लेखापाल जतिको नजर विकासेमा, साना कार्यालय रित्तै

डोल्पा ः हिमाली जिल्ला डोल्पाका नौ वटा कार्यालय लेखापालविहीन छन्। संघीय सरकार मातहतका दुई र प्रदेश सरकार मातहतका सात वटा कार्यालय लेखापालविहीन भएका हुन्।लेखापालविहीन हुनेमा संघीय सरकार मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय छ। यी दुई कार्यालयमा लेखापालको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति भने हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतमा पर्ने कुल ११ वटा कार्यालयमध्ये सात वटामा लेखापालको दरबन्दी भए पनि अझै पद पूर्ति हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि दरबन्दी रिक्त हुनेमा कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र बागबानी विकास केन्द्र कार्यालय छन्।

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा भने काजमा लेखापाल खटाइएको छ। यस विषयमा बुझ्न प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयका प्रमुख प्यारेलाल थारूलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन। निमित्त कार्यालय प्रमुख कमल रोकायका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका सात वटा कार्यालयमा लेखापालको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। आफू निमित्त कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि पटकपटक प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतमा लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि पदपूर्ति हुन नसकेको रोकायको भनाइ छ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण, लोकसेवा आयोगमा माग भइसकेकाले फागुनभित्र आउने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोल्पाका प्रमुख दुर्गेन्द्र वलीले जानकारी दिए। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गत आठ वटा स्थानीय तहसहित कुल २८ वटा कार्यालय रहेको उनले बताए।

लेखापालहरूले ठूलो बजेट भएका विकास कार्यालय नै रोज्न थालेपछि थोरै बजेट हुने जिल्लाका ५० प्रतिशत कार्यालयहरूमा लेखापालविहीन भएको कार्यालय प्रमुखहरूको गुनासो छ। त्यतिमात्र नभई पूर्वाधार विकास कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, खानेपानी ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ कार्यालयलगायतका कार्यालयमा लेखापाल भएर जान मन्त्री र सचिवहरूको सोर्स लगाएर जाने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। तर, सेवाग्राहीको धेरै चहलपहल नहुने र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कम भएका कार्यालयमा कोही पनि लेखापाल आउन नमान्ने गरेको बताइन्छ।

जिल्लाका संघ र प्रदेश गरेर नौ वटा कार्यालयमा लेखापाल नभएपछि कार्यालयको नियमित आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित हुनुका साथै अन्य कार्यालयका लेखापाललाई गुहारेर कामकाज चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।

अहिले एउटै लेखापालले दुईवटा कार्यालयसम्म धान्दै आएका छन्। एउटा कार्यालयका लागि खटाइएका लेखापाललाई दुई, तीन वटा कार्यालयसम्मको जिम्मेवारी दिँदा बहाल रहेको कार्यालयको कामकाज प्रभावित हुनुको साथै आर्थिक अनुशासनसमेत कायम हुन नसक्ने कार्यालय प्रमुखहरूकै चिन्ता छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पनि जतिसक्दो छिटो दरबन्दी पठाएर पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।