चौथो जमर्कोमा प्रतिनिधिसभा भंग गरे ओलीले
बिनु सुवेदी
भनिएको छ, आफ्नै सहकर्मीहरूको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्ने अरू विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । ओली स्वयम् र उनका निकटस्थहरूले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘आरोपपत्र’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल कारण हो ।
तर भित्री तथ्यहरू केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय लिएको देखिन्छ । आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न उद्यत भएको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् ।
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाखमै प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरेका थिए । तर त्यतिखेर उनले दल विभाजनलाई पहिलो र प्रतिनिधिसभा भंगलाई दोस्रो विकल्पमा राखे । उनले त्यसबेला यो निर्णय किन गरे भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि ओलीको चाहनाविपरीत सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटाको चयन र २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकको माहोलतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले ‘बीआरआई’ र ‘एमसीसी’लाई बनाएका थिए । तर समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ) कार्यान्वयन हुन सक्यो, न त अमेरिकासँगको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) कम्प्याक्ट अनुमोदित भयो । तर उनको सार्वजनिक चिन्ता अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्काएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरूमा खासै देखिएन, संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई भने उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न त पार्टीको साथ पाए, न सभामुखको । त्यसैले सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर उनले अघि सारेका सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, सापकोटा सभामुख बने, संसद् फेरि पनि ओलीअनुकूल हुन सकेन । एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ । सम्भवतः त्यही बिन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो ।
दोस्रो, ओलीले २०७६ माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको माहोल हेरे, जहाँ उनी उद्घाटन र समापनका लागि मात्रै पुगेका थिए । त्यो बैठकमा दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूको स्वर निकै बलियो देखियो । संसद् त उनको अनुकूल थिएन नै, पार्टीको निर्णायक कमिटी पनि प्रतिकूल देखियो । माहोल प्रतिकूल बन्दै गएको ओलीले स्पष्टै महसुस गरे । त्यसैको परिणाम थियो– माघ अन्तिमतिर ओलीनिकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईलगायतको समूह गौशालाको पशुपति भिजनमा बसेर पूर्वएमाले र जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) पक्षधरहरू एक हुनुपर्ने, त्यसका लागि सबभन्दा पहिले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘फकाउनुपर्ने’ निष्कर्षमा पुगेको । ‘त्यही भेलाबाटै उहाँहरूले पोलिसी सिफ्ट गर्नुभयो, पार्टी विभाजनको तयारी गर्नुभयो,’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत साउन २१ गते काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँगको एक भेटमा गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
त्यसअघि दाहालसँग मिलेर नेपाललाई एक्ल्याउँदै आएका ओली माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकको ‘माहोल’ पछि दाहालसँग पनि चिढिए । त्यही बेलादेखि दल विभाजन गरेर भए पनि मन मिल्नेहरूको मात्रै दल बनाउने, त्यसो नभए प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म जान सकिने ओली पक्षको तयारी थियो । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सबै कुरामा अत्तो थाप्ने दाहाल–नेपाल समूहबाट टाढै बसौं, मन मिल्नेहरूकै एउटै पार्टी बनाऔं भन्ने सुझाव दिइरहनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यो बेला संसदीय दलमा आफ्नोतर्फ सांसद संख्या ४० प्रतिशत पुग्छ भन्नेमा ओली ढुक्क थिए । त्यसैले उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका एक तहका नेताहरूसँग छलफल गरे । ‘त्यतिखेर हाम्रो समूहमा सकेसम्म आफ्नै संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्याउने, त्यसो नभए संघीय समाजवादीका केही सांसदलाई भित्र्याउने समझदारी बनेको थियो,’ ओली समूहका एक नेताले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘तर सांसदहरू तयार नपार्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यहाँ चुकियो ।’
