राष्ट्र बैंकले ल्यायो राहतमुखी मौद्रिक नीति

बैंकको करिब आधा कर्जा कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योग, विपन्न वर्गमा, कोभिड प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायले किस्ता तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म थप

कोभिड– १९ महामारीबीच उद्यमरव्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । गत चैतमा गभर्नरको पद सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालू पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत थपिदिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा ०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः २ वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड (अवधि) थप्न सकिने भएको छ । यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।

अधिकारीले ल्याएको यस्तो नीतिको निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीतिमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सुझाबअनुसार नै व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएकाले उद्योगी–व्यवसायी उत्साहितसमेत देखिएका छन् । होटेल व्यवसायीहरूको संस्था हानले समेत मौद्रिक नीतिको प्रशंंसा गरेको छ ।

‘हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । यी तीनैवटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रमा धेरै उत्साह थपिएको छ ।’
गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित देखिएको थियो । कोरोनाको असर र व्यवसायीमा परेको मर्कामा अर्थमन्त्री गम्भीर हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो ।

मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ । पर्यटन क्षेत्र महामारीबाट शिथिल भएको छ, हामी पहिले सर्भाइभ (बाँच्न) चाहन्छौँ अनि रिभाइभ (पुनरुत्थान) हुने हो,’ होटेल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘मौद्रिक नीतिले जे–जति सुविधा ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले पनि बजेटबाट निराश भएका निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिने प्रयास गरिएको जनाएको छ । ‘व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटबाट निरुत्साहित देखिएका सबैजसो क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टले भने ।

नीतिले कम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीले गत असारसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम ०७७ पुससम्म भुक्तानी गर्न सकिने बनाएको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीलाई यस्तो अवधि ०७७ चैतसम्म दिइएको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीहरूलाई भने एक वर्ष ९०७८ चैतसम्म० को अवधि दिइएको छ । तर, पर्यटनलगायतका अतिप्रभावितले थप समय पाउन सक्नेछन् ।

पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः दुई वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड थप्न सक्ने भएको छ । अर्थात् यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।

गत पुससम्म सक्रिय कर्जाबाहकलाई समेत समस्या भएमा तिर्न सक्ने लिखित योजना पेस गरेर ०७७ पुससम्म एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । तर, बैंकहरूले १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेपछि मात्रै यस्तो सुविधा दिने भएका छन् । अतिप्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा पुनरुउत्थान गर्न समस्यै परेमा भने प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलका रूपमा बैंकको लगानी रहन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत गएको कर्जाको भाका ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

बजेटबाट निराश निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिले उत्साही , माग बढाउने प्रयास

राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्थिरता दिँदै कर्जाको माग बढाउने प्रयास गरेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस आधारमा बैंकहरूले कम्तीमा पनि ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल बैंकहरूको कर्जा लगानी कुल कर्जा लगानी ३२ खर्ब छ ।

राष्ट्र बैंकले माग बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका नखेले पनि बैंकहरूलाई लगानी वातावरण बनाउन सजिलो बनाएको छ । विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा निक्षेपको ब्याजअन्तर चार दशमलव चारलाई नै कायम राखेको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने पुँजी थप सस्तो बनाएको छ । रिपोदर तीन दशमलव पाँचबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकहरूले चाहेमा लामो अवधिको रिपोसमेत लिन सक्ने अवस्था छ ।

पुनर्कर्जा कोषको रकमको पाँचगुणासम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर अहिलेकै अवस्थामा दुई खर्ब स्रोतको व्यवस्था बैंकहरूलाई गरिदिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा पाँच सय वा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको हकमा भने यस्तो कर्जा लगानी तीन सय वा प्रतिशाखा पाँचवटा हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ग्राहकले पाउने अधिकतम ब्याजदर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । ग्राहकसँग लिने अतिरिक्त शुल्क वाणिज्य बैंकहरूले ०।७५ प्रतिशत र अन्यले वर्गअनुसार एकदेखि एक दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन सक्ने बनाइएको छ ।

