नेकपाका तल्ला कमिटीमा दुई पदाधिकारी र जनसंगठनमा धेरै

प्रदेश, जिल्ला, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, महानगररउपमहानगररनगररगाउँपालिका, वडा र प्रारम्भिक सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्रै पदाधिकारी रहने तथा जनसंगठनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षलगायत पद राख्ने तयारी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा०मा केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका कमिटीहरूमा दुईजना मात्र पदाधिकारी रहने भएका छन् । जनसंगठनमा भने धेरै संख्यामा पदाधिकारी राख्ने गरी एकताका लागि गठित कार्यदलले गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ । नेकपाले प्रदेशका लागि सात र जनसंगठनका लागि २२ वटा तथा प्रवास कमिटीहरूको एकीकरणका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर एकताको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

केन्द्रभन्दा तलका कमिटीमा दुईजना मात्र पदाधिकारी रहने गरी विधान बनेको छ । केन्द्रमातहत प्रदेश, जिल्ला, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, महानगररउपमहानगररनगररगाउँपालिका, वडा र प्रारम्भिकसहित ६ तहका कमिटी बन्नेछन् ।

ती सबै तहका कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने गरी विधानमा प्रस्ताव गरिएको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । ‘केन्द्रभन्दा तलका कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ भुसालले भने, ‘एकताको भावनाअनुसार सन्तुलन मिल्ने गरी एउटा पक्षको अध्यक्ष भए अर्को पक्षबाट सचिव रहने गरी तल्लो तहसम्म एकीकरण सम्पन्न हुनेछ ।’ तल्ला तहका कमिटीका लागि गठित कार्यदलहरूले अहिले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रदेशमा ‘सिनियर’ नेता अध्यक्ष
सातवटा प्रदेश कमिटीमध्ये तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतर्फको सन्तुलन मिल्ने गरी नेतृत्वको बाँडफाँड गर्ने र ‘सिनियर’ नेतालाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ । विधानमा कसलाई बनाउने उल्लेख नभए पनि स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष बनाइने एक सचिवालय सदस्यले बताए । तर, इन्चार्ज राख्ने कि नराख्ने विषय नेतृत्वले नै टुंगो लगाउने ती नेताले बताए ।

जनसंगठनमा धेरै पदाधिकारी राख्ने तयारी
नेकपाले २२ वटा जनसंगठन रहने गरी विधान बनाए पनि पदाधिकारीको संख्या र संरचनामा स्वायत्तता दिएको छ । पार्टीको नीति अँगाल्ने, तर पेसागत र सामुदायिक मुद्दा उठानका लागि जनसंगठनलाई स्वायत्तता दिएकाले जनसंगठन एकताका लागि गठित सबै कार्यदलले संख्या र संरचनाबारे स्वतन्त्र तरिकाले नयाँ विधानको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

कार्यदलमा रहेका नेताहरूका अनुसार अधिकांश जनसंगठनमा कम्तीमा १४–१५ जना पदाधिकारी रहने गरी विधानको गृहकार्य भइरहेको छ । ‘दुवैतर्फबाट मिलाउँदा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा संख्या कति बनाउँदा सहज हुन्छ, त्यसअनुसार नै गृहकार्य गरिरहेका छौँ, दुवै पार्टीको महिला भ्रातृ संगठन एकीकरण कार्यदलकी सदस्य राधा ज्ञवालीले भनिन्, ‘धेरै ठूलो संगठन भएकाले तेरो–मेरोभन्दा पनि एकताबाट थप शक्ति आर्जन गर्ने गरी संख्या र संरचना टुंग्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’

अहिले तत्कालीन एमाले र मओवादी केन्द्र दुवैतर्फका जनसंगठन समेटिएको विधानलगायत छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकताको गृहकार्य अघि बढिरहेको छ । ‘जनसंगठनहरूले पार्टीको नीति अँगाल्ने भए पनि पेसागत र सामुदायिक मुद्दा उठान गर्ने भएकाले संख्या र संरचनाबारे स्वतन्त्र ढंगले नै गृहकार्य गरिरहेका छन्,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने । जनसंगठनमा अध्यक्ष र महासचिवसँगै उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षलगायत पद राख्ने गरी नै अधिकांश कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

कार्यदललाई नै नाम र नेतृत्व टुंग्याउने कार्यादेश
जनसंगठन एकीकरणका लागि गठित कार्यदललाई एकीकरणबाट गठन हुने सम्बन्धित जनसंगठनको विधान मस्यौदा गर्ने, सम्मेलन वा महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्न पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावलीसहित प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यदेश दिइएको छ । त्यस्तै, कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउनेलगायत कार्यादेश दिइएको छ । एकीकरणअघि सम्बन्धित जनसंगठनको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर सुझाब लिन पनि निर्देशन गरिएको छ ।

नाम र नेतृत्वको विवाद केन्द्रीय नेतृत्वले टुंग्याउने
भ्रातृ संगठनसँग सम्बन्धित सबै कार्यदललाई नाम, नेतृत्व, संख्यालगायत सबै विषय टुंगो लगाउने कार्यादेश दिइए पनि विवाद देखिए केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ । अहिल्यैदेखि नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी देखिएकाले जनसंगठनको नेतृत्वको विषय पनि अध्यक्षद्वयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेकपाका एक केन्द्रीय सचिवालय सदस्यले बताए । ‘सबै तलै टुंगो लगाउन भनिएको छ, मूल कुरा नेतृत्वमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिँदा कार्यदलमा सर्वसम्मत टुंगो लाग्न सकेन भने अध्यक्षद्वयले नै छलफलबाट सबै विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

पुच्छर हटाएर २२ जनसंगठन बन्ने
नेताहरूले पार्टीको भ्रातृ संगठनहरूको नाममा रहेका पुच्छर हटाएर एकता गर्ने बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादीको पूर्वजनमुक्ति सेना ९पूर्वपिएलए०को संगठनलाई भूतपूर्व सैनिक–प्रहरी संगठन तथा जनयुद्ध र जनक्रान्तिका घाइते तथा अपांगता रहेकाहरूको संगठनलाई एउटै अपांग संगठनमा मिलाउने तयारी छ । तत्कालीन एमालेका २२ तथा माओवादी केन्द्रका २४ जनवर्गीय संगठन थिए ।