वैशाखमा पनि ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाल र अरू नेताहरूसँग ‘म नरहे व्यवस्था नै रहँदैन’ भन्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । तर संविधानका दफा–दफा केलाएका नेताहरू ओलीले कुनै अप्रिय घटना गरिहाल्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेनन् । त्यतिखेर ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा करिब १० मिनेट भएको संवादमै कुरा मिल्यो भनिएको थियो । तर मिलेको कुराको अन्तरवस्तु के थियो भन्नेचाहिँ प्रस्ट थिएन ।
त्यसअघि वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएको थियो र १२ गते नै त्यसलाई फिर्ता लिन राष्ट्रपति बाध्य भएकी थिइन् । त्यही पृष्ठभूमिमा दाहालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि अर्को कदम के हुनसक्छ भनेर ओली गम्भीर चिन्तनमा लागे । वैशाख १५ को रात ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर लामो गन्थन गरेका थिए । ओलीनिकट स्रोतहरूले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको उपायबारे सोधेका थिए, तर प्रधानन्यायाधीशले संविधानतः त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल मुलुकको कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखको सम्बन्धलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासबीच रहेको सानो पर्खालसँग तुलना गर्छन् । ‘त्यो पर्खालजस्तै हो उनीहरूको सम्बन्ध,’ केहीअघि उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘चाहेको बेला अरूले नदेख्ने गरी फुत्त यताउता गर्न मिल्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानविपरीत जाँदा समस्या पर्ने कुरा वैशाख १५ मै बताए पनि ओलीले उपाय खोज्न भने छाडेनन् । ‘उहाँले संविधान खर्लप्पै पार्नुभएको छ,’ ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका छन्, ‘पहिले कसरी व्याख्या भएको थियो फरक कुरा हो, संविधानको व्याख्या प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी पनि गरिदिनुभयो । अब सर्वोच्च नै अन्तिम व्याख्याता हो, हेरौं ।’
एकातिर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफूमातहत ल्याएर शक्तिकेन्द्रित गर्दै आइरहेका ओली र अर्कातिर उनै ओलीको सबैलाई चिढ्याउने कार्यशैलीका कारण रुष्ट पार्टी नेताहरू– यी दुई पाटोबीच तालमेल मिलिरहेको थिएन । ओलीले सरकारमा जस्तै पार्टीमा एकलौटी गर्न सकेनन् । अझ आफ्नाविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहको गुटबन्दी बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन्झन् रुष्ट हुँदै गए । आफ्नो सरकारलाई कामै गर्न नदिइएको आरोप लगाए । दाहाल–नेपाल समूहको गुटबन्दीबारे ओलीले आइतबार काठमाडौंमा विद्यार्थीहरूसँग भनेका छन्, ‘वैशाख १३ देखि पुस ४ सम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने बैठक २८० वटा बसेका रहेछन् । गनेर मैले रेकर्ड हेरें । ३५ बैठक बाहिर बसेका रहेछन्, कहिले कोटेश्वर, कहिले प्रेसिडेन्सियल कलेजमा, कहिले अँगेनाको डिलमा । अनि अर्याल होटलमा । कहिले कसको घर त कहिले कसको घरमा ।’
ओलीले भनेझैं उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी वैशाखयता तीव्र भएको थियो । झम्सिखेलको अँगेनो रेस्टुरेन्टदेखि बानेश्वरको अर्याल होटल र दाहालको खुमलटार निवाससम्ममा के–के भइरहेछ, त्यसको सूक्ष्म जानकारी लिन प्रधानमन्त्री त्यसैकारण तत्पर भएका थिए । आफ्नो सत्ता–रथ जोगाउन ओलीले दाहाल र नेपालमध्ये एकजनालाई हातमा लिएर अर्कालाई किनारा लगाउने प्रयास पनि गरे, तर त्यो सम्भव भएन । उनी पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा झन्झन् कमजोर देखिँदै गए । संसदीय दलको विश्वास लिन उनीसँग ४० प्रतिशत पनि सांसद बचेनन् । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटनतर्फ अरू गम्भीर ढंगले सोच्न थाल्नुभो,’ उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
ओलीले सुरुवाती छलफल कानुनविद्समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङसँग गरे । तर सुरुबाटै सरकार बनाउने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान कानुनमा छैन भन्दै आएका नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसबाहेक थप अरू भन्न सकेनन् । केही दिनअघि सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग उनै नेम्वाङले भनेका थिए, ‘अहिले त बालुवाटारमा कोठाभित्र छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई देखेर मुसुमुसु हाँस्नुहुन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रावधान रहेछ त संविधानमा भन्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा निकालेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेलसहित अध्यक्ष दाहालसँग भएको भेटमा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिए, आफू बसेको कुर्सी नै भाँचिदिने बताएका थिए । ओलीले त्यतिबेलै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्बोधन तयार पारेको र जुनकुनै बेला उक्त कदम चाल्न सक्ने असार १६ देखि साउन अन्तिम सातासम्मका छलफलमा धेरैपटक भनेको निकट नेताहरू सम्झन्छन् ।