लघुवित्तहरूलाई बैंकहरूले लगानी गर्दा सेवाशुल्क शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र लघुवित्तहरूले समेत ग्राहकलाई कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । माग बढाउन सेयर धितोको कर्जामा समेत लचकता अपनाउँदै धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने र यसअघि सेयरको मूल्यांकन गर्न आधार लिइने एक सय ८० दिनलाई घटाएर एक सय २० दिनको औसत मूल्य लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आवासीय आयोजना तथा पहिलोपटक घर खरिद गर्नेले धितोको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्थालाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याएको छ ।

कर्जा निक्षेपको ब्याजअन्तर चार दशमलव चार नै कायम राखेर, बैंकहरूले अधिक तरलता भयो भन्दै लगानी गर्न छाडेर राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नीतिगत स्थिरता दिने प्रयास पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंकहरूले यसरी पैसा राख्न आउँदा राष्ट्र बैंकबाट एक प्रतिशत मात्र ब्याज पाउने भएका छन् । जब कि यसरी पुँजी राख्न प्रयोग हुने दुई साता अवधिको निक्षेपको ब्याजदर यसअघि दुई प्रतिशत थियो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात ८० बाट ८५ पु¥याइएको त छ, तर निक्षेपसँग प्राथमिक पुँजी– ऋणपत्र, दीर्घकालीन ऋणपत्र जोड्न नपाइने र सहुलियतपूर्ण घटाउन नपाइने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । निर्देशित कर्जासीमा बढाइएको अवस्थामा भने सिसिडी अनुपात हटाउनुपर्ने तर्कसमेत केहीको छ ।

‘सिसिडी रेसियोको अनुपात त बढाइयो, सँगसँगै यो अनुपातको गणना गर्दा विविध कर्जा समायोजनको व्यवस्था हटाइयो, यसले बैंकहरूलाई अहिलेको ८० भन्नु र ८५ भन्नुमा केही फरक हुनेछैन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘यसले अन्य कर्जा लगानीलाई भने समस्या हुन सक्छ । सिसिडी रेसियोको व्यवस्था नै हटाइनुपर्दथ्यो ।’

त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य नाफा भएकालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । नगद लाभांश वितरण गर्नेले पनि यस्तो नाफाको ३० प्रतिशत र ०७७ असारमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढ्ने गरेर गर्नुपर्नेछ । बैंकका उच्च व्यवस्थापन कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने र सञ्चालकहरूको भक्ता, सुविधा निर्धारणमा मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

निर्देशित कर्जामा जोड

राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामा जोड दिएको छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक मानिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । कृषि कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले ०८० असारसम्म वाणिज्य कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीले  भने कृषिलगायत क्षेत्रमा क्रमशः २० र १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, किबी, एभोकाडोलगायत व्यावसायिक फलफूल खेतीमा गएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गरे हुने भएको छ । यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरे पहिलो वर्ष ०।२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ० दशमलव ६ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई नै तोकेर कर्जा बढाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक छ ।

कृषि कर्जा खरिद गर्न सक्ने मात्र नभई कृषि विकास बैंकले जारी गर्न सक्ने कृषि ऋणपत्रमा सहभागिता जनाएर पनि बैंकहरूले तोकिएको कर्जा सीमा पु¥याउन पाउनेछन् । बजेटमा उल्लेखित किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याएर वास्तविक कृषकले कर्जा पाउने अवस्था बनाइने भएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले ०८१ असारसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भएको छ । पुँजी जुटाउन वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् भने लगानी सीमा पु(याउन नसक्ने बैंकहरूले ऋणपत्र खरिद गरेर यो सीमा पूरा गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य बैंकहरूले एक करोडभन्दा कम रकमका लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा ०८१ असार मसान्तसम्मा कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।

निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् निर्यात गर्न लागेका आयोजनालाई थप कर्जा आवश्यक परेमा पाँच वर्षसम्म आधारदरभन्दा एक प्रतिशत थपेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत् बिक्री गर्न नपाएका आयोजनाको ब्याजलाई आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।