नेकपा एकता ः एक वर्ष १२ महिनामा ६ ठूला विवाद

काठमाडौं ः तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार वर्षदिन पुग्दै छ । ३ जेठदेखि ३ जेठसम्म पुग्दा नेकपाले एकताका धेरै काम सकेको छ । तर, पार्टीभित्र एकातिर फरक समूह र उपसमूह थपिँदै छन्, अर्कोतिर शीर्ष तहमै विवादहरू दोहोरिइरहेका छन् । एक वर्षमा नेकपाको सचिवालय तहमै ठूल्ठूला छ वटा विवादहरू सतहमा आए । नेकपाले यसबीचमा जिल्ला तह, पोलिटब्युरो संख्या र सदस्य, विभिन्न भ्रातृसंगठनबीच एकता टुंग्याएको छ । तर, पार्टी घोषणाको १२ महिनामा वरीयता विवाददेखि राजीनामा प्रकरणसम्म सतहमा आए । नेकपा एकताको पहिलो वर्षका मुख्य छ विवाद यी हुन् स्

वरीयतामा विवाद खनाल र नेपालको निरन्तर असन्तुष्टि

माक्र्सको २००औँ शतवार्षिकीको अवसरमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चीनको सेन्जेन गएका थिए । त्यही वेलामा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको थियो । उनी फर्किँदा एकताको घोषणा भइसकेको थियो र पार्टीले नेताहरूको वरीयता छुट्याइसकेको थियो । उनी वरीयतामा अध्यक्षद्वय केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालभन्दा पछि राखिएका थिए । एकता घोषणामा सहभागी हुन नपाएका खनाल वरीयतामा पनि पछाडि परेपछि नेपाल फर्किएकै दिन विमानस्थलमा असन्तुष्ट देखिए । उनले भने, ‘पार्टीको वरीयतामा अन्याय भएको छ । यस विषयमा मैले पार्टीभित्र फरक मत राख्छु र संघर्ष गर्छु ।’ उनले पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर आफ्नो असन्तुष्टि राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी मौन रहे ।

सुरुमा सन्तुष्ट देखिएका नेता नेपाल आफू पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा पाखा लगाइएपछि असन्तुष्ट बने । उनी विशेष गरी प्रदेशदेखि जिल्ला कमिटी गठन गर्ने प्रक्रियामा असन्तुष्ट देखिन्छन् । गत ५ असोजमा उनी अफ्रिकी देश घाना भ्रमण गएका वेला पार्टी सचिवालयले प्रदेशका पदाधिकारी टुंग्यायो । त्यस निर्णयविरुद्ध उनले १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए । पछि जिल्ला कमिटी टुंग्याउने विषयमा पनि पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा नेता नेपाल नै अगाडि छन् । अन्य भूमिकामा पनि आफ्नो पक्षलाई खुम्चाइएको उनको बुझाइ छ ।

प्रवक्ताको राजीनामा गोविन्द केसीको अनशनमा नारायणकाजीको फरक मत

एकता हुँदा एकीकृत पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले पाए । तर, उनले जिम्मेवारी पाएको तीन महिना नबित्दै राजीनामा दिए । श्रेष्ठले राजीनामा दिँदा अध्यक्षको पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको बताए पनि उनको राजीनामाको खास कारण थियो, अध्यक्षको निर्देशनविपरीत चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भेट्नु । गोविन्द केसीको १५औँ अनसन चलिरहेका वेलामा पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यसविरुद्ध सरकारको प्रतिरक्षा गर्न प्रवक्ता श्रेष्ठ र पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, केसीको अनसन तोडाउन सरकारले वार्ता गर्नुअगाडि नै उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर केसीलाई भेटेपछि अध्यक्षद्वय उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । केसीसँगको भेटबाट असन्तुष्ट बनेका ओली र प्रचण्डले श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । समय पालनाबारे पनि उनले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

वामदेवको लिखित फरक मत चुनाव लड्ने गौतमको चाहनामा अवरोध

पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्ये एक हुन्, नेता वामदेव गौतम । तर, एकतापछि तिनै वामदेव गौतम पनि सन्तुष्ट रहन सकेनन् । एकतापछि लामो समयसम्म बस्न नसकेको पार्टी स्थायी समिति बैठक बल्लतल्ल मंसिरको अन्तिमबाट बस्यो । बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको संयुक्त प्रतिवेदन पेस भयो ।

