संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति -स्वार्थ अनुकूल नहुँदा ४० पद रिक्त

काठमाडौं । राजनीतिक दलबीच आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नसक्दा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको पदको संख्या ४० पुगेको छ । कतिपय पद त १५ महिनादेखि रिक्त रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका ११ वटा आयोगमा पदाधिकारी अपूर्ण रहेका छन् । संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत सदस्य रहने गरेका छन् भने उनको अनुपस्थितिमा नियुक्ति गर्न कानुनतः कठिन हुनेछ । सत्ता केन्द्रित दलभित्रकै स्वार्थ र विपक्षीको पनि आकांक्षाले गर्दा आयोगहरू पदाधिकारीविहीन रहेका छन् । जसले गर्दा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रमुख दुई दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच नियुक्तिको भागबन्डा मिलाउन पटकपटक छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेको छैन ।

१३ संवैधानिक निकायमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगबाहेक सबैमा पदमा पदाधिकारी रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन । एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन् । बाँकी चार पद खाली छन् । त्यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी मात्रै नियुक्त भएका छन् । चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन् । थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष मात्र छन् । बाँकी चार÷चार सदस्य पद रिक्त छन् । थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन् ।
रिक्त ४० पदमध्ये सत्तारूढ दलभित्रैका शीर्ष नेता र प्रमुख प्रतिपक्षले आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस ४० मध्ये १५ पद आपूmलाई दिनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, सहमतिमा यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । सबैभन्दा आकर्षक संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २९ भदौबाट प्रमुखविहीन भएपछि यसमा सत्तारूढ दलभित्र सबैभन्दा बढी किचलो रहेको छ ।

प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अवकाससँगै अख्तियार प्रमुखविहीन भएको छ । अख्तियारको कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा। गणेशराज जोशीले सम्हालिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नियुक्तका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । यसविषयमा निर्णय गर्न स्थायी कमिटी हँुदै नेकपाको सचिवालय बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ । सचिवालयको सोमबार बस्ने बैठकमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अख्तियारमा प्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारीमा छन् । सत्तापक्षकै एक पक्ष भने कार्यबाहक प्रमुख डा। जोशीलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि डा। जोशीलाई कार्यवहाक बनाएर चैतमा राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो । जोशीको कार्यकाल १९ चैतमा सकिने र राईको पनि ६ महिना आयुक्त हुने भएकाले यो विकल्पमा नेकपाभित्र लगभग सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ ।

अन्य आयोगमा भने पार्टीमा विगतमा सहयोग गरेका, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर नियुक्ति गर्ने तयारी भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भने १५ महिनादेखि दुई आयुक्तको पद खाली रहेको छ । त्यसमा पनि नेकपाभित्र विवाद रहेको छ । शीर्ष नेताहरूले नै आआफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिरहेका नेकपाका दुई अध्यक्षले अब पार्टीभित्र मापदण्ड बनाएर मात्र थप कुराकानी गर्ने भएका छन् । यसअघि तय भएको छलफल देउवाका सहयोगीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको थियो । नेकपाभित्र सहमति बनेपछि देउवासँग थप छलफल हुने संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । लामो समय आयोगहरू रिक्त राख्दा नकरात्मक सन्देश गइरहेको भन्दै सरकार तत्कालै नियुक्त गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।