहेका छन् । जबकी उनले बढीमा कांग्रेसबाट एक जनालाई मात्रै मन्त्री बनाउन सक्छन् । कांग्रेसबाट एक, समाजवादीबाट दुई र माओवादीबाट तीन गरेर ६ वटा मन्त्रालय नफुटाईकन भागबण्डा मिलाउन सकिन्छ ।

अहिले फुटाइएको ऊर्जा मन्त्रालय पनि भौतिकमै गाभेर चुस्त काम गर्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा पूर्ति गर्न मात्रै प्रदेशको राजनीति गरिररहेको सन्देश मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलले दिइरहेका छन् । तर यो श्रृंखला कहिलेसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने हो, टुंगो छैन ।

तर नेपालको सबैभन्दा गरीब प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर धनी प्रदेश बनाउने सपना देखाइरहेका मुख्यमन्त्री शाही निरन्तर ढाँटेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले कर्णालीलाई कति सक्षम बनाउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर, स्वयंम मुख्यमन्त्री शाही कति सफल बन्छन् भन्ने तर्क चाँही फितलो बन्दै गइरहेको छ ।

कर्णालीखबर