भारतमा जलविद्युत निर्यातको पहल

ढुनबहादुर बुढाथोकी
ऊर्जा शक्तिबिना आजको दुनियाँ लगभग कल्पना गर्न सकिँदैन । ऊर्जा विकास र समृद्धिको आधारशिला मानिन्छ । विश्वमा ऊर्जा आपूर्तिका अनेकन् स्रोत आविष्कार भएका छन् । हाम्रो दक्षिणको छिमेकी विकासको रफ्तारमा कुद्दै गर्दा थर्मल, न्युक्लियर, हाइड्रो, विन्ड, सोलारलगायतका ऊर्जाशक्तिको उपयोग गर्दो छ ।

जहाँसम्म भारतमा थर्मल ऊर्जा उत्पादनको सवाल छ, कोइलाको भण्डार रहेकाले भारतमा थर्मलबाट बिजुली निकाल्नु सहज मानिन्छ, जहाँ ७१ प्रतिशत ऊर्जा कोइला थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गरिएको छ । लागतको हकमा प्रतिमेगावाट भारु ४ करोड पर्ने बताइन्छ । परन्तु, कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु कार्बन उत्सर्जन र कोइला भण्डार समाप्तिको सकस महसुस गरिएको छ ।

न्युक्लियरबाट बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने युरेनियममा भारत आत्मनिर्भर छैन । तथापि, थोरबहुत ऊर्जा न्युक्लियरबाट उत्पादन गरिएको छ, जहाँ लागत प्रतिमेगावाट भारु १० करोड पर्ने बताइन्छ । जहाँ कुल ऊर्जामा न्युक्लियर ऊर्जाको हिस्सा ४ प्रतिशत छ । तथापि न्युक्लियरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु परमाणु विकिरण र फोहोर व्यवस्थापनको जटिलता महसुस गरेको छ ।

सौर्यको ऊर्जा स्रोतमा भारत विश्वमै धनी कहलाउँछ । भारतले सौर्य ऊर्जालाई क्लिन र ग्रिन इजर्नीको रूपमा स्वीकार गरेको मात्र छैन, सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कर्नाटकको शक्तिस्थल, मध्यप्रदेशको निमुचे, गुजरातको चर्नकालगायत स्थानमा ठूला सौर्य आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । गुजरातको नर्मदा नहरमाथि सोलार प्यान स्थापना गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिएको छ । केरलाको कोची इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पूरै सौर्य ऊर्जामय गरिएको छ । तथापि, भारतको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा भने ३ प्रतिशत छ, जहाँ सौर्य ऊर्जाको प्रतिमेगावाट लागत भारु ६ करोड पर्ने बताइन्छ । तथापि, रात्रिकाल र बादल लागेको बखत बिजुली उत्पादन गर्न नसकिने सकस महसुस गरिएको छ ।

वायुलाई भारतले ऊर्जाको क्लिन एन्ड ग्रिन स्रोत मानेको छ । तथापि, वायु स्रोतमार्फत बिजुली उत्पादन भने अत्यन्त न्यून छ, जहाँ प्रतिमेगावाट लागत ६ करोड पर्ने बताइन्छ । छानिएको स्थानमा मात्र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिनु, एक युनिटबाट बढीमा १ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकिनु यसका सीमाको रूपमा महशुस गरिएको छ ।

आजभन्दा १ सय २० वर्षपहिले अर्थात् सन् १८९८ ९१ सय ३० किलोवाट, दार्जीलिङ० देखि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा हात हालेको भारत जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणबाट विश्वको सातौं ठूलो मुलुक मानिन्छ । कुल १ लाख ४८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा ४४ हजार ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । भारतमा रन अफ दि रिभर र ड्यामबेस गरी दुवै खाले आयोजना सञ्चालनमा छन्, जहाँ टेरी ड्याम ९२ हजार ४ सय मेगावाट०, कोयना ड्याम ९१ हजार ९ सय ६० मेगावाट०, श्रीसालिम ड्याम ९१ हजार ६ सय ७० मेगावाट०, नाप्का झाक्री ड्याम ९१ हजार ५ सय मेगावाट०, सरदार सरोभर ड्याम ९१ हजार ४ सय ५० मेगावाट०, भाकरनाजर ड्याम ९१ हजार ३ सय २५ मेगावाट०, चमेरे ड्याम ९१ हजार ७१ मेगावाट०, सरोवती ९१ हजार १३ मेगावाट० जस्ता ड्याम बेस आयोजना निर्माण भएका छन् ।

त्यस्तै १२ सय मेगावाट क्षमताको कर्चाम वाङ्टुलगायतका अनेकौं रन अफ रिभर आयोजना पनि भारतमा निर्माण भएका छन् । तथापि, कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने १३ प्रतिशत मात्र छ । परन्तु, भारतले खरिद–बिक्री दुवै गर्ने गरेको छ । जहाँ भुटानबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने बंगलादेश र नेपाललाई बिक्री गरिरहेको छ । त्यस्तै, बिजुली समुद्रमुनिबाट श्रीलंका निर्यात गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । पाकिस्तानको लाहोर र अमृतसरलाई लक्षित गरी २ सय २० र ४ सय केभिए प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।

ब्राजिलपश्चात् धनी कहलाउने नेपालमा कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट, कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्य नदीहरूबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ, जहाँ आर्थिक तथा प्राविधिक कोणबाट ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले १० देखि १ सय मेगावाटसम्मका १ सय ५७ आयोजनाबाट ६ हजार २ सय मेगावाट, १ सयदेखि ३ सय मेगावाटसम्मका ४७ आयोेजनाबाट ७ हजार ८ सय १५ मेगावाट, ३ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्मका २० आयोजनाबाट ९ हजार ४ सय ३७ मेगावाट र १ हजार मेगावाट अधिकका ५ आयोजनाबाट १९ हजार ४ सय ६३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पहिचान गरेको छ ।

