स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ माबाल अधिकार अनुगमन
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालको संविधानले समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्न संघीय शासनका स्थानीयतहलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।नेपालको नयाँ संविधान शान्ति, लोकतन्त्र र विकास तथा नेपाली बालबालिकाको लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपालको संविधानमा संस्थागत गरिएका संघीय शासनका तहगत अधिकार कार्यान्वयन गर्र्न स्थानीय तह सक्षम र सवल वन्न आवश्यक छ ।
स्थानीयतहलाई जनाका सव भन्दा नजीकका स्थानीय सत्ताका रुपमा स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्र्म अनुरुप निर्वाचन गर्न सवै नेपालीकोे साझा कार्यभार हो । नेपालकोे संघीय शासनको प्रमुख आधार स्थानीयतह हो र स्थानीय तहकोे प्रमुख कार्यभारहरु मध्य एक बालबालिकाको लागि हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीयतहका काम र जिम्मेवारीको अगुवाई गर्ने सक्षम प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर निर्वाचन भएता पनि यसका विविध चुनौतीहरु विद्यमान छन् । संघीय शासनका स्थानीयतहको शासन र विकासलाई अर्थपूर्ण वनाउन वालअधिकारको दृष्टिकोण वाट देखिएका चुनौती र जोखिम सम्वोधन गर्न निर्वाचनमा वालअधिकार अनुगमन प्रमुख रणनीति हो ।
स्थानीयतहनिर्वाचनमाबालअधिकार अनुगमनको उद्देश्य
स्थानीयतह निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमनको मुख्य उद्देश्य संक्षेपमा निम्न बमोजिम रहेका छन् ः
बालअधिकार प्रति संवेदनशील राजनीतिक तथा शासन प्रणालीको लागि पैरवीगर्दै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिक शासन प्रणालीको विकास गर्न योगदान दिने ।
स्थानीयतह निर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताले बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन बारे अनुगमन गर्ने ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने तथा नहुने दलहरूका साथै अभिभावक तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिन तथा नगर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
स्थानीयतह उपनिर्वाचन २०८१ मा हुने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेखीकरण गर्ने ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट गरिएको बालबालिकाको प्रयोगका विरुद्ध सम्बन्धित दल, उम्मेदवार, निर्वाचन आयोग तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
बालअधिकारका विषयमा राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारका तर्फबाट जनाइएका प्रतिवद्धता पूरा भए–नभएको अनुगमनगर्ने ।
प्रमुख जोखिम र सवाल
बालबालिकाको राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग संलग्नता तथा विद्यालयहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरी उनीहरुको नियमित पठनपाठन प्रभावितहुन सक्ने ।
निर्वाचन बहिष्कारका क्रममा हुन सक्ने द्वन्दमा बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने ।
बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोग र राजनीतिक घटना तथा द्वन्दहरुमा संलग्न गराई बालअधिकार उल्लघंन हुन सक्ने ।
हाम्रो भूमिका
स्थानीयतह उपनिर्वाचन, २०८१लाईबालअधिकारको आँखाबाट अनुगमन गर्ने ।
प्राप्त तथ्यांक तथा सूचनाहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी ल्याउने ।
केन्द्रीय बालकल्याण समिति माथि राजनितिकदल तथा निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित पक्षलाई बालअधिकारको सम्मान र संरक्षण प्रति संवेदनशिल एवम् प्रतिवद्द बनाउन पैरवीगर्ने ।
अर्कोतर्पm बाल अधिकारकर्मी संस्थाहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरु र सञ्चारकर्मीहरु लगायतसँगको समन्वयमा निर्वाचन अवधिभर बालअधिकार उल्लंघनको अनुगमन र आवश्यकता अनुसार तत्काल सम्बोधन गर्र्न पहल गर्ने ।
बालअधिकार अनुगमन कार्यमा सहकार्य, समन्वय गर्ने तथा सूचना उपलब्ध गराउने ।
निर्वाचन तथा यसका गतिविधिहरुमा बालबालिका र विद्यालयको प्रयोग नगरेर र आप्mना पार्टी पंक्तिलाई प्रयोग नगर्न सूचना तथा निर्देशन गर्ने ।
अनुगमनकार्यको व्यवस्थापन, सूचना संकलन र विश्लेषण तथा प्रतिवेदन लेखन एवं अनुगमन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको प्रकाशन तथा व्यवस्थापनमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
रणनीतिहरु
निर्वाचनमा बाल अधिकार अनुगमन निर्देशिका तथा सचेतना सामग्री तयार गर्ने
बालअधिकारकर्मी संस्थातथा सञ्जालहरूसँग समन्वय र सहकार्य
निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य
बालअधिकार अनुगमनबारे अनुशिक्षण
स्थानीय स्तरकाश्रोेत नक्सांकन र परिचालन
बालअधिकार अनुगमन तथा सूचना संकलन
सञ्चार माध्यमको अनुगमन
केही घटनाको विस्तृत अनुगमन
तथ्यांकहरूको संकलन, प्रविष्टि र विश्लेषण
अपेक्षित उपलव्धीहरु
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ को प्रभावकारी अनुगमन र सम्वोेधन हुने छ ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूमा विद्यालय तथा बालबालिकाको प्रयोगमा स्पष्ट रूपमा प्रतिवन्ध लगाइएको हुने छ ।
बालबालिकासँग काम गर्ने निकाय तथा संघ–संस्थाहरूले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न बहस, पैरवी, अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरूको आयोजना भेैैैैै व्यापक रूपमा सचेतना बढेकोे हुने छ ।
सचेतना सामग्रीको प्रकाशन तथा एफएम रेडीयोहरूबाट सूचना प्रसारणले वालअधिकार संरक्षणका पक्षमा व्यापक लहर सिर्जना भएकोे हुने छ ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा बालअधिकार र बालबालिकाको संरक्षणका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि हुने छ ।
जिल्लामा बालअधिकारमा केन्द्रित रहेर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा निर्वाचनको अनुगमन गरिएको हुने छ ।
बालबालिकाको प्रयोग र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको विषयलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उठान गरेकाहुने छन् ।
बालबालिका सँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संघ–संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय सहकार्य भएकोे हुने छ ।
अन्त्यमा स्थानीयतह उपनिर्वाचन, २०८१ मा बालअधिकार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी वनाउनअनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद ।
-नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रमशाह,जाजरकोट
तथा कर्णालीप्रदेश वालअधिकार समिति सदस्य
मिति २०८१।०८।०३
