समृद्धिको मार्ग ओझेलमा

सुर्खेत ः २०७४ चैतको अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक मुगुको राराताल किनारमा बस्यो। सो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीलाई रारामा बोलाएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली करिडोरको नाम परिवर्तन गरेर ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ राख्यो। नाम परिवर्तनको एउटै उद्देश्य थियो, कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने। प्रदेश सरकारको अपेक्षाअनुसार संघले कर्णाली करिडोरलाई आवश्यक बजेट छुट्याएन। कर्णालीले भन्ने गरेको ‘समृद्धिको मार्ग’ कहिले सञ्चालनमा आउने हो, कुनै टुंगो छैन।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कर्णाली जोडिएको छैन। उत्तरी छिमेकी चीनसम्म पुग्ने कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। संघीय सरकार हरेक वर्षको बजेट भाषणमा हुम्लालाई ‘एक वर्षभित्र’ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने घोषणा गर्छ। त्यस्तो घोषणा गर्न थालेको पनि ११ वर्ष भइसक्यो। रारामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै अगाडि गरिएको घोषणालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पटकपटक संघीय सरकारलाई स्मरण गराएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहलमा चीन सरकारले कर्णाली करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारेको छ। २०७५ असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकको डिपिआर गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो। चीनले कर्णाली करिडोरको जिम्मा आफूलाई दिए तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ।

‘कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको कर्णाली करिडोरको द्रुत निर्माणका लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग नामकरण गरेको थियो,’तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हालका संघीय सांसद शाहीले भने, ‘संघीय सरकारले कर्णाली करिडोरलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन।’ शाही मुख्यमन्त्री हुँदा चीन सरकारले बनाइदिएको डिपिआरसहित पटकपटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेरै अहिलेसम्म आठपटक संघ सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

‘हामीले सुरुदेखि नै फुटकर काम गरेर कर्णालीको समृद्धि हुँदैन, दीर्घकालीन असर पार्ने योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका थियौं,’शाहीले भने,‘समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी मुख्य कुरा हो, कर्णालीको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई संघ

सरकारले नबुझ्दा समस्या हुँदो रहेछ।’ उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि विषयगत मन्त्रीसँग कर्णालीसँगै भेरी करिडोरको आवश्यकता, यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव र कर्णालीको समृद्धिका विषयमा पटकपटक छलफल गरेको स्मरण गरे।

जमुनाह–हिल्सा सडक लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको जमुनाहदेखि सुरु हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाबिटलाई आधार बनाएर चीनले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा त्यहाँदेखि हिल्सा नाकासम्मको दुरी ४०३।५२ किलोमिटर छ।

महेन्द्रबहादुर शाहीपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले पनि कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पटकपटक छलफल गरे। चीनले बनाइदिएको डिपिआरसहित कर्णाली र भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरिदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्राचार गरे। कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाएको डिपिआर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ।

चीनले बनाएको डिपिआरमा सुर्खेत खण्ड २४।१, दैलेख खण्ड १०४।६, कालिकोट खण्ड ३९।१४, सुदूरपश्चिमको बाजुरा खण्ड ४३।४९ र हुम्ला खण्ड १९२।१९ किलोमिटरको हुने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग कर्णालीका लागि चीनसँगको व्यापारिक नाका मात्रै नभएर मानासरोवर पुग्ने पर्यटकीय मार्ग पनि हो।

ट्र्याक खुल्न ६ किलोमिटर बाँकी कर्णाली करिडोरका कडा चट्टान फोर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। कर्णाली करिडोरको १२२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। २०७१ चैतदेखि नेपाली सेनाले कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२२।७५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। सेनाले अहिले लालीबगरदेखि लेप्चे सडकखण्डमा काम गरिरहेको छ। साढे आठ किलोमिटर खण्डमध्ये साढे दुई किलोमिटर सडक सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको छ। अझै ६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुल्न बाँकी छ।‘नेपाली सेनाले २०८० फागुनसम्ममा सडकको ट््याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ,’कर्णाली करिडोर सडक आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र यादवले भने, ‘त्यसपछि हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन्छ।’

सडक विभागले ट्र्याक खुलेको ठाउँमा सडकको स्तरवृद्धिको काम गरिरहेको छ।‘सिमकोट–हिल्सा सडकखण्डमा सडकको स्तरोन्नतिका लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का आह्वान गर्दैछौं,’उनले भने,‘अहिले सडकमा हिउँ जमेकाले काम गर्न सकिरहेका छैनौं।’यस्तै खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्म मोड सुधार, ग्राभेल र कल्भर्ट निर्माणका लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।‘खुलालुदेखि–सल्लीसल्लासम्म १६ वटा कल्भर्ट बनाउँदैछौं, आठ–आठवटा कल्भर्टको दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’उनले भने,‘योसँगै मोडहरू सुधार गर्ने र केही ठाउँमा ग्राभेलको काम पनि सँगसँगै हुन्छ।’