लागत र निर्माण समयका आधारमा ६ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, १ सय २१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कणाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलाई अल्पकालीन आयोजनाको रूपमा, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङ खोला, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली ड्याम र २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकीलाई मध्यकालीन आयोजनाको रूपमा र ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोसी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ५ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वरलाई दीर्घकालीन आयोजनको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

बाह्य लगानीको सवालमा, नीतिगत रूपमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र उदार नै छ । जहाँ जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवद्र्धनार्थ विद्युत् ऐन–२०४९, जलस्रोत ऐन–२०४९, विद्युत् नियमावली–२०५०, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नीति–२०५८, जलविद्युत् विकास नीति–२०५८, जलस्रोत रणनीति–२०५८, जलस्रोत योजना–२०६१, लगानीबोर्ड ऐन–२०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–२०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका–२०६८, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६९, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि–२०७१, राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजना–२०७२ अगाडि सारिएको छ । यी ऐनकानुनहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई कहींकतै दुःख दिन खोजिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता भनी छोइछिटो गरिएको छैन । कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका ऐनकानुनहरूले पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विभेद गरेको छैन ।

छुट, सहुलियत, सुविधाको हकमा, जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजको अधिकृत प्रतिनिधि तथा आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ, दक्ष कर्मचारी, निजको परिवारलाई गैरपर्यटकीय भिसा तथा वर्क परमिटको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कानुनतः लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रामा लिएको स्वीकृत ऋण, ऋणको ब्याज, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त लाभांश, आयोजनाको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम फिर्ता लैजान कुनै बारबन्देज छैन । आयोजना निर्माण हुँदा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा थप कर, शुल्क, महसुल वा राजस्व बेहोर्नु पर्दैन । बरु, आय करमा पहिलो १० वर्ष पूरै र अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइन्छ ।

आयोजना निर्माणको जग्गाको सीमा ७५ रोपनी रहेकोमा हटाइएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीको जहाँसम्म सवाल छ, भारतसँग सन् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण ९बिप्पा०, सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो कर मुुक्ति सम्झौता ९डिटिटिए०, २०१४ अक्टोबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र ग्रिड अन्तरआबद्धतासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, ८ सय २५ मिलियन डलर लागत रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि सतलज निगमसँग, १।४० अर्ब डलर लागत रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जिएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भइसकेको छ ।

अरुण तेस्रोको कार्य धमाधम अगाडि बढेको छ भने माथिल्लो कर्णालीका लागि भने वित्तीय व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो बर्सातमा भारतमा ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा सन् २०२१ को नोभेम्बरमा भारत सरकारको अनुदान सहायतामा निर्मित २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट गरी कुल ३९ मेगावाट बिजुली मात्र खुला बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति दिएको थियो । बचत बिजुली भारतले खरिद नगरिदिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब नोक्सान बेहार्नुपरेको थियो । चालू आवमा भने भारतले ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ ।

अर्कातर्फ सात वर्षमा भारतको सौर्य ऊर्जा उत्पादन १८ गुणा वृद्धि भएको छ । भारतले सन् २०२३ मा १६ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा थप्ने योजना बनाएको छ । भारतले अबको एक दशकमा २२ हजार मेगावाट बढी परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको छ । भारतले सन् २०३१ सम्ममा हालको ६ हजार ७ सय ८० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर २२ हजार ४ सय ८० मेगावाट पुर्याउने योजना बनाएको हो । गोवा राज्य शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित बनाइँदै छ । त्यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने दुईपांग्रे सवारी बिक्रीमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । यी सबथोक भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्ने सपनामा पानी फिटाइ हो ।

बिजुली निर्यात आफैंमा व्यापार हो । व्यापारमा जोखिम सधैं रहन्छ । जोखिम लिन सक्नेले लाभ लिन सक्छन् । लाभ लिन किफायती मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, अर्थात् भुटानले जस्तै सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । जहाँ भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । कार्यविधिले भारत र नेपालबीचको विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानुनमा रहेको द्विविधा अन्त्य गरेको छ । नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो । अर्कातर्फ, सिंगो दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतमा अहिले पनि ३० करोड मानिस बिजुलीको उज्यालोबाट वञ्चित छन् ।

भुटानबाट बिजुली खरिद गरिरहेको भारतमा प्रत्येक १५ वर्षमा बिजुलीको माग दोब्बर वृद्धि हुने गरेको छ । कोइला नवीकरण ऊर्जा होइन भने सौर्य तथा वायु ऊर्जाका आफ्नै सीमाहरू छन् । न्युक्लियर ऊर्जाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा भारत परनिर्भर छ । यसको अर्थ भारतीय बजारमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर बुझ्नुपर्छ । भारतले नेपालको बिजुली किन्न नखोज्नु वा पहिले नै ढुक्क पार्न नचाहनु त्यो भारतको व्यापारिक चालबाजी मात्र हो । उक्त अलमलबाट मुक्ति दिलाई लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भारतसँग राजनीतिक तहमा दह्रो कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ । यहाँनेर भुल्नै नहुने कुरा भनेको यो पहल अहिल्यै सुरु गर्नुपर्छ, अन्यथा गत वर्ष ५ सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपरेजस्तै यस वर्षको बर्सातमा करिब ८ सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सारमा नेपालको जलविद्युत्को सबैभन्दा निकटको, भरपर्दो र ठूलो बजार भारत नै हो । तर, बजार आफैंमा चलायमान हुन्छ । समयमा पकड्न नसके फुत्कन नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले त्यो बजार हात पार्न जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिनु आवश्यक छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न आन्तरिक पुँजी अभाव रहेकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका निमित्त लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।





error: Content is protected !!