साउन ३० मा पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन भइसकेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको एउटा पंक्ति रुष्ट बन्यो । लगत्तै खुमलटारमा आफ्ना निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको भेटमा दाहालले भनेका थिए, ‘अहिले ओलीजीलाई पेलेर जाँदा व्यवस्था नै संकटमा पर्ने सम्भावना भयो, त्यसैले सहमति गर्नुपर्यो ।’ त्यसबेला ओलीले आफ्नो राजीनामा मागिरहे प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि संकटकाल लगाउनेसम्मको तयारी गरेको बताएका थिए । तर ओलीको तयारीलाई अरूले धम्कीको रूपमा मात्रै बुझे ।
साउनमा कार्यदल बन्नुभन्दा केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका थिए । ‘साउनमा दोस्रो तहका नेताहरूसहित अध्यक्षद्वयको बैठक भयो, कुरा मिलेन प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु भनेर लाग्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिखेर उहाँकै समूहका नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमालहरूले हातै समाएर त्यसो नगर्नुस् भनेको हामीले देखेका हौं, तर उहाँको मन कि आफू शक्तिशाली हुने, आफू शक्तिमा नहुँदा सिस्टम नै भत्काइदिने भन्ने रहेछ ।’ त्यतिखेर राष्ट्रपति भण्डारी पनि असंवैधानिक कदम चालेर विवादमा पर्न हुन्न भन्ने पक्षमा नै थिइन् ।
त्यहाँनेर ओलीले भारतविरोधी राष्ट्रवादको कार्ड फेरि चर्कोसँग प्रयोग गरे । आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको र पार्टीकै केही नेताहरू त्यसमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए । त्यसबेला भारतीय मिडियामा ओलीविरोधी कभरेज ह्वात्तै बढेको थियो । त्यस्तो माहोलमा ओलीविरुद्ध कुनै कदम चाल्दा त्यो ‘भारतीय डिजाइन’ मा गरेको ठहरिने भयका कारण पनि दाहाल–नेपाल पछाडि हटे । त्यसैले एउटा कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजिएको थियो ।
यता प्रधानमन्त्री ओली भने भारतसित बिग्रिएको सम्बन्धलाई भित्रभित्रै अवतरण गराउने उपाय खोज्दै थिए, ताकि दिल्लीले दाहाल–नेपालभन्दा आफूसँगै नजिकको सम्बन्ध राखोस् । नतिजा, भारतको बाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको रहस्यमय आगमनका रूपमा देखापर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर कात्तिक ४ गते गोयल बालुवाटार छिरेपछि भारतप्रति ओलीको आक्रामकता मत्थर बन्दै गयो । सम्भवतः ओलीले कुनै पनि बेला आफूले चाल्ने ‘कठोर कदम’ प्रति दक्षिणी सहमति आर्जन त्यही बेला गरे, जानकार स्रोतले उल्लेख गर्यो– खासमा दक्षिण आफैं त्यही होस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यसको अवश्यम्भावी परिणाम नेकपाको विभाजन हुन्थ्यो, जसमा भारतीय पक्षको पहिलो चासो थियो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै छ भन्नेबारे कम्तीमा महासचिव पौडेलसहितका केही नेता, भारतीय पक्ष र न्यायिक नेतृत्व पहिल्यै जानकार थिए,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘नेकपाका बाँकी नेताहरू र चीनको हालत उस्तैउस्तै भयो, कम्तीमा ओलीले यस्तो बाटोचाहिँ लिइहाल्दैनन् होला भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो ।’ कतिसम्म भने नेता नेपाल र खनालसमेत ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्न सक्छन् भन्नेमा थिएनन् । त्यसलाई उनीहरू फगत धम्की ठान्थे ।
उता ओली र दाहालबीच भदौ २६ मा सहमति भइसकेपछि २८ गते अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने बेला फेरि झगडा पर्यो । ओलीले आफू पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको र प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका सबै काममा दाहालसित परामर्श गर्न जरुरी नरहेको बताएपछि समस्या फेरि बल्झियो । पछि कार्यदलमै रहेका पौडेल र पोखरेलले पनि सहमति पालना गर्नुपर्ने बताएपछि ओली त्यतिखेर मत्थर भएका थिए । त्यसपछि उनले आफूलाई जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय साथ खोजे । त्यसमा पहिलो भारत थियो, दोस्रो अमेरिका ।
