कर्णाली सरकारको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता पेश

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १२ जेठ ः कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेका हुन् ।

सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो एवं सहज बनाउ रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हवाइ सेवालाई सर्बसुलभ र भरपर्दो बनाउका लागि आवश्यक नीति लिइने मन्त्री केसीले बताए । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन राष्ट्रिय आकांक्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याईने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

उहाँले विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुने लगायतका सिद्धान्तहरु रहेको बताए । यस्तै, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य रहने बताउनुभयो । त्यसका लागि कृषि, उद्योग खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्व मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उद्देश्य रहेको छ । स्वास्थ्यमा सहज पँहुच अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय र वातराण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वित्तिय अनुशासन सहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्री केसीले सभालाई जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु, बहुवर्षिय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति रहेको छ । सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीति लिइएको छ । विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने , प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिने लगायतका नीति लिइएको छ । सार्वजानिक नीजि र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकरण उत्पादन र आर्थिक शशक्तीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना सहितको आर्थिक विकास र संमृद्धिलाई आगामी वर्षको बजेटमा समेटिने उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित मार्सीधान , चिनो काकुनो , सिमी ,कोदो , आलु फापर ,औखर र स्याउलाई रैथाने र अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राडिङग गरि बजारीकरण गर्ने वयवस्थता मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमनत्री रोगजार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरि बैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थालाई अन्त्य गरि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना , पूर्वाधार विकास का साथै उद्यमसिलता विकास , लक्षित वर्गको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेर्तुले कृषि लद्यु उद्यम आयै आर्जन सिप विकास, उपकरण सहयोग कार्यक्रममा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

भौगर्भिक संरचना जोखिमको प्रकृति अनुसार सुरक्षित र व्यवस्थित आवास बनाउने र बस्ती विकास नीति अबलम्वन गर्ने उदेश्य रहेको मन्त्री केसीले सुनाए । जगदुल्ला , नलगाड र ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेर लगानी गर्ने बताएको छ । विगतमा प्रदेश सरकारले सञ्चाल गरेको कार्यक्रमको मूल्याकंन गरेर काम कार्यक्रम थप तथा विस्तार गरिने बताएको छ । कर्णाली संमृद्धि परियोजना मार्फत थप रोजगारीको सिर्जना गरि व्यरोजगार यूवाहरुलाई रोजगारी बनाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट , रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रलाई लक्षित गरि योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराएको छ । क्षतीग्रस्त संरचना निर्माण गर्न संघ सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिने बताएको छ । प्रदेश भित्र रहेका भूगोलका आधारमा दीगो भरपर्दो सर्वसुलभ , जनमेत्री र गुणस्तीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।