न्यून भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बेरुजु

कतिपय राष्ट्रिय महत्वका गौरवपूर्ण आयोजनाहरू पनि सडक विभाग र मातहतका कार्यालय तथा आयोजनाहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

विश्वमान मानचित्रमा सानो देखिए तापनि सगरमाथाको शिर, पहाडको वक्षस्थल र तराईको आँगन लिएर इतिहासको विरासतमा छुट्टै पहिचान बनाएको भूपरिवेष्टित शान्त र प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण मुलुक हो नेपाल । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । एकल समाज बहुलतातिर प्रवेश गरेको छ । विश्वको विकासको पदचापलाई धिमे गतिमा पछ्याउँदै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मकतातर्फ गइरहेका बेलामा कोभिड–१९ को असरले अर्थतन्त्र शिथिल प्रायः बनेको अवस्था छ ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था कमजोर रहेको छ । नेपालको भौगोलिक विकटता, अत्यधिक गरिबी, स्रोत विनियोजनमा कुशलता प्रदर्शन हुन नसक्नु, कार्यान्वयन दक्षताको अवस्था कमजोर हुनु, प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन हुन नसक्नु लगायतका कारणहरू महत्वपूर्ण रहेतापनि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्ने वा भौंतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न निकायहरूको आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्नुले पनि विशेष अर्थ राख्छ ।
आमनागरिकले गाँस काटेर तिर्ने कर र विदेशमा गएका वैदेशिक रोजगारीदाताको ऋण तिर्ने किस्ताको रकमबाट उठ्ने रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा आन्तरिक ऋणलगायतबाट स्रोतको आँकलन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न शीर्षकहरूमा विनियोजित रकमबाट विभिन्न आयोजनाहरू कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरी गुणस्तरीय निर्माण कार्य तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका अधिकांश कार्य सडक विभागलगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभागहरूमार्फत हुने गर्छ । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका गौरवपूर्ण आयोजनाहरू पनि सडक विभाग र मातहतका कार्यालय र आयोजनाहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपको संघीय संरचनामा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत गर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ ।
सडक विभागलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी निकायहरूका सामु उत्थानशील, गुणस्तरीय, समावेशी र सहभागितामूलक निर्माण गर्दै दिगो विकास गर्नु एकातिर छ भने अर्कातर्फ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्यप्रक्रिया सरलीकृत गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी आम सेवाग्राही नागरिकको सर्वोत्तम हित र सन्तुष्टि दिने कार्य गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
आर्थिक कारोबारहरूको अनियमिततालाई रोक्न मितव्ययी रूपमा स्रोतको प्रयोग गरी दक्षता र प्रभावकारिता बढाई प्रत्येक क्रियाकलाप र खर्चको औचित्यता पुस्ट्याइँ गर्नका लागि सरकारबाहिरको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि भए गरेका कामहरूको नियमपूर्वक राखिएका लेखाको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गरी सोका लागि प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्नुलाई सुधारको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । लेखापरीक्षणको सिलसिलामा प्रचलित कानुन, सम्बन्धित संस्थाले राखेको लक्ष्य तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार रुजु हुन नसकेका कुराहरूलाई बेरुजुको संज्ञा दिइन्छ । आजकाल यो शब्दले धेरै महत्व पाउँदै आए तापनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । विगत केही वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई नियाल्दा विकास निर्माणका संवाहक कार्यालयहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उद्देश्यबीचमा समुचित तालमेल देखिँदैन । नेपालको न्यून भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनुमा बेरुजु पनि एक कारण रहेकाले त्यसको सुधारको लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको विश्लेषणात्मक टिप्पणी र व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन– २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन– २०७६, आर्थिक कार्यविधि नियमावली– २०६४ तथा सम्बन्धित क्षेत्रका क्षेत्रगत ऐन नियमावलीहरू तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूको नियमितत, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यतासमेतका आधारमा अन्तिम लेखा परीक्षण गरी उठान भएका वेरुजुहरूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने वा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी मूलतः तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्छ ।
विगत केही वर्षदेखिको सडक विभाग वा सोअन्तर्गतका निकायहरूको बेरुजुको प्रकृतिलाई नियाल्दा कन्टेन्जेन्सी खर्चसम्बन्धी, भेरिएसन आदेशसम्बन्धी, मूल्य समायोजनसम्बन्धी, पेस्की ९मोबिलाइजेसन० सम्बन्धी, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, अबन्डामा रकम राखी खर्च गरेको सम्बन्धी, कार्यक्रम स्वीकृत नगरी वा मापदण्डको पालना नगरी गरिएको खर्चसम्बन्धी, डिजाइन एन्ड विल्ट खरिद विधिसम्बन्धी, मुआब्जा वितरण कार्यको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र म्याद थपसम्बन्धी, सवारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरण खरिदसम्बन्धी खर्च तथा विदेशी कम्पनीलाई दिएको एलसीबापतको पेस्की तथा मूअकर फिर्ताबापतको रकमसम्बन्धी, जिन्सी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्चसम्बन्धीका बेरुजु मुख्य रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
