योजना माग्न मन्त्रालयमा घुइँचो
वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अब योजना माग्नका लागि मन्त्रालय नभई जिल्ला कार्यालयमा जानुपर्ने बताएको दुई दिन नबित्दै जिल्ला जिल्लाबाट योजना माग गर्नेको घुइँचो लाग्न थालेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा सजिलै पत्याउन नसकिने भन्दै आफूहरू योजना माग्नका लागि मन्त्रालयमै पुगेको मुगु खप्त्याडका रमेश शाहीले बताए । जिल्ला कार्यालयबाट योजना पठाए पनि कार्यालय प्रमुख कुन विचार धाराको छन् सोही अनुसारको योजना प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने भएकाले आफू मन्त्रालयमा आएको शाहीले बताए । उनले थपे, ‘जिल्लाका कार्यालय प्रमुख भनेर के गर्नु, खोजीखोजी आफ्नो विचार मिल्ने ठाउँका योजनामात्र सिफारिस गर्छन्, हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ ।’ स्थानीय तहले योजना प्रदेशमा पठाउँदा जसले जितेको छ, सोही क्षेत्रमा जनताका समस्या मात्र बढी उठछन्, अन्य ठाउँका जनताको काम हुँदैन शाहीले पीडा सुनाउँदै भने ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा योजना टिपाउन आएको बताउने डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–६ का तार्मा गुरुङले हाम्रो पीडा कसैले नसुनेको बताए । उनले भने, ‘योजनाका लागि उप्पर डोल्पामा दुनैसम्म ५ दिन र दुनैबाट सुर्खेत २ दिन लगाएर योजना माग्न आएको छु । यति धेरै दुःख पाए पनि योजना दिन्छन् कि दिँदैनन् थाहा छैन । हाम्रो ठाउँमा सामानको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी हुन्छ । घरका आफन्त यार्सागुम्बा खोज्न पाटन गए, म खानेपानीको योजनाका लागि मन्त्रालयमा आएको छु ।’
यी त प्रतिनिधिमूलक पात्रमात्र हुन्, अहिले प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा बजेट माग्न आउनेको ठूलो भीड छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि दलका कार्यक्रता सबै योजना माग्न तथा रकमान्तर गरेर भए पनि योजना चाहिन्छ भन्दै मन्त्री र तीनका सचिवालयमा दबाब दिइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अहिले आठवटा मन्त्रालय छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नेकपा एमालेका भागमा छ । दलका कार्यक्रर्ता योजना माग्नका लागि आआफ्नो दलको विचार मिल्ने ठाउँमा धाइरहेका छन्, यदि विचार नमिल्ने मन्त्रालयमा भए मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योजना पठाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास जारी छ ।
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीसँग भारी सम्पर्क गरेर आफ्नो दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएर काम गर्ने पक्षमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई बजेटमा पेल्न खोजेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । आफूले भनेको बाहेक अन्य कुरा हुन नसक्ने अडान मुख्यमन्त्रीको छ भने यत्ता माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू दुई दलको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्रीको एकलौटी नचल्ने बताउँदै आएका छन् । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाले ऋण सम्झौता गर्दा डोल्पाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो ।
उक्त आयोजना सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीको क्षेत्रमा पर्दछ । आयोजनाबाट आएको पत्रअनुसार प्रदेश सरकारको सहभागिता सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र डोल्पामा जनप्रतिनिधिलाई जाने अनुमति दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारलाई रोकेर डोल्पाकै अर्को क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई आयोजनाको कार्यक्रममा पठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको यो रवैयाबाट बिच्किएका माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू सत्ता साझेदार तथा काम गर्ने तरिका नमिल्ने आफूहरूले आभास पाइसकेको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले अहिले माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा मात्र बढी तार्गेट बनाएर काम गरिरहनुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । हामीलाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्ने वातारण चाहिन्छ भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राखिसकेको उनले बताए । यदि मुख्यमन्त्रीको तरिका बदलेर स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्न नदिए सरकार छोडेर बाहिर बस्ने पनि हुनसक्ने मन्त्रीहरूको चेतावनी छ ।
योजना माग्न आउने सर्वसाधारणसमेत दलको आस्थाका आधारमा विभाजित हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले १० जिल्लामा स्थापना गरेका कार्यालयमार्फत योजना पठाउन आग्रह गरिए पनि त्यो कसैले नसुनेको अवस्था छ । हामीलाई जिल्ला कार्यालय भन्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योजनाको भीड बनाई राखेर सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट चलाउने खोज्ने तरिका ठीक नभएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
हप्ता दिनभित्र एक अर्ब बढी रकमान्तर
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तरको गति बढाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको सरकारले एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा एक अर्ब बढी रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । जेठको पहिलो सातासम्म एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म एक अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेर अर्को शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजनादेखि मातहतका निकायमार्फत् कार्यान्वयन गरिने बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।
प्रदेशका आठ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकोे बजेट रकमान्तर गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५२ करोड ८४ लाख रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३० करोड ६३ लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ करोड तीन लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड १४ लाख बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको छ ।
यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार करोड ९५ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २९ लाख ५७ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले नौ लाख ६० हजार रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च बढाइरहेको सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गर्यो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख छ । खर्च भने निकै न्यून छ ।
विकास बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त देखिएको छ । विगतका वर्षहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्म कुल विकास बजेटको जम्मा ३२ दशमलव नौ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो अझ कमजोर बन्यो । बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले हर्ने हो भने गत वर्ष र यो वर्षको पुँजीगत बजेट उस्तैउस्तै हो । गत वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख वार्षिक बजेट छ ।
हालसम्म पुँजीगत २४ दशमलव ६७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४२ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए । उनले मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । बजेट खर्च प्रणालीको सुधार गर्न नीति परिवर्तन गरेर अघि बढेको उनले दाबी गरे ।
