ललिता निवास प्रकरणमा समाजवादीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बार्गेनिङ ः माधव नेपाल र बाबुराम संकटमा

काठमाडौं ः काठमाडौंको बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात र लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायत सात जनालाई पक्राउ ग¥यो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले साँच्चिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चालेको हो कि भन्ने हल्ला चलेको छ । कतिपय माओवादी नेता÷कार्यकर्ताले मीनबहादुर गुरुङको फोटो र उनको पक्राउबारेका समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर पहिला प्रचण्डको पैसा चलाएको भनेर प्रचार गर्नेहरूलाई गालीको वर्षा नै चलाए । गुरुङको पक्राउले प्रचण्डले उनलाई पैसा नदिएको पुष्टि भएको भनेर माओवादी नेता÷कार्यकर्ताले राम्रैसँग प्रचार गरे ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, दुई पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, एक जना अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीपकुमार बस्न्यातसहित एक सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौंमा २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागे पनि उनीहरूमाथिको छानबिन अहिले छैन । तर, उनीहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा सट्टापट्टा भएको थियो ।

अहिले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सहयात्री दलहरू हुन् । सहयात्री दल भए पनि माधव नेपालले संशोधनविना बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । समाजवादीको यही असार ७ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । सम्भवतः आज बुधबार संसद्बाट बजेट पारित गर्ने योजना छ । तर, कुन–कुन दलले बजेटको पक्षमा मतदान गर्छन् मंगलबार रातिसम्म टुंगो छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले बजेट पासमा आशंका गर्दै बजेट पास गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप नै लगाइसकेको छ ।

तर, यथास्थितिमा बजेट पास नगर्ने निर्णय गरेको समाजवादीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलाई गराएका छन् । समाजवादीभित्रका राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले बजेट असन्तुलित भयो भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएको कारण समाजवादीले बजेट यथास्थितिमा पारित नगर्ने निर्णय लिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त बजेट पारित नगर्ने अडानमा छ भने अरु विपक्षी दल पनि बजेट पारित नगर्नेमै छन् । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि यथास्थितिमा बजेट पारित गर्ने पक्षमा छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ भने माओवादीतर्फका मन्त्रीहरूले नै बजेटमा अर्थमन्त्रीले भेदभाव गरेको कारण सांसदहरूले दिएका योजना समावेश गर्न नसकेको भनेर संसद्मै माफी मागेका छन् । विरोध र माफी मागे पनि बजेट पारित गराउनेमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी मात्र खुलेका छन् । प्रधानमन्त्री माओवादी र अर्थमन्त्री कांग्रेस भएको कारण उनीहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छैन ।

बजेट पारित गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि समाजवादीले आफ्नो अडान कायम राखेर यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न मतदान नगर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङ र शाहसहित सात जनालाई पक्राउ गरियो । यो पक्राउ प्रकरणले नेकपा एकीकृत समाजवादी नराम्रोसँग झस्किएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूलाई तर्साइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई तर्साएका छन् । सीआईबीका प्रहरी अधिकारीहरूले दोषीहरू मन्त्री नै भए पनि नछाड्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइरहेको बेला कतै बुधबार बजेटका विषयमा मतदान हुनुअघि माधव नेपाल नै पक्राउ पर्छन् कि भन्ने त्रास फैलिएको छ । यद्यपि त्यो सम्भावना छैन ।

ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेपछि एकीकृत समाजवादीले बजेट संशोधन हुने झुटो आश्वासन पाएमा वा नपाए पनि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले बजेटका बारेमा जे निर्णय लिए पनि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा समाजवादीसँग प्रचण्डले लामो समयसम्म बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना छ । यो प्रकरणमा माधव नेपालको संलग्नतालाई उनकै क्याबिनेटका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि पटक–पटक कुरा उठाउँदै निर्णय गर्ने माधव नेपाल जोगिने र प्रस्ताव लैजाने आफू फस्ने कुरा अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् ।

कसैले चाहँदैमा वर्तमान गठबन्धन पाँच वर्ष नटुट्ने जिकिर गर्दै आएका प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस र ललिता निवास प्रकरणमा समाजवादी र बाबुरामलगायतकाहरूलाई साइजमा राख्ने देखिन्छ । नक्कली लडाकु प्रकरणमा आफू र आफ्ना दलका नेताविरुद्ध अब बन्ने जुनसुकै सरकारले मुद्दा चलाउने सम्भावना देखेका प्रचण्डले आफ्नो राजनीति सकिए अरुको पनि सक्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।
मंगलबार सीआईबीले गुरुङ र शाहसहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि यसैसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै अन्तरिम आदेश दिएको कारण सीआईबीले पक्राउ परेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई भने रिहा गरेको छ । उनीहरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी हुन् ।