इरान, चीन र रुसको संयुक्त सैन्य अभ्यास ः अमेरिकाको मुटुमा ढ्यांग्रो
इरान, चीन र रुसले ओमानको खाडीमा पहिलोपटक संयुक्त जलसैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेका छन् । अमेरिकाले यसलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ किनकि अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिनका लागि सुरक्षा गठबन्धनको यो आरम्भ हुन सक्छ ।
इरानी जलसेनाले पुस ११ देखि १४ सम्मका लागि मरिन सेक्युरिटी बेल्ट नाम दिएर संयुक्त अभ्यास गरिने घोषणा गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा जलमार्ग सुरक्षालाई बढाउने लक्ष्यका साथ अभ्यास गरिएको हो । उक्त महत्त्वपूर्ण जहाज मार्गमा हालैका दिनमा लगातार आक्रमणहरू भइरहेका छन् र ती आक्रमणमा इरानको हात रहेको भनी अमेरिकाले आरोप लगाइरहेको छ । अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूका साथ उक्त क्षेत्रमा बलियो जलसैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ अनि फ्रान्सको नेतृत्वमा युरोपेली संघको एक मिसन पनि त्यहाँ चलिरहेको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त क्षेत्रमा अहिलेको भन्दा दोब्बर सैनिकहरू थप्दै १४ हजार सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणापछि यो जलसैन्य अभ्यास भइरहेको हो । वाशिङटनले संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई आक्रामक भनी संज्ञा दिएको छ र अमेरिकी जलसेनाका कार्यकारी सचिव टमस मोड्लीले भने, ‘उनीहरू त्यहाँ आक्रामक गतिविधि गरिरहन्छन् जस्तो लाग्छ र त्यसो गर्ने कुनै पनि अवसर उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन् ।’
पेन्टागनका प्रवक्ता कमान्डर सीन रोबर्टसनले ‘जलयातायातको स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको स्वतन्त्र प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि हामीहरू आफ्ना मित्र र साझेदारहरूसँग काम गरिरहनेछौं’ भनी प्रतिज्ञा गरे । त्यो भनेको उक्त क्षेत्रमा अमेरिकाको जलसैन्य उपस्थिति कायम राख्नु हो ।
सहभागी राष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक सहकार्यमा संयुक्त अभ्यास महत्त्वपूर्ण योगदान हो तर जलमार्ग सुरक्षाबाहेक पनि यस नवीन गठबन्धनका तीन साझेदारहरूमाझ उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावको सामना गर्ने अर्को साझा स्वार्थ छ । इरानी जलसेनाका कमान्डर रीयर एड्मिरल होसेन खानजादीले उक्त अभ्यासबाट ‘संसारलाई सन्देश पुग्ने’ संकेत दिए अनि यसबाट ‘यी तीन देशहरू आफ्नो सम्बन्धमा अर्थपूर्ण रणनीतिक विन्दुमा पुगेको’ संकेत दिएको बताए ।
साउदी अरबको समर्थन प्राप्त अमेरिका र इरानबीचको तनाव ट्रम्पले इरान आणविक सम्झौताबाट हात झिकेदेखि नै चर्किरहेको छ । त्यसपछि अमेरिकाले तेहरानमाथि प्रतिबन्ध लगायो र आरोपको शृंखला चलायो । उक्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनका लागि विभिन्न आक्रमण गरेको भन्दै वाशिङटनले तेहरानमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ ।
आफूलाई एक्ल्याउन खोज्ने अमेरिकालाई जवाफ दिन तथा उसले लगाएको प्रतिबन्धलाई टार्न इरानले अन्य वैश्विक शक्तिहरू चीन, भारत र रुससँग रणनीतिक साझेदारी गरिरहेको छ । इरानले पाकिस्तानलाई पनि जलसैन्य अभ्यासमा भाग लिन निम्तो गरेको भए पनि उसले अस्वीकार गर्यो किनकि ऊ शायद आफ्नो साझेदार साउदी अरबलाई चिढ्याउन चाहँदैन ।
