मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिँदा स्थगित संसद् अनिश्चित

सुर्खेत,
मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिन नमानेपछि सूचना टाँसेर स्थगित भएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सांसदहरूले माग गरेका थिए । उनीहरूले कर्णाली सरकारका कामकारबाहीका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्तै, विपक्षी सांसदहरूले रातो किताबका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । बजेट कार्यान्वयनमा भइरहेको कामकारबाहीका विषयमा पनि विपक्षी दलका सांसदले स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको संसद्मा आएर जवाफ दिन सभामुख राजबहादुर शाहीले ‘रुलिङ’ पनि गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसदका प्रश्नको संसद्मा आएर जवाफ दिन नमानेपछि आइतबारको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएको कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले आरोप लगाए । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भाग्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर सजग गराउन खोजेको हो, तर सरकारले त्यसैलाई बहाना बनाएर भाग्न खोज्यो,’ श्रेष्ठले भने ।
तीन महिनादेखि कर्णाली प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । २५ साउनमा आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेपछि संसद् स्थगित भएको थियो । त्यसपछि ‘बिजनेस’ नपाउँदा संसद् बैठक बस्न सकेको थिएन ।

२३ असोजमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसदले सरकारका कामकारबाही र बजेटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, त्यसयता बोलाएको बैठक तीनपटक सूचना टाँसेरै स्थगित भएको छ ।

आजको बैठक पनि अनिश्चित
कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएपछि मंगलबार बोलाइएको छ । तर, बैठक सुचारु गर्न कुनै पहल भएको छैन । विपक्षी दलले रातो किताब प्रकाशन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले रातो किताब छाप्ने काम भइरहेको बताए । सोमबारसम्म रातो किताब छाप्ने काम नसकिएको जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकलाई योजना तर्जुमा, रकमको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार, दोस्रो चौमासिकको सुरुमै योजनाहरूको काम थालनी गर्ने तथा तेस्रो चौमासिकको चैत्र र वैशाखभित्र योजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, बजेट पारितसँगै संसद् अवरुद्ध र आवश्यक कानुन निर्माण नभएपछि बजेट कार्यान्वनयमा चुनौती देखिएको हो ।

त्यस्तै, ‘असारे’ विकासको मोडेललाई रोक्ने जनाउँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सबै मन्त्रालयमा ३४बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ‘ब्रेक डाउन’समेत भएको छैन ।

यस्ता छन् विपक्षीका माग

विपक्षी दलका सांसदहरूले ‘डल्लो’ बजेटलाई फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयको नाममा रहेको बजेट कार्यक्रमअनुसार, विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको रातो किताब प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् । बजेट आएको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि रातो किताब प्रकाशन गरेको छैन । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ‘रारा कर्णाली भ्रमण वर्ष’को उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको सांसदहरूको आरोप छ ।