संविधान संशोधन बहस ः लुकाइएको शङ्कास्पद सहमतिले अन्योल
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनलाई मूल विषय बनाई यही असार १७ गते मध्यरातमा सत्ता समीकरणको ‘लिखित सहमति’ गरेसँगै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उब्जन थालेका छन्— संविधान बनेको नौ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? संविधानका कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको हो ? के सहकार्यको दस्ताबेजमा दुई ठुला दलले यी विषयमा मसिनो छलफल गरेका छन् ? ती दलले यसबारे आफ्नो पार्टीको औपचारिक संरचनामा छलफल चलाएका छन् ?
कांग्रेस–एमालेको अहिलेको सहमतिको अन्तर्य सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दाउपेच मात्र होइन भने सार्वजनिक नभएको तर लिखित भनिएको ‘सम्झौतापत्र’ बमोजिम संविधान संशोधन हुनेमा सन्देह छैन ।
यो संविधान यसअघि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ— एकपटक मधेसको माग सम्बोधन गर्न र अर्कोपटक चुच्चे नक्सा समेट्ने क्रममा ।
तेस्रोपटक हुने भनिएको संशोधन त्यति सहज भने छैन । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई झन् अस्थिर पार्न सक्छ । संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि आउने जटिलता र उल्झनको व्यवस्थापन गर्न नसकिए राष्ट्रिय राजनीतिमा थप जटिलता र अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ । यसप्रति दलहरू सचेत हुनैपर्छ । फराकिलो छलफलबाट मात्र संशोधन या पुनरवलोकनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ । तर, सुरुवात नै झुर भएको छ, सम्झौता सार्वजनिक नहुँदा अन्यौलता बढेको छ । जति दिन गुपचुप राखिन्छ, त्यति आशङ्काहरू बढ्ने भएकाले सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।
राजनीतिक परिदृश्यले यो देखाउँछ कि अबको राजनीतिको मूल द्वन्द्व संविधानमा सुधार चाहने र नचाहने राजनीतिक दलहरूबिच हुनेछ । देशको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा घुम्नेछ ।
यता, सत्ता छाड्नुपरेपछि रन्थनिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संशोधनको मुद्दालाई परिवर्तन उल्टाउने ‘प्रतिगामी कदम’को बिल्ला भिराइदिएको छ । अर्कोतिर कांग्रेस–एमालेले प्रगतिशील कदमका रूपमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ संशोधन हुन लागेको वकालत गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक परिदृश्यले यो देखाउँछ कि अबको राजनीतिको मूल द्वन्द्व संविधानमा सुधार चाहने र नचाहने राजनीतिक दलहरूबिच हुनेछ । देशको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा घुम्नेछ ।
यतिबेला विभिन्न प्रश्नका बिच मुलुकको राजनीति संविधान संशोधनको ‘अँध्यारो सुरुङ’मा प्रवेश गर्दै छ । भलै तत्कालीन अवस्थामा हतारमा संविधान जारी हुँदा केही कुरा छुटेका, केही गल्ती भएका हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याउन समय आएको छ ।
संविधान अपरिवर्तनीय विषय होइन र हुनु हुँदैन । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसद्को दुई तिहाइबाट संविधान संशोधनको बाटो खुला छ ।
अर्कोतिर, कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी वा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा पठाएर त्यहाँको बहुमतबाट स्वीकृत भएर आए मात्र संशोधन सम्भव छ ।
संविधान सुधारको बहस बाक्लिँदै जाँदाको यो क्षणसम्म दलहरूले संविधानका कुन कुन धारा कार्यान्वयन भयो, कुन कुन भएन भनेर कुनै हिसाबकिताब देखाउन नसक्नु लज्जाको विषय छ ।
यसबिचमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने कांग्रेस–एमाले ‘गुप्त’ सहमतिले आकार लिने वा नलिने यकिन गर्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने भनिएको आयोगको कार्यादेश के हुनेछ, अहिले यसै भन्न सकिन्न । यो आयोगले दिएका सुझाव संघीय संसद्ले मान्छ भन्ने पनि छैन । हो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संसद्को गणित पुर्याउन केही थान सांसद भएका दलसँग हातेमालो गरेर आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत बटुल्ने सामर्थ्य राख्छन्, तर संसद्भित्र उनीहरूको चाहनाविरुद्ध आवाज गुन्जियो भने त्यसलाई दबाएर संविधान संशोधन गराउन हम्मे हुनेछ ।
संविधान सुधारको बहस बाक्लिँदै जाँदाको यो क्षणसम्म दलहरूले संविधानका कुन कुन धारा कार्यान्वयन भयो, कुन कुन भएन भनेर कुनै हिसाबकिताब देखाउन नसक्नु लज्जाको विषय छ । यिनै दल हुन्, जो सत्ताधारी हुँदाका बखत संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन ल्याउन समेत चुके ।
यतिबेला कांग्रेस–एमालेले सार्वजनिक गरिरहेको वक्तव्य अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण हुन्— निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिएनस सरकार गठनमा झमेला भयो सांसदको सङ्ख्या बढी भयोस उपराष्ट्रपतिको भूमिका बढाउन राष्ट्रियसभाको अध्यक्षताको भूमिका दिनुपर्छ संघ–प्रदेश र स्थानीय तहबिच द्वन्द्व बढ्यो आदि ।
विगतमा २०४६, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी विद्रोहको विश्राम र संविधान जारी हुँदा हातेमालो गरेका दुई ठुला दलले विवेक गुमाएर लहडका भरमा यो जटिल कार्यमा हात हाल्लान् भनेर मान्न सकिन्न । विगतमा यी दुई दल मिले जे पनि सम्भव थियो, यतिबेला संसद्मा दुईतिहाइ पुर्याउन अन्य कुनै दलको टेको लिनुपर्ने अवस्था छ । अतः अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, विज्ञ, सरोकारवालाहरू र नागरिक तहसँग हातेमालो नगरी संशोधनको गाँठो फुकाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ । यो एकै दिन, महिना वा वर्षमा सम्भव छैन । दुई दलबिच सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र एक–अर्कालाई उपयोग गर्ने र अनि विश्वसनीयता डगमगाउने अवस्था आयो भने संविधान संशोधन नारामा सीमित हुनेछ, तर यो मुद्दाले यी दुई दललाई सदासदा लपेटिरहनेछ । यो पनि हो कि सुशासन र विकासले तिर्खाएको नेपाली समाजले ठुलाठुला भ्रष्टाचार तथा दलका नेताहरूको कमी–कमजोरी लुकाउन मात्र संशोधनको मुद्दा ल्याएर अलमल्याउन खोजेको भन्ने ठहर गर्यो भने झनै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर रातोपाटीले संविधान निर्माता, कानुनका ज्ञाता र अध्येता, संविधानका व्याख्यातासँग ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । यो शृङ्खला आवश्यकता र औचित्यताका आधार रहेसम्म निरन्तर रहनेछ । संविधान पुनरवलोकन वा संशोधनमा रातोपाटीसँग हातेमालो गर्न हामी संविधान निर्माता, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, अध्येताहरू र हाम्रा सम्पूर्ण पाठकहरूसँग अपिल गर्छौँ । हाम्रो सत्प्रयासले मूल कानुन संशोधन प्रक्रियाको अँध्यारो सुरुङमा मुलुकलाई फस्न नदिने र एउटा निकास दिन सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त छौँ । स्रोत ः रातोपाटी
