कर्णाली प्रदेशको तीन महिने प्रगती सार्वजनिक ः प्रदेशसभामा मन्त्री देखि प्रदेशसभा सदस्यहरु को कति उपस्थित भए त ?
हेमन्त केसी
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्रैमासिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले न्यून बजेट र जनशक्तिको अभावका बिच प्रदेश सरकारले कर्णालीका जनताहरुको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुतिमा अहोरात्र खटिरहेको दावी गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइ रहेको, आफ्नो स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीका लागि छलफल भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपदमा परी क्षति पुगेका कृषकहरुलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउन गरिएको निर्णयलाई मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिमा राखेका छन् ।
यस्तै, यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको, तीन वटा सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको तथा नौ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको उद्देश्य पुरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई मुख्यमन्त्री शर्माले ४४ बुँदामा समावेश गरेर कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले साउन देखि असोज सम्म १० वटा नियावली निर्माण गरिएको बताएको छ । तीन वटा मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । मापदण्डहरुमा प्रदेश नमुना कार्यालय छनोट मापदण्ड निर्माण , झोलुंगेपुल पुल रणनीति मस्यौदा तर्जुमा , बालविवाह विरुद्ध प्रदेश रणनीति मस्यौदा निर्माण भएको जानकारी गराएको छ । ९ वटा कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
३६० जना सहायक स्तरका कर्मचारी न्यूक्त गरिएको पनि उपलब्धीका रुपमा गणना गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको विशेष सुरक्षा गण नेपालगन्जबाट सुर्खेत पारिएकोलाई पनि प्रगतीमा राखिएको छ । १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्नका लागि पहल गरिएको बताएको छ । कोहलपुर –सुर्खेत खण्डमा १३२ केभी प्रशारण लाइन विद्युत आपूर्ती तथा गुणस्तर निर्माण गरिएको पनि उपलब्धीमा राखिएको छ । समपुरक आयोजना तर्फ हुम्लाको खार्पु सिमीकोट (मानसरोवर प्रवेशद्धार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र डोल्पाको रिग्बो बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडी बढाएको समेत बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको भू उपयोग नीति जोखिम संमेदनशिल भू उपयोग योजना निर्देशिका तयार भएको बताएको छ । कोदोजन्य बालीहरुको संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण बैठकमै उपस्थित हुँदैनन् कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै मन्त्री देखि प्रदेशसभा सदस्यहरु को कति बैठकमा आए भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यो अधिवेशनबाट दुई विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बेनको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।
दोस्रो अधिवेशनमा कूल ३९ बैठक बसेका छन् । अधिवेशन गत १० जेठमा सुरु भएको थियो । कूल ५४ घण्टा बसेको बैठकमा सबैभन्दा लामो २३ औँ बैठक तीन घण्टा ३५ मिनेट र सबैभन्दा छोटो ३८ औँ बैठक ७ मिनेट २३ सेकेन्डसम्म बसेको थियो । बैठकमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरिएको थियो । नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका प्रदेशसभा सदस्यहरू सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन भए । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई पर्याप्त विजनेससमेत दिन सकेन । गत पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले असोज १८ मा नौ महिना पूरा गरेको छ । प्रदेशसभाको यो अवधिको काम हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको गति एकदमै सुस्त देखिएको छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको ३९ वटा बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु २० दिन पनि उपस्थित भएनन् । बजेट अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ ।
बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा जाजरकोटका राजीव विक्रम शाह र डोेल्पाका शेरबहादुर बुढा रहेका छन् । उनीहरू १० दिन पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । शाह ६ र बुढा ८ दिन मात्रै संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै सुर्खेतकी सन्तोषी शाही १३ दिन, सल्यानका सुरेश अधिकारी १७ दिन बैठकमा उपस्थित भएका छन् । हुम्लाका कल बहादुर हमाल ११, दैलेखका विनोदकुमार शाह र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट १६÷१६ दिन, हुम्लाकी विजया बुढा १९ दिन, जुम्लाकी जुम्कित लामा कार्की, सुर्खेतकी बलिमाया बुढा, दैलेखकी इन्द्राकुमारी शाही र सल्यानकी लक्ष्मी सुनार १९÷१९ दिन उपस्थित भएका छन् । दैलेखका पूर्णबहादुर खत्री १७ दिन, जुम्लाका देवेन्द्रबहादुर शाही र कालीकोटकी दक्षिणा शाही, रुकुम पश्चिमकी कल्याणी खड्का, दैलेखका घनश्याम भण्डारी र सल्यानकी तुल्सा मल्ल, १८÷१८ दिन संसदमा उपस्थित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुम्लाका जीवनबहादुर शाही र मुगुका जितबहादुर मल्ल र सुर्खेतकी जानकी सिंह १७÷१७ दिन उपस्थित भएका छन् । यस्तै दैलेखकी गमता विक, रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी, कालीकोटका हिक्मतबहादुर विष्ट, जुम्लाका टेकराज पछाई २२÷२२ दिन बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका २१ दिन, डोल्पाका विरबहादुर शाही, कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत र हुम्लाका रणसिंह परियार २०÷२० दिन उपस्थित भएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता सुर्खेतका यामलाल कँडेल २२ दिन उपस्थित भएका छन् ।
३९ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा १३ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह १९ दिन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी २२ दिन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार विसी १६ दिन, सामाजिक विकासमन्त्री खड्क बहादुर पोखरेल २१ दिन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा १९ दिन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही २० दिन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भिमप्रकाश शर्मा १४ दिन उपस्थित भएका छन् ।
