कर्णाली प्रदेशमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच , कार्ययोजना बनाएर विद्युतीकरणको काम गर्न ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

हेमन्त केसी
जाजरकोट , १५ असोज ः दुइ वर्ष भित्र पुरै कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएर काम थालिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नेपाल विद्युत प्राद्यिकरण कर्णाली प्रदेशलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

पुराना र नयाँ ठेक्का भएका योजनाहरुको तिब्र खोजी गरि तिनको अवस्था पत्ता लगाएर कामको प्राथमिकीकरण गरी योजनाबद्ध रुपमा गती दिन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिनुभएको छ । विद्युत नपुग्ने ठाउँमा सोलार सिस्टमबाट भएपनि विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यसको पनि एकिन डाटा संकलनको काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ,‘ १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम समेत सुरु भएको छ । यो निर्माण हुन बित्तिकै भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरमा समेत सजिलै विद्युतीकरणको काम हुने छ । यत्ता भेरी करिडोर अन्तरर्गत जाजरकोटको दानी पिपल देखि सुर्खेतको मैनतडा सम्मको काम समेत केही समयमा हुन्छ ।’

त्यस्तै ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको काम समेत छिटै सुरु गरिने भन्दै उहाँले नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको काम सुरु गर्नका लागि पनि ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ७ मेगावाटलाई निर्माण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा ३२ केभी प्रशारण लाइन सूचारु अवस्थामा रहेको छ । यसले गर्दा कर्णालीको विद्युत सेवा भरपर्दो नहुँदा दैनिक हैरानी खेप्नुपरेको छ । त्यस्तै साविकको कर्णालीमा पनि साना ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।

अधिकांश योजनाहरु लिष्टमा भएपनि काममा गतीशिल हुन नसक्दा समस्य हुँदै आएको छ । अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युतीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुर्याउने र यदि त्यो सम्भावना नभए सोलार सिस्टमबाट भएपनि सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने नीति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । साविकका कर्णालीको डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ भने जाजरकोट , रुकुम पश्चिम लगाएतका अन्य जिल्लामा डिपिआरको काम भइरहेको छ । कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय , सडक विभागसँग समेत सहकार्य गरेर काम गर्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ सडक निर्माण गर्दा विद्युतका पोलहरु निकालिने , पुरिने सम्भावना बढीरहेको रिर्पोट आएको छ त्यसैले त्यस्ता सम्भावित ठाउँमा काम गर्दा अन्य निकायसँग सम्पर्क पढाएर काम गर्नुहोला ।’

विकास भएन भनेर धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै हिजो कर्णालीको अवस्था के थियो अहिले कहाँ पुगेको छ त्यसको पनि समिक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो । जाजरकोटको विकासकै कुरा गर्दा विकासको लागि काम गर्न थालिएको १० देखि १५ वर्ष मात्र भयो उहाँले भन्नुभयो , ‘ १०० वर्ष अघि देखि विकासको काम सुरु गरिएका ठाउँको अवस्था समेत विजोग रहेको छ , हामी त कम्तिमा सबै वडाहरुमा सडक , विद्यु्त र ठुला आयोजनामा पिचको काम गरिरहेका छौँ ।’
कर्णालीमा रहेका टेलिफोन टावरले घाम लागेमा मात्र काम गर्ने तर अन्य समयमा काम गर्ने समस्य देखिएको गुनासो आएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि समेत विद्युतीकरणको काम व्यापक भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राद्यिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र , निजी क्षेत्रको समेत लगानी , साना माइक्रो हाइडो«पावर लगाएतका सिस्टमबाट हामी जतीसक्दो छिटो विद्युतीकरणको काम हुने मन्त्रालयको गाइड लाइन रहेको छ । विद्युत प्राद्यिकरणका जिल्ला कार्यालयले कामको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिदै मन्त्री बस्नेतले अल्पकालित तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित समय दिएर कामको तार्केट पुरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कर्णालीमा नेपाल विद्युत प्राद्यिकरण केन्द्रीय कार्यालय , प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयले अलग ,अलत ठेक्का खोल्दा सर्वेक्षणको पाटो कम्जोर बनेको छ । अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँमा सब स्टशेन निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । जथाभावी पैसा माग्ने भन्दा पनि कार्ययोजना बनाएर कामको प्राथमिकताका आधारमा रकम माग्न समेत मन्त्री बस्नेतको आग्रह रहेको छ । कर्णालीमा दर्जनौ विद्युत आयोजनाहरु अहिले सर्भे ,डिजाइन तथा लगानी जुटाउने काममा तिब्र गतीका साथ भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशतमा उर्जाको पहुँच
कर्णाली प्रदेशमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ । विभिन्न चरणमा प्रवेश गरेर १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना विभिन्न प्रक्रियामा छन् । हालसम्म ८२ प्रतिशत नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको हो ।

कर्णालीमा अहिले ऊर्जा उत्पादनको अवस्था १६.५४ मेगावाट क्षमताका रहेको छ । प्रदेशमा तीन लाख ७१ हजार दुई ६५ घरधुरी रहेका छन् । जसमध्ये तीन लाख सात हजार आठ सय ७२ घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट दुई लाख ४६ हजार एक सय ३१ घरधुरी विद्युतीकरण भएको र बाँकी ६१ हजार सात सय ४१ घरधुरीमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश भर ६३ हजार तीन सय ९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

सानाठूला गरेर कर्णालीमा दुई सय ३६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये दैलेखको नौमूले गाउँपालिकामा रहेको पदमखोला जलविद्युत आयोजना ४.८ मेगावाट र द्वारीखोला जलविद्युत आयोजना ३.७५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । दैलेखमा नै निर्माण भइरहेको अप्पर लोहोरे खोला जलविद्युत आयोजना ४.० मेगावाट पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको छ । यो आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपश्चात् कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न ऊर्जा सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रबाट सञ्चालन भएका जाजरकोट जिल्लाका जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (३५ किलोवाट), कुशे ठाँटिकाँध सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १६० किलोवाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नलगाड नगरपालिका– ८ मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १८ किलोवाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सानाठूला गरेर ७० वटा आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका छन् । कुनै सर्वेका लागि, कुनै उत्पादन अनुमति लगायतका चरणमा रहेका छन् । १४ वटा लघुजलविद्युत आयोजनाहरू हाल बन्द रहेका छन् । कमजोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद् (बाढी पहिरो) का कारणले गर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । हाल कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना अध्ययनकार्य सम्पन्नसरि आयोजना निर्माण अनुमति पेस गरिएका नौ वटा आयोजनाहरूबाट दुई हजार चार सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ ।

नेपाल सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ६ वटा आयोजनाहरूबाट एक सय ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । सरकारबाट नै हालअध्ययन भइरहेका १० वटा आयोजनाहरूबाट दुई हजार ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सकिने करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हाल दश हजार मेगावाटका साना ठुला गरी ७० वटा आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् ।