एकलौटी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले सीमा नाघेको छ – प्रभाकर
काठमाडौँ , अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
जनार्दन शर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा , यसै सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग गरेको कुराकानी अंश ः
पार्टी एकीकरण हुने बेलामा दुई अध्यक्ष मिलाउने कोर टिममा हुनुहुन्थ्यो, यो दुई वर्षको बीचमा त अध्यक्षहरू धेरैपटक दुई धारमा देखिए। एकताका बेला के त्यस्तो कमजोरी भयो र यति छिट्टै समस्या आयो ?
जुन उद्देश्यमा आधारित भएर पार्टी एकता गरिएको हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी टिक्नुभएन। उहाँलाई एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्नेसमेत अधिकार दिइयो तर उहाँले सहमति–सम्झौताभन्दा पार्टी एकताको मर्मविपरीत विधेयक ल्याउनुभयो। पार्टी र विधिलाई महत्त्व दिनुभएन। आफ्नो एकलौटी सोच र धारणबाट चल्नुभयो। त्यसले नै गडबड भएको हो। त्यही कुरालाई सच्याउनुपर्ने भएकाले हामीले पार्टी बैठक माग गरेका छौं। बिगार्दाखेरी प्रधानमन्त्रीले बिगार्ने र जिम्मा पार्टीले लिने जुन खालको परम्परा बनेको छ, त्यो अन्त्य गर्न हामीले चाहेका हौं।
सरकार सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने भन्ने आधारमा उहाँले निर्णयहरु गर्नुभएको होला। सरकारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयकै आधारमा उहाँ सहमतिमा टिक्नुभएन भन्न मिल्छ ?
सरकार चलाउने भनेको सैद्धान्तिक, नीतिगत, संवैधानिक कुरालाई उथलपुथल पार्ने भनेको हैन। उहाँले को सचिव सरुवा गर्नुहुन्छ, त्यसमा त हामीले केही भनेका छैनौं तर संबिधान र कानुन नै चेन्ज गर्ने कुरा त सरकारको मात्रै होइन। पार्टी र जनतालाई असर पर्ने कुरा हुन थाल्यो भने त पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ। आखिर यो सरकार बनाएको त पार्टीले हो। जनताले भोट दिएको पार्टीलाई हो। पार्टीको योजना र लक्ष्यलाई पनि मार पर्दै जाने र हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउनसमेत आफै कस्सिएर लाग्ने अवस्था आयो। त्यतिखेर सरकारले गर्ने काम हो भने चुप लागेर बस्न सकिँदैन। सरकारले गरेका विकास निर्माणलगायत काममा त पार्टीले समर्थन गरेकै छ नि †
भन्नाले यहाँहरु पहिले सरकारका कामसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो, अध्यादेश ल्याउने कुरामा चाहिँ असन्तुष्टि रह्यो ?
असन्तुष्टिभन्दा पनि देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै संकट आउने कानुन बनाउन उहाँ उद्यत हुनुभयो। संवैधानिक अधिकारलाई फेरबदल गर्ने र अरू पार्टीसमेत उहाँको चाहनामा चल्नुपर्ने किसिमले प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभयो। देशमा जनता त अरू पनि छन्, कम्युनिस्ट मात्रै छैनन्। जनताका भावना, आस्था र विचारमाथि हस्तक्षेप गरेर निर्ममतापूर्वक अगाडि बढेपछि त पार्टी र सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न आउँछ। देशलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याउने स्थिति आएपछि पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने र निर्देशन दिने कुरा आउँछ। शासकले स्वेच्छाचारी भएर जान त मिल्दैन नि, त्यसलाई उहाँले सच्याउनुपर्यो।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कसरी सच्याउने भन्ने उपाय पनि त होला नि ?
प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भयो भनेर मैले भनेको छु, अरू साथीहरुले पनि भन्नुभएको छ। आइतबार पनि सरकारका तर्फबाट काठमाडौंमा घटनाहरु भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले पार्टीको बैठक माग गरेका छौं, यो कुरा हामीले बैठकमै भन्छौं र निर्णय गर्छौं, त्यहींबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उहाँले के गर्ने कमिटीले भन्छ।
साढे दुई वर्षको अवधिमा सरकारले सल्लाहबिना काम गरेको यो पहिलोपटक हैन तर पार्टीले नजरअन्दाज गरिरहेको थियो। अहिले पनि त्यही कुरा नदोहोरिएला भन्न त सकिन्न नि?
दर्जनौं निर्णय छन्, जुन प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउनुभयो। सुरुकै निर्णयबाट हामीले यो नगरौं गलत हुन्छ भनिरहेका थियौं। गल्ती भयो, यसलाई सच्याउनुस् भन्दा उहाँले कहिल्यै स्वीकार गर्नुभएन। जब दबाब पर्यो, त्यसपछि पछि हट्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनमा बजेट हाल्ने नहाल्ने विषयदेखि सुरु भएका विवाद गुठी, सञ्चार विधेयक हुँदै यहाँसम्म आउँदाका दर्जनौं कुरा छन्। ती कुराहरु उहाँले ल्याउने, बिगार्ने, पार्टीको इमेज ध्वस्त पार्ने अनि त्यसपछि फिर्ता लिने गर्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई बदल्न र सच्याउन धेरै कोसिस गरेका हौं तर पार्टीले समयमै दिएको सुझाव उहाँले सुन्नुभएन। उहाँ स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्नुभएको छ।
उसो हो भने पार्टीको निर्णय स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले पनि त स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन होला नि, हैन ?
हामीले छलफलहरु गरेका छौं। पार्टीको बैठकमा उहाँका कुरा सुन्छौं र विश्लेषण गरेपछि त्यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ।
प्रधानमन्त्रीले म पार्टीको विधिअनुसार चल्छु भन्नुभयो भने त यहाँहरुले छुट दिनुहुन्छ होला नि ?
घटनाक्रमको फेहरिस्त हेर्छौं, हामीले सच्याउन आग्रह गर्दा पनि एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने उहाँको निर्णयले सीमा नाघेको छ। त्यसलाई हामीले हेरिरहेका छौं।
तर स्थायी कमिटी बैठक नै बस्ने ,नबस्ने पनि त टुंगो छैन नि ?
पार्टीको बैठक त हामीले बोलाइसकेका छौं। त्यसलाई आयोजना गर्ने कुरा हो, अध्यक्षहरुले आयोजना नगरी सुखै छैन कान्तिपुरबाट ।
