चार भागमा वर्गीकरण गर्दै किसानलाई परिचयपत्र वितरण सुरु

सुर्खेत , ८ चैत ः यहाँको लेकवेशी नगरपालिकामा किसानलाई परिचयपत्र बितरण गरिएको छ । लेकवेशीको– १ को लेखफर्साबाट वर्गीकरणसहितको किसान परिचय वितरणको काम सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा २५ जना किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले बताउनुभयो ।

लेकवेशीमा ९ हजार किसानको फारम संकलन भएको अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूमिहिन किसानलाई नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका ७५ प्रतिशत सेवा , साना किसानलाई ७५ प्रतिशत , मध्याम खालका किसानलाई ५० प्रतिशत र ठुला किसानलाई २५ प्रतिशत सेवा प्रवाह हुने अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । सबै किसानको फारम संकलनको काम भएपनि कम्प्यूटरमा दत्र्ता गरेर राख्दा किसानको मोवाइल नम्बर अनिबार्य भएको हुँदा नम्बर नमिल्दा केही जटिला आएको उहाँको भनाई छ । यो समस्य पनि छिटै समाधान गरेर वडाबाटै कामहरु हुने उहाँको भनाई छ । दत्र्ताको काम पुरै सकिएपछि बर्गीकरणको काम समेत हुने छ । बर्गीकरणको काम पूरा हुँन बित्तिकै वडाहरुमा गएर परिचयपत्र बाँडिने लक्ष्य रहेको छ ।

मंगलबारदेखि नगरपालिकाले किसानको वर्गीकरण गरि परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको हो । कर्णालीको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको गुनासो गर्दै किसानलाई परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमले भू–उपयोग नीतिलाई पूर्ण रूपमा पहुँच पुग्नुका साथै किसानलाई भू–उपयोगमा प्रविधि, प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको मन्त्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

चार भागमा विभाजन गरेर किसानलाई परिचय पत्र वितरण कार्य सुरु गरिएको छ । भूमि हीन सुकुम्वासी, सान किसान, मध्यम र ठुला किसान गरि ४ भागमा बर्गिकरण गरेर परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कामको सुरुवात भएको छ । परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गर्ने प्रदेशको पहिलो स्थानीय तह लेकवेशी नगरपालिका भएको छ । किसान परिचय पत्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो ।

वास्तविक किसान भुईतहमा र बारीमै सीमित भएको र अनुदान मुखी किसान परिचयपत्र मा मात्रै सीमित हुने प्रणाली प्रदेश सरकारले खारेज गरी उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले एक फर्म एक उत्पादन र अनेक स्वामित्वको नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रतिस्पर्धी नभई समन्वय सहकार्यबाट किसानको हकहितमा कार्य गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका कर्मचारीको क्षमतावृद्धि जस्ता कार्यक्रम सहकार्य गरेको बताउनुभयो ।