तालिवानको शक्ति नजरअन्दाज गर्नु भूलः अमेरिका
एजेन्सी
काबुल – तालिवानको आक्रमण देशब्यापी रुपमा तीब्र ढंगले फैलिएको वास्तविकतालाई अबमुल्यन र उनीहरुको शक्तिलाई नजरअन्दाज गरेको अमेरिकी अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् । ‘विद्रोहीले देशलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्लान भनेर हामीले अनुमान समेत गर्न सकेनौं । तर, हाम्रो अनुमान विपरित उनीहरुले आक्रमण तीब्र पारे’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भने । तालिवानको बढ्दो शक्ति नजरअन्दाज गर्नु अमेरिकाका लागि गम्भीर भूल भएको उनको भनाई छ ।
एक साताअघि मात्र अमेरिकी गुप्तचर निकायका बिश्लेषकहरुले काबुलबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि तालिावानलाई सत्तापलट गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने अनुमान गरेका थिए । तर, सो अनुमान विपरित अमेरिकी फौज स्वदेश फर्किने अभियान पुरा नहुँदै अफगानिस्तानमा तालिवानको अनपेक्षित ढंगले ‘कम व्याक’ भयो । आईतबार तालिवान विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जामा लिएका थिए । अमेरिकी सेनाले सत्ताच्युत गरेको दुई दशकपछि उनीहरु पुनः शक्तिमा फर्किन सफल भए ।
यसै वर्षको जुनको सुरुमा अमेरिकी सेनाको फिर्ती प्रक्रिया सुरु सँगै तालिवानले एक पछि अर्को प्रान्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थिए । अत्याधुनिक हतियारका बाबजुद अमेरिकी सेनाले तालिवानलाई ‘निर्मूल’ गर्न सकेन । तालिवानबिरुद्वको लडाईमा अमेरिकी फौज अफगानिस्तानका मुख्य प्रान्तहरुमा आक्रमण भन्दा पनि रक्षात्मक स्थितिमा खुम्चिएको थियो ।
ट्रम्पले तालिवनसँग गरेका थिए यस्तो सहमति
सन् २०१७ मा तालिावनले अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुला पत्र लेखेर अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिका र तालिवानबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए, तर सबै चरणका वार्ता असफल भए । वर्षौसम्मको वार्तापछि तालिवान र ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२० मा एउटा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खटिएका आफ्ना सेना फर्काउन राजी भयो र पाँच हजार तालिवान बन्दी रिहा गरिदियो ।
सम्झौता अनुसार तालिवानले अफगानिस्तानमा अलकायदलगायत अन्य अतिवादी संगठनलाई देशमा आतंकको क्रिडास्थल बनाउन नदिने प्रतिबद्धता जनायो । तर दुई पक्षबीच भएको सो सम्झौताले मुलुकमा शान्ति कायम हुन सकेन, बरु देश झन अस्थिरतातर्फ धकेलियो । तालिवानले आफ्नो पकडलाई झनै बिस्तार गर्दै लगे ।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पेस भएको एक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको जुनसम्ममा उनीहरुले देशको ७० प्रतिशत भूभाग ओगटेका थिए । तालिवानले अफगान सत्तालाई गम्भीर चुनौती दिएको र जुनसुकै बेला सत्ता कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको थियो । त्यस्तै, शान्ति बार्ताप्रति तालिावनको कुनै रुची नरहेको समेत प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको थियो । वार्ताको कार्ड देखाएर उसले शक्ति सञ्चित गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो । ‘ अफगान सरकार र अन्य सरोकारवालासँग शान्ति वार्ता सहज गर्न तालिवानले हिंसाको तह न्यून गर्ने कुनै पनि संकेत देखाएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
