२३ लघुवित्तले दिए एकै व्यक्तिलाई ५२ लाखसम्म ऋण

लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न कार्यसञ्चालन विधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, ऋणी र संस्था दुवैको कमजोरीले समस्या, उच्चतम ब्याजदर १६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ — एउटा व्यक्तिले एकै समयमा २३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ५२ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले लघुवित्तमा बहुबैंकिङको समस्या व्यापक रहेकाले ग्राहक ऋणको भारले थिचिएको र त्यसले ऋण भुक्तानी क्षमता नभएको देखाएको हो ।

लुघवित्त वित्तीय संस्थाका कुल ऋणीमध्ये संख्याका आधारमा १८ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिन्छ,’ अध्ययन समितिका संयोजक एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्रवाह भएको ऋण रकमका आधारमा करिब ३६ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन साउन पहिलो साता नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनउपर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ । तीन महिनाअघि गठित उक्त समितिको समयावधि सकिएकाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले थप दुई महिना समय दिने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार समितिले आउँदो भदौ मसान्तभित्र अन्तिम प्रतिवेदन तयार पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा लघुवित्तका विद्यमान समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन ढाँचा पनि परिमार्जन गर्नेसम्मको सुझाव समेटिएको अध्ययन टोलीका संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘लघुवित्तको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन ओभर नाइट सम्भव हुँदैन, यसकारण चरणबद्ध रुपमा संरचनता परिवर्तनमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण विद्यमान समस्या समाधान गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन गरी चरणबद्ध रुपमा सुधारका काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेको लुघवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन विधि पुरानो भइसकेको र अब नयाँ दिशाबाट ती संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको श्रेष्ठले जनाए । ‘लघुवित्तमा धेरै प्रकारका समस्या छन् भने तिनका कारण पनि धेरै नै छन्,’ उनले भने, ‘अब समाधान पनि फरक फरक ढंगबाट गरिनुपर्छ ।’ लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गरिरहेका बंगलादेशलगायत विश्वका अरु राष्ट्रले पनि लघुवित्तको कार्यदिशा परिवर्तन गरेका छन् । ती राष्ट्रबाट सिकेर नेपालले पनि अब सामूहिक जमानीको साटो व्यक्तिगत कर्जा, धितोमा कर्जालगायत विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘अहिले सहर र सहरोन्मुख गाउँमा पनि जमानीका लागि समूह पाउनै मुस्किल देखिन थालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्जा सम्बन्धमा वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ चेतनाको अभाव छ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा (आपूर्ति पक्ष) पनि समस्या छ र ऋणी ९माग पक्ष० दुबैको कमजोरीका कारण अहिलेको समस्या सृजना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहार पनि हेरिएको संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कर्मचारी निकै कम तलब तथा सेवा सुविधामा काम गरिरहेका छन् । तर लक्ष्य एकदमै धेरै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य भेटाउन र जागिर जोगाउनकै लागि पनि कर्मचारीहरूले ग्राहकसँग क्रूर व्यवहार गरेरै भए पनि ऋण असुली गरेको भेटियो । यस्ता व्यवहारले संस्थाप्रति ग्राहकको असन्तुष्टि बढ्यो ।’ लक्ष्य पुर्‍याउन सुरुमा राम्रो ऋणी छनोट नगरी सहज तरिकाले कर्जा दिने र असुली गर्ने समयमा बल प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने, घरका सामान, पशुधनलगायत सामग्री असुल गर्ने गरेको भेटिएको उनले जनाए ।

ठूला र पुराना संस्थाको तुलनामा नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नयाँ संस्था सामाजिक दायित्वभन्दा नाफामा केन्द्रित हुन थालेपछि समस्या सृजना भएको बताइएको छ । कतिपय अवस्थामा लघुवित्त, सहकारी र मिटर ब्याजीहरूबीच अन्तरसम्बन्ध देखिएको पनि प्रतिवेदनको दाबी छ । ‘ठूला र पुराना संस्था लयमै चलिरहेका छन्, समस्या पनि तिनमा कम छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खासगरी नयाँ संस्था नाफामुखी हुदाँ विकृति सुरु भएको देखिन्छ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय तहबाट भन्दा पनि शाखा प्रमुख वा टिम समूह प्रमुखकै तहबाट विकृति सुरु भएको पनि औंल्याइएको छ । ‘कतिपय स्थानमा टिम लिडरले नै विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण लिएर अपचलन गरेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जुन कुरा वास्तविक ऋणीलाई थाहा नै छैन, हामीले उनीहरूसँग प्रश्न गर्दा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे ।’

यसअघि एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएरै भए पनि घर व्यवहार चलाइरहेका ऋणीहरूलाई अहिले राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि उनीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मै समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे सुझावको टुंगो लागिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती वर्गमा नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कुनै न कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ पहिले नयाँनयाँ संस्थाले सेवा विस्तार गरिरहेकाले ऋणीले सहज रूपमा कर्जा पाएका थिए । अहिले नयाँ संस्थाको लाइसेन्स रोकिएको र पुराना संस्था पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएपछि ऋणीलाई समस्या भएको पनि बताइएको छ ।

एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीको ऋण उपयोगमा पनि आशंका रहेकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘एकै व्यक्तिले आफ्नै टोल–छिमेकका संस्थाबाट नभई नजिकको दूरीमा रहेका फरक फरक संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पैसाको उपयोगिताबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । त्यो रकम गलत कामका लागि वा मिटरब्याजीका रूपमा पनि उपयोग भएको हुन सक्छ ।’ बाहिर चर्चामा आए जस्तै लघुवित्तले उच्च ब्याजदर लिएको प्रमाण अध्ययन समितिले फेला पारेको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी ब्याजदर (सेवाशुल्कसहित) १६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै पटक ठूलो समस्या आउनुमा कहीँकतै नियामक निकायको पनि दोष देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘विगतमा वित्तीय पहुँच वा सेवा विस्तारले प्राथमिकता पाएको थियो, यही कारण राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले आएर समस्या हुनुका विविध कारणमध्ये यो पनि एउटा देखियो ।’

अध्ययन समितिले गत चैतसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषणको आधार मानेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुई जना स्वतन्त्र विज्ञसहित सात जनाको अध्ययन समितिले सबै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्नुका साथै लघुवित्तमा फिल्डमा (स्थलगत) काम गरिरहेका कर्मचारी र ग्राहकसँग पनि प्रश्नोत्तर गरेको छ । ४८ जिल्लाका ग्राहकसँग सर्वेक्षण, दाङमा कर्मचारी र मोरङमा ग्राहकसँग स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिएको बताइएको छ । अध्ययनका क्रममा समितिले ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सम्पूर्ण तथ्यांक (वित्तीय, कर्मचारी, बचतकर्ता, ऋणी आदि) प्राप्त गरेको छ ।

अनियन्त्रित रूपमा कर्जा प्रवाह, उच्च ब्याजदर, ऋण असुलीमा बलजफ्तीलगायत कारण केही वर्षयता लुघवित्तमा समस्या आउन थालेको थियो भने लघुवित्तका कामकारबाहीविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनले चर्को रूप लिन थालेपछि गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले लघु कर्जाको सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख कायम गरेको थियो । एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि विद्यमान समस्या पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले अहिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।





error: Content is protected !!