टोलस्तरका कार्यक्रममै व्यस्त छन् मन्त्री र मुख्यमन्त्री
सुर्खेत ः मन्त्रालयमा बसेर नीतिगत कामको नेतृत्व गर्नुको साटो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पारिवारिकदेखि आफ्नो पार्टीका स–साना टोलस्तरका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन व्यस्त छन् । सरकारको मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरूको प्राथमिकता भने सरकार सञ्चालनभन्दा पार्टीका काममा देखिन्छ ।
केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले समीकरण बनेपछि गत चैत २७ गते माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेल ०८१ असार १७ गते कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
आफ्ना दलका एक राज्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र कांग्रेसका तीन मन्त्रीको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यकालको ६ महिना बितिसक्दासमेत ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि उनले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तह कर्मचारीसम्बन्धी ऐन पास हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि यता दैनिक प्रायः वीरेन्द्रनगर हटियाचोकस्थित पार्टी कार्यालय पुग्छन् । त्यहाँ उनले १/२ घण्टा समय बिताउँछन् । त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरका सहकारी, विद्यालय, पार्टीका टोलस्तरका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै उनको दिन बित्छ । मुख्यमन्त्री कँडेल नियुक्त भएयता बल्ल जिल्ला दौडाहामा निस्केका छन् ।
पहिलो चरणमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भ्रमण सकेपछि दोस्रो चरणमा उनीसहित अन्य दुई मन्त्री हुम्ला पुगेका छन् । सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज हुँदै हवाईजहाजमार्फत हुम्ला पुगेका हुन् ।
हुम्लामा उनी नाम्खा, लिमी लाप्चा र हिल्सा पुगेर बिहीबार सुर्खेत फर्किंदै छन् । जिल्ला भ्रमणमा रहँदा मुख्यमन्त्रीले सरकारी कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता र पत्रकारसँग अलग अलग भेट गर्ने गरेका छन् ।
उनले आफ्नो भ्रमणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्नु रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, कर्णालीका मन्त्रीहरूले पनि प्रदेशको नीति, योजना, विकास र सार्वजनिक हितमा खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय पारिवारिक र पार्टी काममा बढी खर्चिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयको कार्य प्रगति र सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र उनीहरूका सचिवालयका कर्मचारीले साझा गरेका पोष्टहरू हेर्दा पारिवारिक र पार्टी कार्यक्रमकै फोटोहरू बढी देखिन्छन् ।
प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विजया बुढा र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विक छन् ।
अधिकांश मन्त्रीहरू होटलमा हुने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा दुईरतीन जना मन्त्रीहरू पुग्ने गरेका हुन्छन् । धेरैसमयमा पार्टी कार्यक्रमहरूमात्रै उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छन् । मन्त्रीहरू गाडीको लावालस्करसहित जिल्ला जिल्लामा पुगे पनि प्रदेशको सार्वजनिक हितमा उनीहरूले के काम गरे भन्नेचाहिँ खुलाएका हुँदैनन् ।
आफन्तको जन्म दिन, विवाह, मृत्यु संस्कार, ब्रतबन्धदेखि पार्टीका कार्यक्रममा ओहोरदोहोर गर्दै मन्त्रीहरूले प्रदेशको सम्पत्ति दोहोन गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, मन्त्री भएकै मौकामा पर्यटकका रूपमा पर्यटकीय स्थलको अवलोकनमा समय खर्चिन्छन् । जसले गर्दा संसद बिजनेसविहीन बनिरहेको छ । मन्त्रालये नै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ तर कर्णालीका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यता जान सकेको छैन ।
‘यसरी स–साना कार्याक्रममा जानु भनेको शक्तिको दुरूपयोग हो । गाडी, इन्धन र भत्तामा लाखौं रकम खर्च हुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पीताम्बर ढकालले भने, ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यादेश थाहै नपाई दौडिरहेको हुन्छन्, जसले प्रदेशको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सिंगो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।’
यद्यपि, महत्त्वपूर्ण काम भए जानु अन्यथा नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम, अध्ययन अनुसन्धानका काममा जान सकिन्छ, त्यसमा पनि सिंगो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पुगिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाहेक स–साना कार्यक्रममा मन्त्रीहरू गाउँगाउँ पुगेर प्रदेश मन्त्रीको हैसियत वडाअध्यक्षसरह बनाएको टिप्पणी बेलाबखत संसद्मै चल्ने गरेको हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह भने पार्टीका बैठकहरूमा अपवादमात्रै देखिने गरेको बताए ।
‘व्यक्तिगतमा रूपमा म आफू बढी मन्त्रालयकै काममै व्यस्त छु, मुख्यमन्त्रीज्यूको हकमा भने जिल्लामा पुगेर सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्ने निर्णय अनुसार जानुभएको हो, उनले भने, ‘कतिपय अनुगमनको विषय पनि हुन्छ, अनुगमनमा त जानै पर्यो ।’
मन्त्रालयका काम कारबाहीमा असर नपर्ने गरी अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको उनको दाबी छ । स्रोत ः कान्तिपुर