प्रचलित खरिद कानुनका अतिरिक्त कन्टेन्जेन्सी रकमको दुरुपयोग नहोस् भनी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको कन्टेन्जेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । यसरी सडक विभागले कन्टेन्जेन्सी खर्चको व्यवस्थापनमा कुशलतापूर्वक काम गरेको भने तापनि महालेखा परीक्षकले पेस गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कन्टेन्जेन्सी खर्चसम्बन्धीको बेरुजुले निरन्तरता पाएको छ । सवारी साधन, हेभी इक्युपमेन्ट तथा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणलगायतका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सामग्रीहरू खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा आफू र मातहतका कार्यालयको कन्टेन्जेन्सी खर्चबाट नै गर्नु भनी सहमति प्रदान हुनु र सो सहमतिको कार्यान्वयन गर्दा म।ले।प।ले निरन्तर बेरुजु औंल्याइदिँदा राष्ट्रको भौतिक निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने निकाय र त्यसका उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई बेरुजुको घनचक्करले घेरेको जस्तो देखिन्छ, तसर्थ यसको नीतिगत उपचार आवश्यक छ ।
मूल्य समायोजन गणना गर्दा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाताले छुट दिएको भए त्यो छुट रकम घटाई बाँकी रकममा मूल्य समायोजन हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्की दिनुभन्दा अगाडिको मूल्यमा नै मूल्य समायोजन दिनुपर्छ भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष यससम्बन्धी बेरुजु मोबिलाइजेसन कट्टी गरी सकेपछि आउने मूल्यमा मूल्य समायोजन दिनुपर्नेमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिनुभन्दा अगाडिको मूल्यमा नै मूल्य समायोजन दिएकाले बढी मूल्य समायोजन दिएको रकम असुलउपर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मोबिलाइजेसन पेस्कीको ब्याज र मूल्य समायोजनबीच सामञ्जस्यता कायम गरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको काम गर्न सहज पुग्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग भएको छ भनी आश्वस्त हुने आधारको खोजी गरी सोहीबमोजिमको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने तथा विद्यमान कानुनमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्छ । कार्यालयहरूले वा योजना कार्यालयहरूले सोही प्रकृतिको कुनै काममा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने वा कुनै काममा नलगाउने गरिएको देखिन्छ भने महालेखा परीक्षकले पनि कहिलेकाहीं अनुमानका भरमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी उल्लेख गरेको भेटिन्छ । सम्झौताअनुसारको समयमा काम नहुँदा राज्यलाई भएको हानि–नोक्सानी सम्बन्धितबाट असुलउपर भने हुनु नै पर्छ भने राज्यको पुँजी निर्माणमा लागेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि राज्य छ र हाम्रो सुरक्षा छ, हामी अभिभावकविहीन छैनौं भन्ने आभास हुनैपर्छ ।
पेस्की लिने तर काम नगर्ने, म्याद नाघेका पेस्कीको परिमाण बढ्दै जाँदा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग भएको भन्न नमिल्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । कार्य सम्पादन करारमा बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिई पेस्कीलाई समयमै फछ्र्योट गर्ने वा फिर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेमा आर्थिक अनुशासन कायम हुनेछ । लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम ९एलएमबीआईएस० को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अबन्डामा बजेट राखेको भन्ने दोषबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसरी योजना कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारीबाट अर्थ मन्त्रालय विमुख नभई कुनै योजनामा बजेट बढी हुने कुनैमा कम हुने अवस्था आउन नदिने गरी समयमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तर भने हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दबाब, प्रभाव, लाभ वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर डिजाइन र विल्ड कार्यको अनुगमन गर्न सके निर्माण कार्यमा एउटा राम्रो र अत्युत्तम विधि बन्न सक्छ, डिजाइन एन्ड बिल्ड खरिदको विधि । महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षणको सिलसिलामा यो डिजाइन एन्ड बिल्डलाई लमसम ठेक्काका रूपमा अपव्याख्या गरी यसमा दिएको मूल्य समायोजन रकम असुलउपर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । कानुनी व्यवस्थामा नजरअन्दाज गरी डिजाइन एन्ड बिल्डलाई लमसम ठेक्काका रूपमा लिनु म।ले।प।को कमजोरी हो भने स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट बनाई जारी गर्न नसक्नु पीपीएमओको कमजोरी हो । डिजाइन एन्ड बिल्डजस्तो खरिदको विधिलाई थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उठ्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्यको पुँजीगत लाभकर हो । सामान्यतया सरकारी दररेट चलनचल्तीको दररेटभन्दा कम भएकाले मुआब्जा प्राप्त गर्नेले पुँजीगत लाभकर तिर्न निरुत्साही भए पनि राज्यको ढुकुटीमा बास पाउने रकमको रुकावट कुनै देशप्रेमी नेपालीका लागि स्वीकार छैन ।
सार्वजनिक वित्तको परिचालन गरी सार्वजनिक पुँजी निर्माणकार्यमा संलग्न सार्वजनिक निकाय र सोको कार्यान्वयन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मितव्ययी रूपमा गुणस्तरीय सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा भएको बारेमा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको बीचमा समुचित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आजको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणले गति लिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसो हुन सकेमा हाम्रो समृद्धितिरका पाइलामा कहींकतै ठेस लाग्नेछैन, अविकसित र अँध्यारो नेपाललाई उज्यालोतिर डो(याउन सकिनेछ । चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य प्राप्त गर्नमा सहज हुनेछ ।