घुस्याहाले भरियो अख्तियारको हिरासत, एक सातामै १२ जना अख्तियारको नियन्त्रणमा, १५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

–त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको ।
–अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट कोसी कटान, सुनसरीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक भीमबहादुर कटुवाल र प्रहरी जवान भरत कटुवाल उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।
–नापी कार्यालय, चितवनका सर्वेक्षक राजेश कर्माचार्य उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।

साउन २१ गते
–जिल्ला वन कार्यालय रूकुमका स।व।अ।विनोदप्रसाद कानुसमेत चारजना उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।
–सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तवसमेत चार जना उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।
–प्रहरी चौकी वगाह, रूपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रेमबहादुर थापा उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको

साउन २० गते
–मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका नायब सुब्बा सिंहबहादुर कँुवर र खरिदार नरराज पाण्डे घुस रकम सहित नियन्त्रणमा ।
–उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौंडा मकवानपुरका अधिकृत ९आठौँ० चन्दनकुमार अमात्य घुस रकमसहित नियन्त्रणमा ।
–दिव्येश्वरी जग्गा अधिकरण आयोजना, भक्तपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा देउमान कडरिया घुस रकमसहित नियन्त्रणमा ।

साउन १९
–वि।पि। कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्रा।डा।राजकुमार रौनियारसमेत दुईजना उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।

साउन १७
–जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, काभ्रेका प्रहरी हबल्दार रामहरि मानन्धरसमेत पाँचजना घुस रकमसहित नियन्त्रणमा ।

साउन १५
–नापी कार्यालय इनरुवा सुनसरीका सर्वेक्षक मागैन महतो र लेखापढी व्यवसायी रामनारायण पोदार घुस रकम सहित नियन्त्रणमा ।
–जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका सि।डि।ई। मोहन बाबु यादव उपर आरोप–पत्र दायर गरिएको ।
–बारा जिल्ला पचरौता नगरपालिकाका इन्जिनियर राम प्रकाश सतरा उपर आरोप९पत्र दायर गरिएको ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराका नायब सुब्बा सनोज महतो घुस रकम सहित नियन्त्रणमा

पछिल्लो एकसातामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ, नियन्त्रण र आरोप–पत्र दायर गरेको व्यक्ति हुन् । सरकारले सुशासनको नारालाई जोड दिइरहेका वेला दैनिकजसो कर्मचारी भने घुसको रकमसहित पक्राउ पर्न थालेका हुन् । अख्तियारले दैनिकजसो सरदरमा दुई देखि तीन कर्मचारी पक्राउ गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एक सातामा मात्रै अख्तियारले घुससहित र अनुसन्धानका लागि १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । साथै यो एक सातामै १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । असारको अन्तिम साता भने अख्तियारको थनुवा कक्ष इन्जिनियरहरूले भरिएका थिए । अहिले भने नायब सुब्बा, खरिदार र प्रहरीले अख्तियारको हिरासत भरिभराउ रहेको छ ।

अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि अहिले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा अख्तियारले गरेका कारबाहीमध्ये एक चौथाइमा इन्जिनियरसहित प्राविधिक घुससहित पक्राउ परेका थिए । अख्तियारको एक वर्षको यस्तो कारबाहीमा ५३ जना इन्जिनियरसहित प्राविधिक परेका हुन् । अघिल्लो वर्ष अख्तियारले दुई सयजनालाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो । जसमा एक सय ६१ राष्ट्रसेवक कर्मचारी परेका छन् ।

साउनमा मात्र इन्जिनियरहरूबाट ३० लाख रुपैयाँ घुस बरामद गरिएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा प्राविधिक उल्लेख्य संख्यामा छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित ठूला संस्थामा प्राविधिक इन्जिनियरमाथि मुद्दा चलाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले संख्या एकिन भन्न नसके पनि ठूलो संख्यामा इन्जिनियर र प्रहरी पक्राउ गरेको बताए ।

यद्यपि कतिपयको नाम भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरे । ‘रंगेहात पक्राउ परेकाको विज्ञप्तिमार्फत नाम सार्वजनिक गरे पनि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएकाको नाम सार्वजनिक गर्दैनौँ’, प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘प्रमाणनष्ट गर्ने सम्भावना देखियो वा अनुसन्धानमा घुस नै लिएको देखियो भने मात्र सार्वजनिक गर्दछौँ ।’

विशेषमा अख्तियार सधैँ कमजोर
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दा नै कमजोर हुने गरेको देखिन्छ । कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने गतिविधिमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको सक्रियता तंथ्याकमा कमजोर देखिएको हो ।

विभिन्न क्षेत्रमा भएका भष्ट्राचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी पाएको आयोगका मुद्दामध्ये एक तिहाइमा असफलता मिलेको छ । आयोगको गत आर्थिक वर्ष ९आव० ०७४÷७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये ३२ प्रतिशत मुद्दामा असफलता व्यहोरेको हो । आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये एक सय ७४ ओटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ६८ ओटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।