महत्त्वपूर्ण रूपमा भारतलाई यस समूहमा राखिएको छैन यद्यपि उसले इरानसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेको छ र त्यसक्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहकार्य र चाबहार बन्दरगाह निर्माणमा विशाल स्तरका लगानीहरू गरेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धबाट चाबहार बन्दरगाह स्वतन्त्र रह्यो र इरानबाट तेल आयात गरिरहन भारतले अवसर पायो ।
तर भारतले अमेरिकासँग गरेको रणनीतिक साझेदारीका कारण नयाँ दिल्ली इरानसँग रक्षा सहकार्यमा अघि बढ्न इच्छुक छ जस्तो देखिँदैन । यही सीमिततालाई ध्यानमा राखेर तेहरानले मस्को र बेइजिङतर्फ हात बढाएको हो र ती दुवैले वाशिङटनको वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिन चाहेका छन् । यी दुवै शक्तिका लागि इरानसँग रक्षा सम्बन्ध बनेमा उक्त क्षेत्रमा निर्बाध पहुँच पुग्नेछ तथा वैकल्पिक क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
हालै रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्सियन खाडीको सुरक्षामा बहुपक्षीय दृष्टिकोणको प्रस्ताव गरेको छ र चीनले त्यसलाई स्वागत गरेको छ । शीतयुद्ध अन्त्य भएको दशकौं बित्दा रुस उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ ।
सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा रुस र चीनले पहिलोपटक दक्षिण अफ्रिकासँग मिलेर केप अफ गूड होपमा मोसी त्रिपक्षीय जलसैन्य अभ्यास गरेका थिए । यसले उक्त क्षेत्रमा चीन तथा अन्य क्षेत्रीय खेलाडीहरूसँगको साझेदारीमा रुसको जलसैन्य उपस्थिति क्रमशः बढिरहेको स्पष्ट संकेत दियो ।
चीनले इरानसँग सम्बन्ध गाँसेको धेरै भएको छैन । अमेरिकाले चीनप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाएपछि बल्ल सन् १९७१ मा चीन र इरानबीच औपचारिक सम्बन्ध बनाएको हो । पछिल्ला वर्षमा इरान र इराकबीच युद्ध हुँदा इरानलाई हतियार आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण मुलुक चीन थियो । इरानसँग चीनको सम्बन्ध प्रगतिशील रूपमा विकसित हुँदै गएको छ यद्यपि बेइजिङले तेहरानलाई अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धका आधारमा यसअघि उपयोग गर्नेगरेको थियो । विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्दा उसले इरान कार्ड खेल्ने गरेको थियो । त्यसैको आधारमा चीनले तेहरानसँगको निकटता वा दूरीलाई समायोजन गर्ने गरेको छ ।
चीनलाई कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने इरान प्रमुख देश हो र भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि अमेरिकी प्रतिबन्धबाट छुट प्राप्त छ । सन् २००९ देखि हिन्द महासागरमा चीनको जलसैन्य उपस्थिति छ तर एक दशकयता यो उल्लेख्य रूपमा विस्तार भइरहेको छ । अहिले चीन इरानसँग थप निकट सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको छ किनकि ऊ पेटी सडक पहलको महत्त्वपूर्ण खेलाडी बन्न सक्छ र रुससँगको त्रिपक्षीय व्यवस्थाले उक्त क्षेत्रमा चीनका लागि थप विशाल रणनीतिक भूमिकाका लागि बाटो खोल्छ जसले गर्दा अमेरिकी प्रभावमा असर पर्न सक्छ ।
यो त्रिपक्षीय अभ्यास उल्लेख्य क्षेत्रीय विकास हो । यसमा थप केही कदम चालिएमा त्यसलाई अमेरिका र उसका साझेदारहरूले नजिकैबाट हेर्नेछन् किनकि यसले हिन्द महासागरमा ठूलै शक्तिसंघर्षको पुनरावृत्तिको संकेत दिन्छ ।