असोजभरि राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानलगायत विषयमा ‘साह्रै पेलानमा परेपछि’ ओली अन्तर्राष्ट्रिय आडको खोजीमा थिए, ठ्याक्कै आइदिए भारतीय ‘रअ’का प्रमुख गोयल । त्यो पृष्ठभूमिमा यता ओली–दाहाल टकराव अरू बढ्दै गयो । आरोप–प्रत्यारोप चर्कंदै गयो । झन्–झन् माहोल बिग्रँदै गयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । लगातार दुइटा बैठकमा परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटा उपस्थित नभएपछि संवैधानिक निकायको रिक्तता परिपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याइएको ओलीको भनाइ थियो । तर मंसिर ३० गते बिहान संवैधानिक परिषद्, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक र अध्यादेश जारी गरेलगत्तै अध्यादेशअनुसार नै परिषद्को बैठक बोलाएर सिफारिस गर्न ओलीलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाको समेत साथ रहेको त्यसपछिका सिफारिसहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
पुस १ गते अध्यादेश विफल गराउने गरी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै सत्तापक्षीय सांसदहरू निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति भवन पुग्दा बालुवाटारमा अध्यादेश फिर्ता लिने या नलिने भन्नेबारे नेताहरूको रस्साकसी चलेको थियो । त्यो दिन पनि ओलीले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव पेस हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने भनेर कागजपत्रका झोला बोक्दै बाहिर निस्किँदै गरेको छलफलमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।
‘पछि अध्यादेश पनि फिर्ता लिने, विशेष अधिवेशन आह्वानको निवेदन पनि फिर्ता लिने समझदारी बन्यो,’ ओलीको पुस १ को कदम रोक्न सक्रिय भएका एक नेताको भनाइ छ, ‘उहाँले त अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पो सिफारिस गर्नुभएछ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई नराम्ररी ठग्नुभयो ।’ पुस १ गते साँझ नै केही संवैधानिक निकायका प्रमुख, केही न्यायाधीशसहितको बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्नाको कारणसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिने विज्ञप्तिको मस्यौदा गरिसकेको दुईभन्दा बढी स्रोतले दाबी गरेका छन् । बालुवाटार क्षेत्रमै भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि आधा घण्टाजति सहभागी भएका थिए ।
भोलिपल्ट ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए, तर आफ्ना निकटस्थहरूले नै रोकेपछि उनी बैठक स्थगन गर्न पनि तयार भए । त्यसपछि पुस ३ गते बेलुकी नै उनले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पत्र बुझाएर ४ गते दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकहाँ घरदैलो गरेका थिए । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले निःसर्त ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिए सहमति हुनसक्ने, नत्र जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बताएका थिए । ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेको दाबीअनुसार उनले ‘पार्टी नेतृत्व चाहिएको हो भने चैतअघि नै विशेष अधिवेशन गरौं, अधिवेशनबाट अध्यक्ष छाड्छु’ भनेका थिए । तर दाहाल सहमत भएनन् ।
दाहाल र ओलीबीच दाउपेच बढ्दै जाँदा दुवै जना आफूले सकेको गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको दिन ओलीले ५ मिनेटमात्रै कुरा गर्न न दाहाललाई पर्खिए, न त आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई । ‘उहाँले बैठक सुरु गर्दा आठ जना मन्त्रीमात्रै पुगेका थिए, सक्ने बेला १२ जना थियौं,’ एक मन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फर्किंदै गर्दा पनि दाहाललाई उनको प्रस्ताव फिर्ता भए, छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिसपत्र १र२ दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेन्डिङमा राख्ने बताएका थिए । तर न प्रस्ताव फिर्ता लिन दाहाल सहमत देखिए, न असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीले रोके ।
धेरै थोक नमिल्दा–नमिल्दै पनि चुनावी गठबन्धन, मत परिणाम र सम्भवतः चिनियाँ रुचिले जुटाएको नेकपाको एकीकरण पूरा नहुँदै टुट्यो । ओलीले चौथो जमर्कोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेरै छाडे, परिणामतः सर्वोच्च अदालत अहिले कठिन परीक्षाको घडीमा छ । ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय जसरी पनि सदर हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन्, दाहाल–नेपाल पक्ष पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने आसमा । कान्तिपुर
