कर्णालीम अबका तीन महिनामा २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च होला ?

सुर्खेत , ११ वैशाख ः ८० प्रतिशत बजेट खर्चको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले नौ महिना बित्दा सम्मा २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख ५९ हजार ४०९ अर्थात् २६.४७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । अबको तीन महिनामा २३ अर्ब ९८ करोड २५ लाख २ हजार ५९१ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात रकम खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।

चैत महिनाभर १ अर्ब ८२ करोड ९४ लख ९८ हजार ५४८ रुपैयाँ अर्थात् ६.६१ प्रतिशत बजेट सकाएको छ । यो वर्ष १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार २०९ अर्थात् २२.१२ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयनमा हुनुले सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने पक्का जस्तै रहेको छ ।

चैत महिनाभर १ अर्ब २ करोड ८९ लाख ९५ हजार बजेट कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट १६.६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको थियो । अब प्रदेश सरकारसँग १५ अर्ब २० करोड ३९ लाख ४६ हजार ९९१ रुपैयाँ विकास बजेट मौज्दात छ । तर, यही समयमा चालु बजेट भने ३२.९६ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १७ माघमा कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले विभिन्न कारण देखाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै कडा निर्देशन दिएका थिए । तर पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश सरकारले १२ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जसमा ८ वटा मन्त्रालय र बाँकी प्रदेश मातहतका निकाय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेका मन्त्रालयहरु नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनामा २०.०८ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने दोस्रो नम्बरमा ५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३८.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुुसार ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.५८ प्रतिशत, २१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३.८२ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । यस्तै ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २८.२८, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.७८ प्रतिशत र ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

सबैभन्दा कम बजेट रहने मन्त्रालय भनेको कानुन मन्त्रालय नै हो । यस्तै ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट रहेको प्रदेश योजना आयोगले १९.५९, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३६.४२ र ११ करोड ५४ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालसम्म ५४.९५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६१.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा अझ सरकार अनुदार देखिएको छ । कम बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि सरकार फेरबदल र अस्थिर राजनीति नै प्रमुख कारण रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यो वर्ष चुनाव र अहिलेसम्म पनि सरकारले गतिशीलता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्याककृष्ण थापा कर्णालीमा जनशक्ति अभाव लगायतका अन्य विविध कारणले बजेट कम खर्च हुने गरेको बताउँछन् । बिहीबार मात्र प्रदेशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । कतिपय नीतिगत कुराहरुमा नेतृत्व नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले मात्रै गर्न नसक्ने प्रशासनिक निकायको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले सबै जिल्लाबाट आउने माननीयलाई विकास बजेट राम्रोसँग गरेर परिणाम निकालेर मात्र नयाँ बजेट माग्न आउन आग्रह गरेको बताए । साउनमा अक्तियारी गएको बजेट कात्तिक र असोज सम्म कार्यान्वन नहुँने कुराले गर्दा हामी पछि परेको उनले बताए ।

मन्त्रालय जोडने र फोनैमा ध्यान
नयाँ सरकार निर्माण भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालय जोडने र फोर्नमै बढी ध्यान गएको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । मन परेको ठाउँमा बजेटको ओइरो लगाउने तर आवश्यकता भएको ठाउँमा मतलब नगर्ने तरिकाले गर्दा कर्णालीको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको नागरिकको बुझाइ रहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १०० दिनमा ८ पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक र २७ वटा निर्णय गरेको सार्वजानिक गरेका छन् ।

पहिलो नम्वरमा १७ माघमा सचिवहरुलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशनलाई उपलब्धिको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाइ अब्ब्ल सावित गर्न खोजिएको छ । सो निर्देशन र एकीकृत तथा रणनीतिक कार्ययोजना बनाई प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको उनको दाबी छ । प्रदेश सुशासन नियमावली, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विपद् जोखिमविरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सडक विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन सम्बन्धी संशोधन विधयेक प्रदेश सभामा पेस गरिएकोलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले तालिम दिएका विषयलाई पनि उपलब्धिमा गणना गरिएको छ । नीतिगत रुपमा राजनीतिक उल्झनमै सय दिन बिताएको शर्मा नेतृत्वको सरकारले उल्लेखित निर्णय बाहेक सामान्यतयाः चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भइरहेका र प्रशासनिक तवरबाट हुने कुरालाई नै उपलब्धि भनेर गनेको छ । शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयताको सय दिनमा अधिकांश सयम सरकार बनाउने जोड–घटाउमै व्यतित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको, गत वर्षको तुलनामा वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिमा बढोत्तरी भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रवक्ता जिसीले त्यो विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कर्णाली समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको र कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै मुगु र रुकुम पश्चिममा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुको साईट कार्यालय स्थापना गरिएको, मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको सरकारका उपलब्धिमा उल्लेख छ । २ वटा टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी, २ वटा साहसिक पर्यटन र १२ वटा गाइड प्रमाणीकरण गरिएकोलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा गनेको छ । साना सिँचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम तर्फ ७३२ वटा सिंचाई योजना मध्ये ५९७ वटा सिँचाइ योजनाहरु सम्झौता भई निर्माण भइरहेकोमा १६४ वटा योजना सम्पन्न भइ करिव ३ हजार १ सय १६ घरधुरी लाभान्वित भएको बताएका छन् । साथै ४ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधामा सुधार गरिएको सरकारको उपलब्धीमा राखिएको छ ।

यद्यपि यो कार्यक्रम यस अगाडि नै सुरु भइसकेको थिए । शर्मा नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा नियमित रुपमा भइरहेका कुराहरुलाई नै उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ । हिउँदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ २६ हजार ४ सय ३६ ओखर, ८ हजार ९ सय किवी र ६ सय ड्रागनफ्रुट गरी जम्मा ८५ हजार ७ सय ३६ विरुवा वितरण गरी करिब २ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गरिएको उल्लेख छ । यसबाट ३ सय ५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको सरकारको दाबी छ । यस्तै एक सय बेरोजगार कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गराइएको, पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममार्फत १ लाख ८ हजार ४ सय पशुपन्छीको उपचार तथा रोगको निदान गरिएको र ९ लाख २५ हजार पशुपन्छीमा पीपीआर, खोरेत, रानीखेत लगायतका खोप लगाइएको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।

साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट तरकारी, किवी, अदुवा, दुध, र खसि बोकाहरु प्रमुख शहर नेपालगन्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा निर्यात भएर करिब १ अर्ब ५ करोड बराबरको पूँजी भित्रिएको दाबी सरकारको छ । सडक विकासतर्फ सुर्खेतस्थित सहिद पार्क सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने झ्यानझ्याने खोला अन्तर्गतको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बाबियाचौर–कुइने सडक निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको र प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी ऐन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उल्लेख रहेको छ ।