अध्यक्षको उक्त २२ पृष्ठको संयुक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको फरक मत राखेका थिए । गौतमले फरक मतमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीका अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले पार्टी अध्यक्षद्वयले पार्टीको संगठनात्मक महत्व नबुझेको आदि आरोप लगाएका थिए । बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवदेनको व्यापक आलोचना भएपछि पुनर्लेखनका लागि सचिवालयमै फिर्ता भए पनि गौतमको फरक मत किनारा लाग्यो ।

त्यसबाहेक गौतमले गरेको प्रतिनिधिसभामा आउने प्रयास पनि विवादास्पद भएको थियो । त्यसका लागि केही सांसदले राजीनामासमेत गर्ने बताएका थिए । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधिसभा सांसद रामवीर मानन्धर र डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद तथा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले असहयोग गरेपछि उनले फेरि चुनाव लड्ने आँट गरेनन् । त्यही कारण पनि अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्डबीच असमझदारी सिर्जना भएको थियो ।

भेनेजुएला प्रकरणअध्यक्ष प्रचण्डको विवादित वक्तव्य
गत माघमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोविरुद्ध त्यहाँका विपक्षी नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई राष्ट्रपति भएको स्वघोषणा गरे । गुएइदोको पक्षमा अमेरिकासहित युरोपेली शक्तिशाली राष्ट्रहरू उभिए भने विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू स्वघोषणाको पक्ष÷विपक्षमा उभिए । त्यही वेला नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले भनेजुएलामाथि गरेको हस्तक्षेपको भत्र्सना’ गर्दै विज्ञप्ति निकाले । त्यसले देशभरि ठूलो तरंग पैदा गरायो । अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग ग(यो र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी ग(यो ।

त्यसपछि २३ माघमा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको भनेर टिप्पणी गरिदिए । त्यसको भोलिपल्ट २४ माघमा चितवन पुगेका प्रचण्डले ‘भेनेजुएला संकटबारे पार्टी सचिवालयको बैठकपछि नै वक्तव्य आएको’ भन्दै अरू विषयले कुनै अर्थ नराख्ने जवाफ फर्काए । यस विषयमा पार्टी र सरकारबाट छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक भए ।

होली वाइन प्रकरण विवादित संस्थाको सम्मानको आलोचना
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाले ०७५ मंसिर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’पार्टीभित्र र बाहिर विवादित भयो । धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहआयोजक रहेको भनेर ब्यानर नै प्रकाशित भएका थिए । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार त्यसमा नरहेको भनेर स्पष्टीकरण आयो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैँ तीन दिनसम्म होटेलमा बसेपछि र कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्को लोगोसहितको निमन्त्रणापत्र बाँडिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो ।

कार्यक्रममा मुख्य नेताका साथै केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसम्म सहभागी भए । त्यही कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले १ लाख डलर राशीको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’समेत थापे । उक्त संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको र सरकार प्रमुखले अर्वाड नै थापेको भनेर विवाद भयो ।यस विषयमा नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्त, नारायणकाजी श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायत नेताले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

सिकेसँग सहमति र विप्लवमाथि प्रतिबन्धबैठक नबसी निर्णय गरेकोमा आलोचना

सरकार गठनपछि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दै ०७५ को ८ भदौमा नेकपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन भयो । उक्त टोलीले विभिन्न ४२ वटा त्यस्ता समूहको पहिचान गरेर वार्ताका लागि पहल गरेको थियो । वार्ता टोलीले ‘सिके राउत देश टुक्र्याउने भन्दै हिँडेकाले ऊ राजनीतिक पार्टी नभएको र वार्ता नहुने’ निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आइरहेको सिके राउत समूहसँग सरकारले ०७५ फागुन २४ मा ११ बुँदै सम्झौता ग(यो । उक्त सम्झौता पनि निकै विवादास्पद भयो । पार्टीका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले यसको सबैभन्दा बढी आलोचना गरे । ‘विखण्डनकारी शक्ति भएकाले सहमतिले राष्ट्र टुक्र्याउने वैधता प्रदान गरेको,’ रावलले बताएका थिए । रावलप्रति लक्षित गर्दै जवाफमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ‘उहाँ जन्मनुअघि यो देश कसरी जोगियो होला रु यो सम्झिँदा झनै आङ सिरिंग हुन्छ’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।

सरकारले २८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग(यो । विप्लवमाथि सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा छलफल नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले आफू वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए । त्यसबाहेक पूर्वमाओवादी खेमाका केही नेता कार्यकर्ताले ‘प्रतिबन्ध समाधान नभएको’ र ‘मनपरी निर्णय गरेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत असन्तुष्टि पोखे ।